सर्बजातीय पहिचानबादी पार्टी
अबधारणा
३% भन्दा बढि मत, कम्तिमा १ जना प्रत्यक्ष साम्सद निर्बाचीत र प्रत्यक्ष निर्बाचनमा १% भोट ल्याउनु पर्ने प्राबधानले पहिचान पक्षधर पार्टीहरुको अस्तित्व खतरामा छ । यस प्रकारको अलोकतान्त्रिक ब्याबस्थाको सर्बत्र बिरोध हुनु पर्दछ । प्रदेश अन्तरगत हुनु पर्ने स्थानीय तहलाई संघ (केन्द्र) अन्तरगत राख्ने र प्रादेशिक सरकारले गर्नु पर्ने स्थानीय चुनाबलाई संघिय सरकारले गर्ने स्थानीय चुनाब संघियता र संबिधानको मर्म बिपरित छ । संबिधानले ब्याबस्था गरेको जातीय तथा भाषिक पहिचानमा आधारित स्वयत्त क्षेत्र तथा संरक्षित क्षेत्र निर्माण गर्ने कार्यभार सम्पन्न नगरी स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्न बनेको आयोग बिघटन भएको छ । यी तमाम एकल जातीबादी रबैयाको पहिचान पक्षधर शक्तीहरुले बिरोध गर्नु पर्दछ । पहिचानमा आधारित सिमाङकन र नामाङकन सहितको प्रदेशहरुको स्थापनाको मागको साथै बिभेदकारी संबैधानिक प्राबधानहरुको बिरुद्ध पनि संघर्ष गर्न आबश्यक छ ।
एकल जातीबादी शक्तीहरु कै हातमा शासन सत्ताको बागडोर भएको हुनाले त्यसलाई खोस्न पहिचान पक्षधर पार्टीहरु एक हुनु पर्ने अबश्यकता देखिएको छ । तलको तालिका अनुसार २०७० को चुनाबमा अदिबासी जन्य पहिचान पक्षधर कुनै पनि पार्टीले आफ्नो मत ३% नघाको र १ जाना प्रत्यक्ष साँसद जितेको देखिन्न । तर उनीहरुले पाएको मत एकिकृत गर्ने हो भने २.३५% पुग्दछ । यसरी उनीहरु बीच एकता हुने हो ३ देखि ५% मत स्वतः प्राप्त हुने र प्रत्यक्षमा पनि जित्न सक्ने संभाबना बढेर जान्छ । त्यसमा थप अन्य पहिचान पक्षधर पार्टीहरु पनि एकिकृत हुने हो भने १०% सम्म मत आउन सक्ने संभाबना र केहि प्रत्यक्ष साम्सदहरु जित्ने सुनिस्चिता हुन्छ ।
नेपालको एकल जातीबादी सत्तालाई ध्वस्त पार्न एउटा सशक्त आदिबासी जन्य पार्टीको आबश्यकता छ । त्यो तत्काल नै भइ नहाल्न सक्दछ तर यस प्रकारको मोर्चागत एकताले त्यो शक्ती बन्ने प्रकृया सुरु हुन्छ ।
संबिधान सभा सदस्य निर्बाचन २०७०
अदिबासी जन्य पहिचान पक्षधर पार्टीहरुको समानूपातिक मत
यस अबस्थामा उक्त पार्टीहरु बीच एकताको पहल कदमी तुरुन्तै लिनु पर्दछ । उक्त पार्टीहरुको साथै निम्न अन्य पार्टीहरुलाई पनि एकता प्रकृयामा ल्याउनु पर्दछ । हर सम्भब सबै पार्टीहरुलाई एउटै पार्टी बनाइनु पर्दछ । एउटै पार्टी बन्न नसकेको पार्टीहरुलाई सर्बजातीय पहिचानबादी मोर्चा नामक साझा मोर्चा (पार्टी) को रुपमा संगठित गरिनु पर्दछ । मधेसी पार्टीहरु एकताको प्रकृयामा रहेको बेला यी बिभिन्न पार्टीहरुले पनि मधेसबादी पार्टीहरुबाट सिक्नु पर्दछ ।
सर्बजातीय पहिचानबादी मोर्चामा आबद्ध हुनु पर्ने अदिबासी जन्य पहिचान पक्षधर पार्टीहरु
१) राष्ट्रिय जनमूक्ती पार्टी (बलदीप प्रभाश्वर राई)
२) थरुहट तराई पार्टी नेपाल
३) खम्बूवान राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल (आर के खम्बु)
४) नेपाः राष्ट्रिय पार्टी (डा. बिजय प्रकाश सैंजु)
५) संघिय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट)
६) संघिय लिम्बूवान राज्य परिषद
७) लिम्बूवान मूक्ती मोर्चा
८) लिम्बूवान मूक्ती मोर्चा नेपाल
९) तामाङसालिङ राष्ट्रिय जनएकता पार्टी
१०) किरात पार्टी (मान बहादुर राई)
११) किरात खम्बुवान लोकतान्त्रिक पार्टी (शान्ती राज राई)
१२) संघिय लिम्बुवान पार्टी, नेपाल (खगेन्द्र माखिम)
१३) लिम्बुवान राष्ट्रिय क्रान्तिकारी पार्टी (मिसेकहाङ थाम्सुहाङ)
१४) संघिय लिम्बुवान मञ्च (कुमार लिङदेन)
१५) संघिय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (इन्द्र कुमार श्रेष्ठ)
१६) सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी (कुमार राई)
१७) मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन (बुद्धलाल मेचे)
यी मध्ये कतिपय दलहरु बिघटन भैसकेका हुन सक्छन् । नयाँ पनि खुलेका हुन सक्छन् । ती सबैलाई समेट्नु पर्दछ ।
सर्बजातीय पहिचानबादी मोर्चा (पार्टी) बिभिन्न अदिबासीजन्य पहिचानबादी पार्टीहरुको साझा पार्टी हुनेछ । उनीहरु निर्बाचनमा यो मोर्चा मार्फत जाने छन् । तर एकता नभै सकेको पार्टीहरुको स्वयत्त अस्तित्व र स्वतन्त्र गतिबिधि कायम हुनेछ । यो मोर्चा दीर्घकालिन रणनीतिक गठबन्धनको रुपमा रहने छ । मोर्चा मार्पmत ब्यापक राजनीतक गतिबिधिहरु सञ्चालन गरिने छन् । मोर्चा भित्रको बिभिन्न पार्टीहरुले स्वयत्त तथा स्वतन्त्र राजनीतिक गतिबिधि गर्दा मोर्चा भित्रका अन्य घटक सदस्यहरुको आलोचना गर्न पाइने छैन । मोर्चा भित्रको बैचारिक बिभेदहरुलाई आपसी समझदारीमा हल गरिने छ । मोटा मोटा अब्याबहारिक कोरा सिद्धान्तको आधारमा मोर्चा भित्र बिबाद गरिने छैन । आपसी समझदारीमा समाधान नभएको बिबादहरु मोर्चा भित्र या बाहिरको संबन्धित बिषयको बिज्ञहरुको सिफरिस बमोजिम हल गरिने छ । यसरी पनि हल नभएको बिबादलाई स्विकार गरी बहुमतको बिचारलाई लागु गर्ने र अल्पमतको बिचारलाई सम्मान गर्ने ढंगले अघि बढिने छ । मोर्चाको एकतामा र मोर्चाको उदेश्यमा दखल नपर्ने गरी अल्पमतको बिचारलाई खेल्ने वाताबरण श्रृजना गरिने छ । संघटक पार्टीहरुले मोर्चाको साझा मान्यता बिपरित आफ्नो गतिबिधिहरु गर्न पाउने छैनन् । तत्कालिक कार्यनितिक महत्वको बिषय बस्तु बाहेकको फरक बिचारहरुलाई रहन दिने र स्वस्थ छलफल चलाउने बिधि अपनाउन सकिन्छ ।
मोर्चा बिभिन्न ब्याक्ति तथा पार्टीहरुको समुहिक सम्झौताबाट निर्माण हुनेछ । यसरी निर्माण भएको मोर्चामा संघटक पार्टीहरुको पञ्जिकृत सदस्यहरु सबै सदस्य हुनेछन् तर ती सदस्यहरुले पुनः मोर्चाको पञ्जिकृत सदस्यता लिनु पर्दछ । मोर्चा भित्र आफ्नो मातृ पार्टीको गतिबिधिहरु गर्न पाइदैन तर बाहिर मोर्चाको कार्यक्रम संग नबाझिने गरी स्वतन्त्र गतिबिधि गर्न पाइने छ । मोर्चाको बिभिन्न तहको नेतृत्वहरु सर्बजातीय समाबेसी बिधिद्वारा चुनिने छन् । समान्यतः नेपालको जनतालाई निम्न अनुसारको जातीय समुह (क्लष्टर) मा बर्गिकरण गरिएको छ । आबश्यकता अनुसार उप क्लष्टरहरु बनाउन सकिने छ ।
क्लष्टरहरु
१) दलित पहाडी (कामी, दमाइ, सार्की, गाइने, बादी, अन्य) ८.७१% (२३,०६,९८०)
२) मुसलमान ४.४०% (११,६४,२५५)
३) आर्य (ब्रह्माण पहाडी, सन्यासी) १३.०५% (३४,५४,७२५)
४) खस (छेत्री, ठकुरी) १८.२२% (४८,२३,६७६)
५) आदिबासी ३५.७२% (९४,५५,५९१)
६) मधेसी दलित सहित (तराई अन्य सहित) १९.९०% (५२,६७,३४९)
मोर्चाको प्रत्येक तहको संगठनमा माथिको ६ क्लष्टरहरुलाई मान्यता दिइने छ । तर नेतृत्व चुन्दा माथि अनुसारको जनगणनाको अनुपातमा नभै संबन्धित संगठन भित्र भएको उक्त क्लष्टर को संख्याको अनुपातमा हुनेछ । संबन्धित तहमा जति प्रतिशत महिलाहरु छन् त्यति नै प्रतिशत महिला, महिला ले नै खुल्ला रुपमा चुनेर नेतृत्वमा पु¥याउने छन् । पुरुषको हकमा पनि यो नियम लागु हुने छ । समानुपातिक समाबेशीमा संबन्धित क्लष्टरको महिला सदस्यहरुको संख्याको अनुपातमा संबन्धित क्लष्टरको महिलाहरुले नै चुनेर संबन्धित क्लष्टरको महिलाहरुलाई नै नेतृत्वमा पु¥याउने छन् । पुरुषको हकमा पनि सोहि नियम लागु हुनेछ । पदाधिकारीहरु चयनमा पनि लोकतान्त्रिक बिधि अपनाइने छ । राज्यको बिभिन्न ओहोदाको उम्मेद्वारी चयनमा पनि यहि प्रकारको लोकतान्त्रिक बिधि अपनाइने छ । यस प्रकारको लोकतान्त्रिक बिधिले सबैको सहभागिताको सुनिश्चिता गर्दै गुटबन्दिलाई अन्त गर्दछ ।
हाल जारी भएको संबिधान माओबादी संगको बिस्तृत शान्ती सम्झौता, मधेसी तथा आदिबासीहरु संग बिभिन्न चरणमा गरिएको सम्झौता र अन्तरिम संबिधान भन्दा पनि पश्चगामी छ । अतः ती प्राप्त अधिकारहरुलाई पुनस्थापित गर्दै अझ बढि पुर्ण समाबेशि र पहिचान सहितको संघियताको दिशामा अघि बढ्नु पर्दछ । बिभिन्न आन्दोलनहरुको साथमा निर्बाचनलाई पनि आन्दोलन कै रुपमा उपयोग गर्नु पर्दछ ।
निर्बाचनमा उमेद्वार प्राइमरी (पुर्ब निर्बाचन) मार्फत गरिनु पर्दछ । यसले संघटक पार्टीहरुको छायाँ र गुटबन्दिलाई अन्त गर्ने छ । मोर्चाको सबै सदस्यहरुलाई केन्द्रिय समितिले सबै बिबरण खुल्ने आधिकारिक सकृय सदस्यता प्रदान गर्नु पर्दछ । प्रकृया पुगेर दर्ता भएको सबै सदस्यता आबेदनलाई केन्द्रिय समितिले अनुमोदन गर्ने गरी केन्द्रिय सचिबालयले १४ दिन भित्र स्विकृत गर्ने र स्विकृत गरेकै दिनबाट लागु गर्नु पर्दछ । कुनै पनि समितिमा संगठित सदस्यहरु मात्र सकृय सदस्य हुनेछन् र उनीहरुले मात्र नेतृत्व चयन र प्राइमरीको मतदानमा भाग लिन पाउने छन् । तर यस प्रकारको प्राइमरीमा भोट हाल्न नेपालको निर्बाचन आयोगले सन्चालन गर्ने चुनाब भन्दा ३ महिना अघि नै सकृय सदस्यता प्राप्त गरि सकेको हुनु पर्दछ ।
प्रत्यक्ष सांसदको प्राइमरीको उदाहरण ः खोटाङ क्षेत्र नम्बर १ को उम्मेद्वारमा आबेदन दिन मोर्चाका सबै सकृय सदस्यहरुले पाउने छन् । परेका आबेदन उपर त्यस चुनाब क्षेत्रको सकृय सदस्यहरुले भोट हाली सबै भन्दा बढि मत ल्याउने आबेदकलाई उम्मेद्वार चयन गर्नु पर्दछ । स्थानिय तहको प्राइमरीमा पनि यहि बिधि लागु हुनेछ ।
समानुपातिक सांसदको प्राइमरीको उदाहरण ः संसदमा दलित समानुपातिक संसदहरुको स्थन १० जना रहेछ । मोर्चा भित्रको कुनै पनि दलित सकृय सदस्यले उम्मेदरीको निम्ति आबेदन गर्न सक्दछन् । आबेदन उपर दलित सकृय सदस्यहरुले नै भोट हाली बढि भोट ल्याएको आधारमा क्रमै संग १० जना दलितहरु समानुपातिक उम्मेद्वार बन्नेछन् । चुनाबमा मोर्चाले ३ जना दलित समानुपातिक सांसद जित्यो भने प्राइमरीमा बढि मत ल्याउने पहिलो ३ जना दलितहरु समानुपातिक सांसद हुनेछन् । यो नै गुटबन्दी अन्त गर्ने सहभागितात्मक सर्बजातीय लोकतान्त्रिक बिधि हो ।
बर्तमान संसदमा नभएको पार्टीहरुलाई चुनाब चिन्ह नदिने गैर लोकतान्त्रिक निर्णय बर्तमान एकल जातीबादी सत्ताले गरेको छ । अतः प्राबिधिक रुपमा मिलाएर बर्तमान अबस्थामा पहिचानजन्य पार्टीहरुले पाएको १ चुनाब चिन्हलाई प्रयोग गर्ने गर्नु पर्दछ ।
आन्दोलन तथा निर्बाचनहरुमा संघिय समाजबादी फोरम, नेपाल, मधेसी लोकतान्त्रिक मोर्चा र नेकपा माओबादी केन्द्रको पहिचान पक्षधर समुह संग सहकार्य गर्नु पर्दछ । यसरी मात्र केहि समयको अन्तरालमा सशक्त पहिचान जन्य राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्न सकिन्छ जस्ले जातीय तथा बर्गिय मुक्तीको सुनिस्चिता गर्दछ ।
सामान्यतः नेपालमा १% जनसंख्या भन्दा बढि जनसंख्या भएको उत्पिडित जातीहरुको जातीय, भाषिक वा क्षेत्रिय पहिचानमा आधारित प्रदेशहरु ऐतिहासिक क्लष्टरको आधारमा बनाइनु पर्ने हो । त्यसो गर्दा बन्ने बहु जातीय प्रदेशहरु १) लिम्बुवान, २) किरात, ३) कोचिला, ४) मधेस, ५) ताम्सालिङ, ६) नेवा, ७) तमुवान, ८) मगरात, ९) थरुहट र १०) खसान हुन्छन् । यी प्रदेशहरुको सिमाङ्कन बाहुल्य बसोबास क्षेत्र (क्लष्टर) को आधारमा गरिनु पर्दछ । तर हाल ७ प्रदेशहरु बनाइएका छन् । भबिश्यमा यी प्रदेशहरुलाई बिभिाजन गर्ने हिसाबले हाललाई निम्न नामाकरणहरु प्रस्ताब गरिन्छ । १) किरात ः १ नम्बर प्रदेश, २) मधेश ः २ नम्बर प्रदेश, ३) नेवा–ताम्सालिङ ः ३ नम्बर प्रदेश, ४) तमु–मगरात ः ४ नम्बर प्रदेश, ५) थरुहट ः ५ नम्बर प्रदेश, ६) खसान ः ६ नम्बर प्रदेश र ७) सुदुर पश्चिम ः ७ नम्बर प्रदेश । यी नामाकरणहरु सुझाबको रुपमा मात्र प्रस्ताब गरिएको हो ।
यसरी बन्ने प्रदेशहरु अन्तरगत बिभिन्न जातीय तथा भाषिक बिशेष, स्वयत्त तथा संरक्षित क्षेत्रहरु बन्ने छन् । प्रदेश मातहत बिशेष, स्वयत्त तथा संरक्षित क्षेत्र, स्वयत्त क्षेत्र मातहत गाउँ वा नगरपालिका हुनेछन् । गाउँ वा नगरपालिका भन्दा साना संरक्षित र बिशेष क्षेत्रहरु अन्तरगत गाउँ तथा नगरपालिका हुने छैनन् । स्वयत्त वा संरक्षित क्षेत्र भित्र नपरेका गाउँ तथा नगरपालिकाहरु सिधै प्रदेश अन्तरगत हुनेछन् । बिशेष तथा संरक्षित क्षेत्रहरु गाउँ तथा नगरपालिका होइन प्रदेश अन्तरगत हुने छन् । लोपोन्मुख भाषी तथा जातीहरुको पहिचानमा आधारित बिशेष क्षेत्र र सिमान्तकृत जाती तथा भाषीहरुको पहिचानमा आधारित संरक्षित क्षेत्रहरु बन्नेछन् । समान्यतः संघ प्रदेशमा भाषिक पहिचान नखुल्ने जातीय तथा भाषिक समुहहरुको पहिचानमा आधारित बिशेष, संरक्षित तथा स्वयत्त क्षेत्रहरु बन्दछन् । यसले सबै जातीहरुको भाषिक तथा साँस्कृतिक पहिचानको आकांक्षालाई संबोधन गर्दछ ।
यस प्रकारले प्रदेश, स्वयत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र तथा बिशेष क्षेत्रहरुमा समेटिनु पर्ने जाती तथा भाषीहरुको बिबिरण निम्न अनुसार छ ।
कुसुण्डा, बनकरिया, राउटे, सुरेल, हायु, राजी, किसान, लेप्चा, मेचे, कुस्बाडिया
माझी, सियार, ल्होमी, थुदाम, धानुक, चेपाङ, सतार (सन्थाल), झागड, थामी, बोटे, दनुवार, बरामु
सुनुवार, थारु (थरुहट प्रदेश), तामाङ (तामाङसालिङ प्रदेश), भुजेल, कुमाल, राजबंशी, गन्गाई, धिमाल, भोटे, दराई, ताजपुरिया, पहरी, तोप्केगोला, डोल्पो, फ्रि, मुगाल, लार्के, ल्होपा, दुरा, वालुङ
गुरुङ (तमुवान प्रदेश), मगर (मगरात प्रदेश), राई (किरात प्रदेश), लिम्बु (लिम्बुवान प्रदेश), छैरोतेन, ताङबे, तीन गाउले थकाली, बाह्र गाउले थकाली, मार्फाली थकाली, शेर्पा, याक्खा, छन्त्याल, लिरेल, ह्याल्मो, ब्यासी, नेवार (नेवा प्रदेश), थकाली, घले, कोचे
बान्तावा, चाम्लिङ, कुलुङ, थुलुङ, साम्पाङ, खालिङ, दुमी, वाम्बुले, पुमा, नाछिरिङ, बाहिङ, कोयी, याम्फु, छिलिङ, लोहोरुङ, मोवाहाङ, तिलुङ, जेरोङ, दुङमाली, लिंखिम, छिन्ताङ, आठपहरिया, बेलहारे, फाङदुवाली, वालिङ, याक्खा, देवस, सोताङ, बुङलावा, मुगाली
भोजपुरी (भोजपुरा), अबधी (अबध), मैथिली (मिथिला)
सन् २०११ को जनगणना अनुसार प्रदेश, स्वयत्त, संरक्षित तथा बिशेष क्षेत्रहरु निर्माण हुने सामन्य मापदण्ड निम्न अनुसार हुन सक्दछ ।
१% (२,६४,९४५) भन्दा बढि जनसंख्या भएको जाती वा भाषाको आधारमा प्रदेश
१ वा १ भन्दा बढि गाउँ वा नगरपालिका मा बाहुल्य क्लष्टर रहेको जाती वा भाषाको आधारमा स्वयत्त क्षेत्र (५०% वा त्यो भन्दा बढि वढाहरुमा बाहुल्यता रहे त्यो गाउँ वा नगर पालिकालाई बाहुल्य क्लष्टर रहेको मानिने)
बाहुल्य भनेको बहुमत होइन । संबन्धित प्रतिस्पर्धी भाषीहरुको ऐतिहासिक थातथलोमा जस्को संख्या बढि छ, त्यसलाई नै बाहुल्य क्लष्टर भनिएको हो ।
१ वा १ भन्दा बढि वडामा बाहुल्य क्लष्टर रहेको जाती वा भाषाको आधारमा संरक्षित क्षेत्र
१ वडामा पनि बाहुल्य क्लष्टर नरहेको जाती वा भाषाको आधारमा बिशेष क्षेत्र (संबिधानमा बिशेष क्षेत्रको प्रष्ट खाका नआएको)
भबिश्यमा अहिलेको संरचनालाई भत्काई टोल तह सम्म गएर क्लष्टर मिलाइने छ ।
यी क्षेत्रहरु तथ्याङ्क बिश्लेशण र स्थलगत अध्यायनबाट निक्र्यौल गरिने ।
पहिचान भनेकै भाषा तथा संस्कृति हो । पहाडी दलित सहितको आर्यहरुको पर्बते भाषा (हाल खस भाषा भनिएको) र आर्य संस्कृतिको पहिचान नेपालको केन्द्रिय राज्य तहमा नै संबोधन भएको र उनीहरुको क्लष्टर सिंगो नेपल नै भएको हुनाले उनीहरुको भिन्नै पहिचान स्थापित गर्न भिन्नै प्रदेशको आबश्यकता पर्दैन । केन्द्रिय नेपाल, प्रदेश र बिशेष, स्वयत्त तथा संरक्षित क्षेत्रहरु सबै बहुजातीय, बहु साँस्कृतिक तथा बहु भाषिक हुने हुनाले राज्य सञ्चालनमा सर्बजातीय बिधिबाट सबै जातीहरुको समानुपातिक सहभागिता हुनेछ ।
No comments:
Post a Comment