Wednesday, 17 May 2017

सर्बजातीय पहिचानबादी पार्टी अबधारणा

संलग्न १ः
सर्बजातीय पहिचानबादी पार्टी
अबधारणा


३% भन्दा बढि मत, कम्तिमा १ जना प्रत्यक्ष साम्सद निर्बाचीत र प्रत्यक्ष निर्बाचनमा १% भोट ल्याउनु पर्ने प्राबधानले पहिचान पक्षधर पार्टीहरुको अस्तित्व खतरामा छ । यस प्रकारको अलोकतान्त्रिक ब्याबस्थाको सर्बत्र बिरोध हुनु पर्दछ । प्रदेश अन्तरगत हुनु पर्ने स्थानीय तहलाई संघ (केन्द्र) अन्तरगत राख्ने र प्रादेशिक सरकारले गर्नु पर्ने स्थानीय चुनाबलाई संघिय सरकारले गर्ने स्थानीय चुनाब संघियता र संबिधानको मर्म बिपरित छ । संबिधानले ब्याबस्था गरेको जातीय तथा भाषिक पहिचानमा आधारित स्वयत्त क्षेत्र तथा संरक्षित क्षेत्र निर्माण गर्ने कार्यभार सम्पन्न नगरी स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्न बनेको आयोग बिघटन भएको छ । यी तमाम एकल जातीबादी रबैयाको पहिचान पक्षधर शक्तीहरुले बिरोध गर्नु पर्दछ । पहिचानमा आधारित सिमाङकन र नामाङकन सहितको प्रदेशहरुको स्थापनाको मागको साथै बिभेदकारी संबैधानिक प्राबधानहरुको बिरुद्ध पनि संघर्ष गर्न आबश्यक छ ।

एकल जातीबादी शक्तीहरु कै हातमा शासन सत्ताको बागडोर भएको हुनाले त्यसलाई खोस्न पहिचान पक्षधर पार्टीहरु एक हुनु पर्ने अबश्यकता देखिएको छ । तलको तालिका अनुसार २०७० को चुनाबमा अदिबासी जन्य पहिचान पक्षधर कुनै पनि पार्टीले आफ्नो मत ३% नघाको र १ जाना प्रत्यक्ष साँसद जितेको देखिन्न । तर उनीहरुले पाएको मत एकिकृत गर्ने हो भने २.३५% पुग्दछ । यसरी उनीहरु बीच एकता हुने हो ३ देखि ५% मत स्वतः प्राप्त हुने र प्रत्यक्षमा पनि जित्न सक्ने संभाबना बढेर जान्छ । त्यसमा थप अन्य पहिचान पक्षधर पार्टीहरु पनि एकिकृत हुने हो भने १०% सम्म मत आउन सक्ने संभाबना र केहि प्रत्यक्ष साम्सदहरु जित्ने सुनिस्चिता हुन्छ ।

नेपालको एकल जातीबादी सत्तालाई ध्वस्त पार्न एउटा सशक्त आदिबासी जन्य पार्टीको आबश्यकता छ । त्यो तत्काल नै भइ नहाल्न सक्दछ तर यस प्रकारको मोर्चागत एकताले त्यो शक्ती बन्ने प्रकृया सुरु हुन्छ ।

संबिधान सभा सदस्य निर्बाचन २०७०
अदिबासी जन्य पहिचान पक्षधर पार्टीहरुको समानूपातिक मत



यस अबस्थामा उक्त पार्टीहरु बीच एकताको पहल कदमी तुरुन्तै लिनु पर्दछ । उक्त पार्टीहरुको साथै निम्न अन्य पार्टीहरुलाई पनि एकता प्रकृयामा ल्याउनु पर्दछ । हर सम्भब सबै पार्टीहरुलाई एउटै पार्टी बनाइनु पर्दछ । एउटै पार्टी बन्न नसकेको पार्टीहरुलाई सर्बजातीय पहिचानबादी मोर्चा नामक साझा मोर्चा (पार्टी) को रुपमा संगठित गरिनु पर्दछ । मधेसी पार्टीहरु एकताको प्रकृयामा रहेको बेला यी बिभिन्न पार्टीहरुले पनि मधेसबादी पार्टीहरुबाट सिक्नु पर्दछ ।

सर्बजातीय पहिचानबादी मोर्चामा आबद्ध हुनु पर्ने अदिबासी जन्य पहिचान पक्षधर पार्टीहरु

१) राष्ट्रिय जनमूक्ती पार्टी (बलदीप प्रभाश्वर राई)
२) थरुहट तराई पार्टी नेपाल
३) खम्बूवान राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल (आर के खम्बु)
४) नेपाः राष्ट्रिय पार्टी (डा. बिजय प्रकाश सैंजु)
५) संघिय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट)
६) संघिय लिम्बूवान राज्य परिषद
७) लिम्बूवान मूक्ती मोर्चा
८) लिम्बूवान मूक्ती मोर्चा नेपाल
९) तामाङसालिङ राष्ट्रिय जनएकता पार्टी
१०) किरात पार्टी (मान बहादुर राई)
११) किरात खम्बुवान लोकतान्त्रिक पार्टी (शान्ती राज राई)
१२) संघिय लिम्बुवान पार्टी, नेपाल (खगेन्द्र माखिम)
१३) लिम्बुवान राष्ट्रिय क्रान्तिकारी पार्टी (मिसेकहाङ थाम्सुहाङ)
१४) संघिय लिम्बुवान मञ्च (कुमार लिङदेन)
१५) संघिय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (इन्द्र कुमार श्रेष्ठ)
१६) सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी (कुमार राई)
१७) मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन (बुद्धलाल मेचे)

यी मध्ये कतिपय दलहरु बिघटन भैसकेका हुन सक्छन् । नयाँ पनि खुलेका हुन सक्छन् । ती सबैलाई समेट्नु पर्दछ ।

सर्बजातीय पहिचानबादी मोर्चा (पार्टी) बिभिन्न अदिबासीजन्य पहिचानबादी पार्टीहरुको साझा पार्टी हुनेछ । उनीहरु निर्बाचनमा यो मोर्चा मार्फत जाने छन् । तर एकता नभै सकेको पार्टीहरुको स्वयत्त अस्तित्व र स्वतन्त्र गतिबिधि कायम हुनेछ । यो मोर्चा दीर्घकालिन रणनीतिक गठबन्धनको रुपमा रहने छ । मोर्चा मार्पmत ब्यापक राजनीतक गतिबिधिहरु सञ्चालन गरिने छन् । मोर्चा भित्रको बिभिन्न पार्टीहरुले स्वयत्त तथा स्वतन्त्र राजनीतिक गतिबिधि गर्दा मोर्चा भित्रका अन्य घटक सदस्यहरुको आलोचना गर्न पाइने छैन । मोर्चा भित्रको बैचारिक बिभेदहरुलाई आपसी समझदारीमा हल गरिने छ । मोटा मोटा अब्याबहारिक कोरा सिद्धान्तको आधारमा मोर्चा भित्र बिबाद गरिने छैन । आपसी समझदारीमा समाधान नभएको बिबादहरु मोर्चा भित्र या बाहिरको संबन्धित बिषयको बिज्ञहरुको सिफरिस बमोजिम हल गरिने छ । यसरी पनि हल नभएको बिबादलाई स्विकार गरी बहुमतको बिचारलाई लागु गर्ने र अल्पमतको बिचारलाई सम्मान गर्ने ढंगले अघि बढिने छ । मोर्चाको एकतामा र मोर्चाको उदेश्यमा दखल नपर्ने गरी अल्पमतको बिचारलाई खेल्ने वाताबरण श्रृजना गरिने छ । संघटक पार्टीहरुले मोर्चाको साझा मान्यता बिपरित आफ्नो गतिबिधिहरु गर्न पाउने छैनन् । तत्कालिक कार्यनितिक महत्वको बिषय बस्तु बाहेकको फरक बिचारहरुलाई रहन दिने र स्वस्थ छलफल चलाउने बिधि अपनाउन सकिन्छ ।

मोर्चा बिभिन्न ब्याक्ति तथा पार्टीहरुको समुहिक सम्झौताबाट निर्माण हुनेछ । यसरी निर्माण भएको मोर्चामा संघटक पार्टीहरुको पञ्जिकृत सदस्यहरु सबै सदस्य हुनेछन् तर ती सदस्यहरुले पुनः मोर्चाको पञ्जिकृत सदस्यता लिनु पर्दछ । मोर्चा भित्र आफ्नो मातृ पार्टीको गतिबिधिहरु गर्न पाइदैन तर बाहिर मोर्चाको कार्यक्रम संग नबाझिने गरी स्वतन्त्र गतिबिधि गर्न पाइने छ । मोर्चाको बिभिन्न तहको नेतृत्वहरु सर्बजातीय समाबेसी बिधिद्वारा चुनिने छन् ।  समान्यतः नेपालको जनतालाई निम्न अनुसारको जातीय समुह (क्लष्टर) मा बर्गिकरण गरिएको छ । आबश्यकता अनुसार उप क्लष्टरहरु बनाउन सकिने छ ।

क्लष्टरहरु
१) दलित पहाडी (कामी, दमाइ, सार्की, गाइने, बादी, अन्य) ८.७१% (२३,०६,९८०)
२) मुसलमान ४.४०% (११,६४,२५५)
३) आर्य (ब्रह्माण पहाडी, सन्यासी) १३.०५% (३४,५४,७२५)
४) खस (छेत्री, ठकुरी) १८.२२% (४८,२३,६७६)
५) आदिबासी ३५.७२% (९४,५५,५९१)
६) मधेसी दलित सहित (तराई अन्य सहित) १९.९०% (५२,६७,३४९)

मोर्चाको प्रत्येक तहको संगठनमा माथिको ६ क्लष्टरहरुलाई मान्यता दिइने छ । तर नेतृत्व चुन्दा माथि अनुसारको जनगणनाको अनुपातमा नभै संबन्धित संगठन भित्र भएको उक्त क्लष्टर को संख्याको अनुपातमा हुनेछ । संबन्धित तहमा जति प्रतिशत महिलाहरु छन् त्यति नै प्रतिशत महिला, महिला ले नै खुल्ला रुपमा चुनेर नेतृत्वमा पु¥याउने छन् । पुरुषको हकमा पनि यो नियम लागु हुने छ । समानुपातिक समाबेशीमा संबन्धित क्लष्टरको महिला सदस्यहरुको संख्याको अनुपातमा संबन्धित क्लष्टरको महिलाहरुले नै चुनेर संबन्धित क्लष्टरको महिलाहरुलाई नै नेतृत्वमा पु¥याउने छन् । पुरुषको हकमा पनि सोहि नियम लागु हुनेछ । पदाधिकारीहरु चयनमा पनि लोकतान्त्रिक बिधि अपनाइने छ । राज्यको बिभिन्न ओहोदाको उम्मेद्वारी चयनमा पनि यहि प्रकारको लोकतान्त्रिक बिधि अपनाइने छ । यस प्रकारको लोकतान्त्रिक बिधिले सबैको सहभागिताको सुनिश्चिता गर्दै गुटबन्दिलाई अन्त गर्दछ ।

हाल जारी भएको संबिधान माओबादी संगको बिस्तृत शान्ती सम्झौता, मधेसी तथा आदिबासीहरु संग बिभिन्न चरणमा गरिएको सम्झौता र अन्तरिम संबिधान भन्दा पनि पश्चगामी छ । अतः ती प्राप्त अधिकारहरुलाई पुनस्थापित गर्दै अझ बढि पुर्ण समाबेशि र पहिचान सहितको संघियताको दिशामा अघि बढ्नु पर्दछ । बिभिन्न आन्दोलनहरुको साथमा निर्बाचनलाई पनि आन्दोलन कै रुपमा उपयोग गर्नु पर्दछ ।

निर्बाचनमा उमेद्वार प्राइमरी (पुर्ब निर्बाचन) मार्फत गरिनु पर्दछ । यसले संघटक पार्टीहरुको छायाँ र गुटबन्दिलाई अन्त गर्ने छ । मोर्चाको सबै सदस्यहरुलाई केन्द्रिय समितिले सबै बिबरण खुल्ने आधिकारिक सकृय सदस्यता प्रदान गर्नु पर्दछ । प्रकृया पुगेर दर्ता भएको सबै सदस्यता आबेदनलाई केन्द्रिय समितिले अनुमोदन गर्ने गरी केन्द्रिय सचिबालयले १४ दिन भित्र स्विकृत गर्ने र स्विकृत गरेकै दिनबाट लागु गर्नु पर्दछ । कुनै पनि समितिमा संगठित सदस्यहरु मात्र सकृय सदस्य हुनेछन् र उनीहरुले मात्र नेतृत्व चयन र प्राइमरीको मतदानमा भाग लिन पाउने छन् । तर यस प्रकारको प्राइमरीमा भोट हाल्न नेपालको निर्बाचन आयोगले सन्चालन गर्ने चुनाब भन्दा ३ महिना अघि नै सकृय सदस्यता प्राप्त गरि सकेको हुनु पर्दछ ।

प्रत्यक्ष सांसदको प्राइमरीको उदाहरण ः खोटाङ क्षेत्र नम्बर १ को उम्मेद्वारमा आबेदन दिन मोर्चाका सबै सकृय सदस्यहरुले पाउने छन् । परेका आबेदन उपर त्यस चुनाब क्षेत्रको सकृय सदस्यहरुले भोट हाली सबै भन्दा बढि मत ल्याउने आबेदकलाई उम्मेद्वार चयन गर्नु पर्दछ । स्थानिय तहको प्राइमरीमा पनि यहि बिधि लागु हुनेछ ।

समानुपातिक सांसदको प्राइमरीको उदाहरण ः संसदमा दलित समानुपातिक संसदहरुको स्थन १० जना रहेछ । मोर्चा भित्रको कुनै पनि दलित सकृय सदस्यले उम्मेदरीको निम्ति आबेदन गर्न सक्दछन् । आबेदन उपर दलित सकृय सदस्यहरुले नै भोट हाली बढि भोट ल्याएको आधारमा क्रमै संग १० जना दलितहरु समानुपातिक उम्मेद्वार बन्नेछन् । चुनाबमा मोर्चाले ३ जना दलित समानुपातिक सांसद जित्यो भने प्राइमरीमा बढि मत ल्याउने पहिलो ३ जना दलितहरु समानुपातिक सांसद हुनेछन् । यो नै गुटबन्दी अन्त गर्ने सहभागितात्मक सर्बजातीय लोकतान्त्रिक बिधि हो ।

बर्तमान संसदमा नभएको पार्टीहरुलाई चुनाब चिन्ह नदिने गैर लोकतान्त्रिक निर्णय बर्तमान एकल जातीबादी सत्ताले गरेको छ । अतः प्राबिधिक रुपमा मिलाएर बर्तमान अबस्थामा पहिचानजन्य पार्टीहरुले पाएको १ चुनाब चिन्हलाई प्रयोग गर्ने गर्नु पर्दछ ।

आन्दोलन तथा निर्बाचनहरुमा संघिय समाजबादी फोरम, नेपाल, मधेसी लोकतान्त्रिक मोर्चा र नेकपा माओबादी केन्द्रको पहिचान पक्षधर समुह संग सहकार्य गर्नु पर्दछ । यसरी मात्र केहि समयको अन्तरालमा सशक्त पहिचान जन्य राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्न सकिन्छ जस्ले जातीय तथा बर्गिय मुक्तीको सुनिस्चिता गर्दछ ।

सामान्यतः नेपालमा १% जनसंख्या भन्दा बढि जनसंख्या भएको उत्पिडित जातीहरुको जातीय, भाषिक वा क्षेत्रिय पहिचानमा आधारित प्रदेशहरु ऐतिहासिक क्लष्टरको आधारमा बनाइनु पर्ने हो । त्यसो गर्दा बन्ने बहु जातीय प्रदेशहरु १) लिम्बुवान, २) किरात, ३) कोचिला, ४) मधेस, ५) ताम्सालिङ, ६) नेवा, ७) तमुवान, ८) मगरात, ९) थरुहट र १०) खसान हुन्छन् । यी प्रदेशहरुको सिमाङ्कन बाहुल्य बसोबास क्षेत्र (क्लष्टर) को आधारमा गरिनु पर्दछ । तर हाल ७ प्रदेशहरु बनाइएका छन् । भबिश्यमा यी प्रदेशहरुलाई बिभिाजन गर्ने हिसाबले हाललाई निम्न नामाकरणहरु प्रस्ताब गरिन्छ । १) किरात ः १ नम्बर प्रदेश, २) मधेश ः २ नम्बर प्रदेश, ३) नेवा–ताम्सालिङ ः ३ नम्बर प्रदेश, ४) तमु–मगरात ः ४ नम्बर प्रदेश, ५) थरुहट ः ५ नम्बर प्रदेश, ६) खसान ः ६ नम्बर प्रदेश र ७) सुदुर पश्चिम ः ७ नम्बर प्रदेश । यी नामाकरणहरु सुझाबको रुपमा मात्र प्रस्ताब गरिएको हो ।
यसरी बन्ने प्रदेशहरु अन्तरगत बिभिन्न जातीय तथा भाषिक बिशेष, स्वयत्त तथा संरक्षित क्षेत्रहरु बन्ने छन् । प्रदेश मातहत बिशेष, स्वयत्त तथा संरक्षित क्षेत्र, स्वयत्त क्षेत्र मातहत गाउँ वा नगरपालिका हुनेछन् । गाउँ वा नगरपालिका भन्दा साना संरक्षित र बिशेष क्षेत्रहरु अन्तरगत गाउँ तथा नगरपालिका हुने छैनन् । स्वयत्त वा संरक्षित क्षेत्र भित्र नपरेका गाउँ तथा नगरपालिकाहरु सिधै प्रदेश अन्तरगत हुनेछन् । बिशेष तथा संरक्षित क्षेत्रहरु गाउँ तथा नगरपालिका होइन प्रदेश अन्तरगत हुने छन् । लोपोन्मुख भाषी तथा जातीहरुको पहिचानमा आधारित बिशेष क्षेत्र र सिमान्तकृत जाती तथा भाषीहरुको पहिचानमा आधारित संरक्षित क्षेत्रहरु बन्नेछन् । समान्यतः संघ प्रदेशमा भाषिक पहिचान नखुल्ने जातीय तथा भाषिक समुहहरुको पहिचानमा आधारित बिशेष, संरक्षित तथा स्वयत्त क्षेत्रहरु बन्दछन् । यसले सबै जातीहरुको भाषिक तथा साँस्कृतिक पहिचानको आकांक्षालाई संबोधन गर्दछ ।
यस प्रकारले प्रदेश, स्वयत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र तथा बिशेष क्षेत्रहरुमा समेटिनु पर्ने जाती तथा भाषीहरुको बिबिरण निम्न अनुसार छ ।
कुसुण्डा, बनकरिया, राउटे, सुरेल, हायु, राजी, किसान, लेप्चा, मेचे, कुस्बाडिया
माझी, सियार, ल्होमी, थुदाम, धानुक, चेपाङ, सतार (सन्थाल), झागड, थामी, बोटे, दनुवार, बरामु
सुनुवार, थारु (थरुहट प्रदेश), तामाङ (तामाङसालिङ प्रदेश), भुजेल, कुमाल, राजबंशी, गन्गाई, धिमाल, भोटे, दराई, ताजपुरिया, पहरी, तोप्केगोला, डोल्पो, फ्रि, मुगाल, लार्के, ल्होपा, दुरा, वालुङ
गुरुङ (तमुवान प्रदेश), मगर (मगरात प्रदेश), राई (किरात प्रदेश), लिम्बु (लिम्बुवान प्रदेश), छैरोतेन, ताङबे, तीन गाउले थकाली, बाह्र गाउले थकाली, मार्फाली थकाली, शेर्पा, याक्खा, छन्त्याल, लिरेल, ह्याल्मो, ब्यासी, नेवार (नेवा प्रदेश), थकाली, घले, कोचे
बान्तावा, चाम्लिङ, कुलुङ, थुलुङ, साम्पाङ, खालिङ, दुमी, वाम्बुले, पुमा, नाछिरिङ, बाहिङ, कोयी, याम्फु, छिलिङ, लोहोरुङ, मोवाहाङ, तिलुङ, जेरोङ, दुङमाली, लिंखिम, छिन्ताङ, आठपहरिया, बेलहारे, फाङदुवाली, वालिङ, याक्खा, देवस, सोताङ, बुङलावा, मुगाली
भोजपुरी (भोजपुरा), अबधी (अबध), मैथिली (मिथिला)
सन् २०११ को जनगणना अनुसार प्रदेश, स्वयत्त, संरक्षित तथा बिशेष क्षेत्रहरु निर्माण हुने सामन्य मापदण्ड निम्न अनुसार हुन सक्दछ ।
१% (२,६४,९४५) भन्दा बढि जनसंख्या भएको जाती वा भाषाको आधारमा प्रदेश
१ वा १ भन्दा बढि गाउँ वा नगरपालिका मा बाहुल्य क्लष्टर रहेको जाती वा भाषाको आधारमा स्वयत्त क्षेत्र (५०% वा त्यो भन्दा बढि वढाहरुमा बाहुल्यता रहे त्यो गाउँ वा नगर पालिकालाई बाहुल्य क्लष्टर रहेको मानिने)
बाहुल्य भनेको बहुमत होइन । संबन्धित प्रतिस्पर्धी भाषीहरुको ऐतिहासिक थातथलोमा जस्को संख्या बढि छ, त्यसलाई नै बाहुल्य क्लष्टर भनिएको हो ।
१ वा १ भन्दा बढि वडामा बाहुल्य क्लष्टर रहेको जाती वा भाषाको आधारमा संरक्षित क्षेत्र
१ वडामा पनि बाहुल्य क्लष्टर नरहेको जाती वा भाषाको आधारमा बिशेष क्षेत्र (संबिधानमा बिशेष क्षेत्रको प्रष्ट खाका नआएको)
भबिश्यमा अहिलेको संरचनालाई भत्काई टोल तह सम्म गएर क्लष्टर मिलाइने छ ।
यी क्षेत्रहरु तथ्याङ्क बिश्लेशण र स्थलगत अध्यायनबाट निक्र्यौल गरिने ।
पहिचान भनेकै भाषा तथा संस्कृति हो । पहाडी दलित सहितको आर्यहरुको पर्बते भाषा (हाल खस भाषा भनिएको) र आर्य संस्कृतिको पहिचान नेपालको केन्द्रिय राज्य तहमा नै संबोधन भएको र उनीहरुको क्लष्टर सिंगो नेपल नै भएको हुनाले उनीहरुको भिन्नै पहिचान स्थापित गर्न भिन्नै प्रदेशको आबश्यकता पर्दैन । केन्द्रिय नेपाल, प्रदेश र बिशेष, स्वयत्त तथा संरक्षित क्षेत्रहरु सबै बहुजातीय, बहु साँस्कृतिक तथा बहु भाषिक हुने हुनाले राज्य सञ्चालनमा सर्बजातीय बिधिबाट सबै जातीहरुको समानुपातिक सहभागिता हुनेछ ।

किरात पार्टीको घोषणापत्र–२०१७

किरात पार्टीको
घोषणापत्र–२०१७





















जारी मितिः


बिषय प्रबेश
२१ सौं शताब्दी मुलभुत रुपमा आन्तरिक राष्ट्रबादको शताब्दी हो । आन्तरिक राष्ट्रिय आन्दोलन र बर्गिय आन्दोलनको अन्योन्याश्रित संबन्ध छ । नयाँ प्रकारको आर्थिक तथा सामरिक कुटनीतिमा आधारित साम्राज्यबादको उदय भएको छ । नेपाल जातीय तथा बर्गीय बिभेदयुक्त पुँजीबाद उन्मुख अर्ध औपनिबेशिक मुलुक हो । नेपाली समाजको प्रधान अन्तरबिरोध उत्पिडित जाती र बर्गहरुको शासक साम्भ्रान्त दलाल पुँजीपति र नोकरसाहहरु संग हो । अन्य सामान्य अन्तरबिरोधहरु बाह्य बिस्तारबाद र साम्राज्यबादहरु हुन् । किरात पार्टीको रणनीतिक लक्ष राजकीय पुँजीबाद, नौलो समाजबाद हुँदै समतामुलक समाज निर्माण गर्ने हो । सर्बजातीय बिधि तथा पहिचान सहितको संघियताबाट जातिय समस्याको हल गरिनेछ । राजकिय पुँजीबाद र नौलो समाजबादबाट बर्गिय समस्याको हल गरिनेछ ।
राजकिय पुँजीबाद भनेको सहकारिता, राष्ट्रिय पुँजीबाद, राज्य संलग्न आर्थिक गतिबिधि, नियन्त्रित बैदेशिक पुँजी निबेष, सामाजिक सुरक्षा, उचित स्वास्थ उपचारको राज्यद्वारा सुनिश्चितता, प्रगतिशील कर प्रणाली आदि हुन । नौलो समाजबाद भनेको बैयक्तिक आर्थिक स्वतन्त्रता सहित स्वैक्षिक सामुदायिकीकरण, सहकारीकरण, प्रगतिशील कर प्रणाली, उत्पादनको क्षेत्रमा राज्यको ठुलो सहभागिता, सम्पुर्ण सामाजिक क्षेत्रमा राज्यद्वारा सुनिश्चितता हो । नौलो समाजबाद राज्यद्वारा लादिएको यान्त्रिक समाजबाद होइन जनताले आफैं रोज्ने सामुहिकता हो । राज्यले सहजिकरण गर्दछ र यो बिश्व बजारमा दिगो उपस्थिति राख्न सक्ने खालको हुनेछ ।
किरात पार्टीको रणनीतिक लक्ष किरात क्रान्ती पुरा गर्दै नेपाली क्रान्ती पुरा गर्ने हो । किरात क्रान्ती भनेको किराती राष्ट्र राज्य (किरात प्रदेश) प्राप्त गर्नु, किराती पहिचान (भाषा, भुगोल, संस्कृति, इतिहास आदि), स्थापित गर्नु, किरात राज्यको समृद्धता हासिल गर्नु हो । नेपाली क्रान्ती भनेको नेपाललाई दलाल तथा नोकरसाही पुँजीबादबाट राजकिय पुँजीबादमा पु¥याउनु, पहिचानमा आधारित संघिय राज्यहरु सहित सर्बजातीय समानुपातिक समाबेशी संघिय नेपाल बनाउनु, मुलुकलाई समृद्ध पार्नु हो ।
सामान्यतः नेपालमा १% जनसंख्या भन्दा बढि जनसंख्या भएको उत्पिडित जातीहरुको जातीय, भाषिक वा क्षेत्रिय पहिचानमा आधारित प्रदेशहरु ऐतिहासिक क्लष्टरको आधारमा बनाइनु पर्ने हो । त्यसो गर्दा बन्ने बहु जातीय प्रदेशहरु १) लिम्बुवान, २) किरात, ३) कोचिला, ४) मधेस, ५) ताम्सालिङ, ६) नेवा, ७) तमुवान, ८) मगरात, ९) थरुहट र १०) खसान हुन्छन् । यी प्रदेशहरुको सिमाङ्कन बाहुल्य बसोबास क्षेत्र (क्लष्टर) को आधारमा गरिनु पर्दछ । तर हाल ७ प्रदेशहरु बनाइएका छन् । भबिश्यमा यी प्रदेशहरुलाई बिभिाजन गर्ने हिसाबले हाललाई किरात पार्टी निम्न नामाकरणहरु प्रस्ताब गर्दछ । १) किरात ः १ नम्बर प्रदेश, २) मधेश ः २ नम्बर प्रदेश, ३) नेवा–ताम्सालिङ ः ३ नम्बर प्रदेश, ४) तमु–मगरात ः ४ नम्बर प्रदेश, ५) थरुहट ः ५ नम्बर प्रदेश, ६) खसान ः ६ नम्बर प्रदेश र ७) सुदुर पश्चिम ः ७ नम्बर प्रदेश । किरात प्रदेश बाहेकका नामाकरणहरु सुझाबको रुपमा मात्र प्रस्ताब गरिएको हो ।
यसरी बन्ने प्रदेशहरु अन्तरगत बिभिन्न जातीय तथा भाषिक बिशेष, स्वयत्त तथा संरक्षित क्षेत्रहरु बन्ने छन् । ताम्सालिङ अन्तरगत थामी, देवास राई, जिरेल, सुरेल, हायु, दनुवार, सुनुवार आदि किरातीहरुको पहिचानमा आधारित स्वयत्त तथा संरक्षित क्षेत्रहरु हुने छन् ।
प्रदेश मातहत बिशेष, स्वयत्त तथा संरक्षित क्षेत्र, स्वयत्त क्षेत्र मातहत गाउँ वा नगरपालिका हुनेछन् । गाउँ वा नगरपालिका भन्दा साना संरक्षित र बिशेष क्षेत्रहरु अन्तरगत गाउँ तथा नगरपालिका हुने छैनन् । स्वयत्त वा संरक्षित क्षेत्र भित्र नपरेका गाउँ तथा नगरपालिकाहरु सिधै प्रदेश अन्तरगत हुनेछन् । बिशेष तथा संरक्षित क्षेत्रहरु गाउँ तथा नगरपालिका होइन प्रदेश अन्तरगत हुने छन् । लोपोन्मुख भाषी तथा जातीहरुको पहिचानमा आधारित बिशेष क्षेत्र र सिमान्तकृत जाती तथा भाषीहरुको पहिचानमा आधारित संरक्षित क्षेत्रहरु बन्नेछन् । समान्यतः संघ प्रदेशमा भाषिक पहिचान नखुल्ने जातीय तथा भाषिक समुहहरुको पहिचानमा आधारित बिशेष, संरक्षित तथा स्वयत्त क्षेत्रहरु बन्दछन् । यसले सबै जातीहरुको भाषिक तथा साँस्कृतिक पहिचानको आकांक्षलाई संबोधन गर्दछ ।
यस प्रकारले प्रदेश, स्वयत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र तथा बिशेष क्षेत्रहरुमा समेटिनु पर्ने जाती तथा भाषीहरुको बिबिरण निम्न अनुसार छ ।
कुसुण्डा, बनकरिया, राउटे, सुरेल, हायु, राजी, किसान, लेप्चा, मेचे, कुस्बाडिया
माझी, सियार, ल्होमी, थुदाम, धानुक, चेपाङ, सतार (सन्थाल), झागड, थामी, बोटे, दनुवार, बरामु
सुनुवार, थारु (थरुहट प्रदेश), तामाङ (तामाङसालिङ प्रदेश), भुजेल, कुमाल, राजबंशी, गन्गाई, धिमाल, भोटे, दराई, ताजपुरिया, पहरी, तोप्केगोला, डोल्पो, फ्रि, मुगाल, लार्के, ल्होपा, दुरा, वालुङ
गुरुङ (तमुवान प्रदेश), मगर (मगरात प्रदेश), राई (किरात प्रदेश), लिम्बु (लिम्बुवान प्रदेश), छैरोतेन, ताङबे, तीन गाउले थकाली, बाह्र गाउले थकाली, मार्फाली थकाली, शेर्पा, याक्खा, छन्त्याल, लिरेल, ह्याल्मो, ब्यासी, नेवार (नेवा प्रदेश), थकाली, घले, कोचे
बान्तावा, चाम्लिङ, कुलुङ, थुलुङ, साम्पाङ, खालिङ, दुमी, वाम्बुले, पुमा, नाछिरिङ, बाहिङ, कोयी, याम्फु, छिलिङ, लोहोरुङ, मोवाहाङ, तिलुङ, जेरोङ, दुङमाली, लिंखिम, छिन्ताङ, आठपहरिया, बेलहारे, फाङदुवाली, वालिङ, याक्खा, देवस, सोताङ, बुङलावा, मुगाली
भोजपुरी (भोजपुरा), अबधी (अबध), मैथिली (मिथिला)
सन् २०११ को जनगणना अनुसार प्रदेश, स्वयत्त, संरक्षित तथा बिशेष क्षेत्रहरु निर्माण हुने सामन्य मापदण्ड निम्न अनुसार हुन सक्दछ ।
१% (२,६४,९४५) भन्दा बढि जनसंख्या भएको जाती वा भाषाको आधारमा प्रदेश
१ वा १ भन्दा बढि गाउँ वा नगरपालिका मा बाहुल्य क्लष्टर रहेको जाती वा भाषाको आधारमा स्वयत्त क्षेत्र (५०% वा त्यो भन्दा बढि वढाहरुमा बाहुल्यता रहे त्यो गाउँ वा नगर पालिकालाई बाहुल्य क्लष्टर रहेको मानिने)
बाहुल्य भनेको बहुमत होइन । संबन्धित प्रतिस्पर्धी भाषीहरुको ऐतिहासिक थातथलोमा जस्को संख्या बढि छ, त्यसलाई नै बाहुल्य क्लष्टर भनिएको हो ।
१ वा १ भन्दा बढि वडामा बाहुल्य क्लष्टर रहेको जाती वा भाषाको आधारमा संरक्षित क्षेत्र
१ वडामा पनि बाहुल्य क्लष्टर नरहेको जाती वा भाषाको आधारमा बिशेष क्षेत्र (संबिधानमा बिशेष क्षेत्रको प्रष्ट खाका नआएको)
यस हिसाबले किरात प्रदेश नम्बर १ मा हाललाई बन्ने संरचनाहरु ः
स्वयत्त क्षेत्रहरु ः
संरक्षित क्षेत्रहरु ः
बिशेष क्षेत्रहरु ः
यी क्षेत्रहरु तथ्याङ्क बिश्लेषण र स्थलगत अध्यायनबाट टोल तह सम्म पुगी निक्र्यौल गरिने छ ।
पहिचान भनेकै भाषा तथा संस्कृति हो । पहाडी दलित सहितको आर्यहरुको पर्बते भाषा (हाल खस भाषा भनिएको) र आर्य संस्कृतिको पहिचान नेपालको केन्द्रिय राज्य तहमा नै संबोधन भएको र उनीहरुको क्लष्टर सिंगो नेपल नै भएको हुनाले उनीहरुको भिन्नै पहिचान स्थापित गर्न भिन्नै प्रदेशको आबश्यकता पर्दैन । केन्द्रिय नेपाल, प्रदेश र बिशेष, स्वयत्त तथा संरक्षित क्षेत्रहरु सबै बहुजातीय, बहु साँस्कृतिक तथा बहु भाषिक हुने हुनाले राज्य सञ्चालनमा सर्बजातीय बिधिबाट सबै जातीहरुको समानुपातिक सहभागिता हुनेछ ।
किरात पार्टीले स्वतन्त्र ब्याक्तिहरु र बिभिन्न राष्ट्रिय पहिचानबादी पार्टीहरुको स्वयत्त अस्तित्व सहितको रणनीतिक राष्ट्रिय मोर्चा (सर्बजातयिता पार्टी) निर्माण गर्ने छ । संभब भए सम्म ती पार्टीहरु बीच एकता कायम गरिने छ । एकता नभएमा एउटै चुनाब चिन्ह लिएर जाने सम्मको रणनीतिक गठबन्धन कायम गरिने छ । सदस्यको संख्याको अनुपातमा नेतृत्वमा संबन्धित क्लष्टरले चुन्ने, महिलाको संख्याको आधारमा महिलाले नै चुन्ने, पुरुषलाई पुरुषले नै चुन्ने लोकतान्त्रिक बिधि अपनाइने छ राज्यको हकमा जनसंख्यालाई आधार मान्ने, उनै जातीय क्लष्टर र लिंग बीच प्रतिस्पर्धा हुने सर्बजातीय बिधि अपनाइने छ ।
सामन्यतः निम्न क्लष्टरहरुलाई मान्यता दिइने छ । आबश्यकता परे यसलाई अरु बिभिजान गरिने छ । अनुपातलाई पार्टी सदस्य र राष्ट्रिय जनगणना अनुसार अध्याबधिक गरिने छ ।






क्लष्टरहरु (सन् २०११ को जनगणना अनुसार)
नेपालको कुल जनसंख्या २,६४,९४,५०४ (अनुपात हिसाब गर्न बिदेशी र पत्ता नलागेको बाहेक २,६४,७२,५७६)

१) दलित पहाडी (कामी, दमाइ, सार्की, गाइने, बादी, अन्य) ८.७१% (२३,०६,९८०)
२) मुसलमान ४.४०% (११,६४,२५५)
३) आर्य (ब्रह्माण पहाडी, सन्यासी) १३.०५% (३४,५४,७२५)
४) खस (छेत्री, ठकुरी) १८.२२% (४८,२३,६७६)
५) आदिबासी ३५.७२% (९४,५५,५९१)
६) मधेसी दलित सहित (तराई अन्य सहित) १९.९०% (५२,६७,३४९)

किरातीहरु (सुरेल, हायु, मेचे, थामी, दनुवार, धिमाल, लिम्बु, याक्खा, जिरेल, कोचे, राई, सुनुवार) को जनसंख्या ४.९४% (१३,०७,७२०)
पार्टी तथा मोर्चाको प्रत्येक तहको संगठनमा माथिको ६ क्लष्टरहरुलाई मान्यता दिइने छ । तर नेतृत्व चुन्दा माथि अनुसारको जनगणनाको अनुपातमा नभै संबन्धित समिति भित्र भएको उक्त क्लष्टर को संख्याको अनुपातमा हुनेछ । संबन्धित तहमा जति प्रतिशत महिलाहरु छन् त्यति नै प्रतिशत महिला, महिला ले नै खुल्ला रुपमा चुनेर नेतृत्वमा पु¥याउने छन् । पुरुषको हकमा पनि यो नियम लागु हुने छ । समानुपातिक समाबेशीमा संबन्धित क्लष्टरको महिला सदस्यहरुको संख्याको अनुपातमा संबन्धित क्लष्टरको महिलाहरुले नै चुनेर संबन्धित क्लष्टरको महिलाहरुलाई नै नेतृत्वमा पु¥याउने छन् । पुरुषको हकमा पनि सोहि नियम लागु हुनेछ । पदाधिकारीहरु चयनमा पनि लोकतान्त्रिक बिधि अपनाइने छ । राज्यको बिभिन्न ओहोदाको उम्मेद्वारी चयनमा पनि यहि प्रकारको लोकतान्त्रिक बिधि अपनाइने छ । यस प्रकारको सर्बजातीय लोकतान्त्रिक बिधिले सबैको सहभागिताको सुनिश्चिता गर्दै गुटबन्दिलाई अन्त गर्दछ ।
पार्टी तथा मोर्चामा निर्बाचनमा उमेद्वार प्राइमरी (पुर्ब निर्बाचन) मार्फत गरिनेछ । यसले संघटक पार्टीहरुको छायाँ र गुटबन्दिलाई अन्त गर्ने छ । मोर्चाको सबै सदस्यहरुलाई केन्द्रिय समितिले सबै बिबरण खुल्ने आधिकारिक सकृय सदस्यता प्रदान गर्नेछ । प्रकृया पुगेर दर्ता भएको सबै सदस्यता आबेदनलाई केन्द्रिय समितिले अनुमोदन गर्ने गरी केन्द्रिय सचिबालयले १४ दिन भित्र स्विकृत गर्ने र स्विकृत गरेकै दिनबाट लागु गरिनेछ । कुनै पनि समितिमा संगठित सदस्यहरु मात्र सकृय सदस्य हुनेछन् र उनीहरुले मात्र नेतृत्व चयन र प्राइमरीको मतदानमा भाग लिन पाउने छन् । तर यस प्रकारको प्राइमरीमा भोट हाल्न नेपालको निर्बाचन आयोगले सन्चालन गर्ने चुनाब भन्दा ३ महिना अघि नै सकृय सदस्यता प्राप्त गरि सकेको हुनु पर्दछ ।
प्रत्यक्ष सांसदको प्राइमरीको उदाहरण ः खोटाङ क्षेत्र नम्बर १ को उम्मेद्वारमा आबेदन दिन पार्टी वा मोर्चाका सबै सकृय सदस्यहरुले पाउने छन् । परेका आबेदन उपर त्यस चुनाब क्षेत्रको सकृय सदस्यहरुले भोट हाली सबै भन्दा बढि मत ल्याउने आबेदकलाई उम्मेद्वार चयन गर्नु पर्दछ । स्थानिय तहको प्राइमरीमा पनि यहि बिधि लागु हुनेछ ।
समानुपातिक सांसदको प्राइमरीको उदाहरण ः संसदमा दलित समानुपातिक संसदहरुको स्थन १० जना रहेछ । मोर्चा भित्रको कुनै पनि दलित सकृय सदस्यले उम्मेदरीको निम्ति आबेदन गर्न सक्दछन् । आबेदन उपर दलित सकृय सदस्यहरुले नै भोट हाली बढि भोट ल्याएको आधारमा क्रमै संग १० जना दलितहरु समानुपातिक उम्मेद्वार बन्नेछन् । चुनाबमा मोर्चाले ३ जना दलित समानुपातिक सांसद जित्यो भने प्राइमरीमा बढि मत ल्याउने पहिलो ३ जना दलितहरु समानुपातिक सांसद हुनेछन् । यो नै गुटबन्दी अन्त गर्ने सहभागितात्मक सर्बजातीय लोकतान्त्रिक बिधि हो । यसमा पनि दलित महिलाले दलित महिला उम्मेद्वार आबेदकलाई र दलित पुरुषले दलित पुरुष उम्मेद्वार आबेदकलाई भोट हाल्ने छन् ।
नीति निर्माण र निर्णयमा ब्यापक सहभागिता, काम कार्यबाहीमा एक रुपता, सबै निर्णयहरु तलबाट सदस्यहरुले गर्ने हो, माथिबाट छान्ने होइन तलबाट चुन्ने, कुनै पनि आन्तरिक तथा बाह्य पदहरु नेताले छान्ने होइन सदस्यले चुन्ने, रणनीतिक निर्णय सदस्यहरुले सामुहिक गर्ने, सरकार, सदन र लाभको पदमा समेत मातहतको सदस्यहरुले वा उनहिरुको प्रतिनिधिहरुले सर्बजातीय बिधि मुताबिक चुनेर पठाउने, नेताले छानेर होइन ।
किरात पार्टिले सर्बजातियता, पहिचान सहितको संघियता, सहभागितात्मकता, राजकिय पुँजिबाद र नौलो समाजबाद मान्ने पार्टिहरु संग एकता वा सहकार्य गर्न सक्ने छ । किरात पार्टीको उदेश्य किरात तथा सर्बजातयि बिचारको अलोकमा किरात तथा नेपाली क्रान्ती सम्पन्न गर्नु हो । किरात प्रदेशलाई जैबिक खेती बिस्तार, जलबिद्युत बिकास र प्राबिधिक शिक्षाको प्रबर्धन गरी छोटो अबधिमा समृद्ध पारिने छ ।
रणनीतिक उदेश्यहरु
किरात पार्टीको मुख्य उदेश्य तथा नीतिहरु निम्न बुँदाहरुमा प्रस्तुत गरिएका छन् ।
१) किरात प्रदेश बसीहरु बीच एकता कायम गर्ने
२) किरातीहरुको पहिचानमा आधारित उनीहरुको बसोबास क्षेत्र सहितको किरात प्रदेश निर्माण गर्ने
३) कथित उच्च जातीय तथा क्षेत्रिय अहंकारबाद बिरुद्ध राजनीतिक संघर्ष गरी किरात राज्यबासी तथा आम नेपालीहरु माथिको अत्यचार अन्त गर्ने
४) किरात राज्यबासीहरुको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक बिकास गर्ने
५) सर्बजातीय सिद्धान्त लागु गर्ने
६) सहभागितात्मकता र जननीति अबलम्बन गर्ने
७) लोकतन्त्रका नबिनतम मुल्य र मान्यताहरु अबलम्बन गर्ने
८) सबै भन्दा बैज्ञानिक प्रकारको आचार बिचारहरु लागु गर्ने
९) किरात तथा सर्बजातीय बिचारको निर्माण गरी लागु गर्ने
१०) किराती भाषा तथा संस्कृति बिकास र इतिहासहरुको उत्खनन गर्ने
११) छिमेकी मुलुक र राज्यहरु संग समानताको आधारमा सहअस्तित्व कायम गर्ने
१२) किरात प्रदेश बासी, किरात प्रदेश र नेपाल बिरोधी तत्वहरु संग सम्झौता हिन संघर्ष गर्ने
१३) सबै भाषी किरातीहरु तथा अन्य भाषी तथा जातीहरुको पहिचानमा आधारीत बिशेष, स्वयत्त तथा संरीषत क्षेत्रहरु निर्माण गर्ने
१३) संघिय नेपालमा नौलो समाजबादको स्थापना गर्ने

किरात भुगोल
किराती एक प्राचीन जाती (राष्ट्र) हो भन्ने कुरा करिब ३,७०० बर्ष अघि तिरै लेखिएको बेदमा समेत उल्लेख भएबाट प्रमाणित हुन्छ । उनीहरुले अबलम्बन गरेको मुन्दुमको पुरातात्विक बिश्लेषणबाट पनि यसको थप पुष्टि हुन्छ । प्राचीन कालमा हिमालयको दक्षिणमा बस्ने सबै मंगोल मुलका मानिसहरुलाई किराती (किरात पनि भनिने) भनिन्थ्यो भने काश्मिर देखि अरुणाचल सम्मको भुभागलाई किरात देश भनिन्थ्यो । आजको दिनसम्म पनि हिन्दु कर्मकाण्डहरुमा किरात देशे भनेर स्थान परिचय दिइने कुराबाट किरात देशको ऐतिहासिकता थप प्रमाणित हुन्छ ।  किरात देशका आदिबासी भनेको किरातीहरु थिए । त्यस बेला समृद्ध र शक्तिशाली किरात साम्राज्यहरु सञ्चालन भएको ऐतिहासिक प्रमाणहरु पाइन्छन् । त्यति बेला किराती पुर्खाहरु राजनीतिक रुपमा शक्तिशाली थिए त्यसैले उनीहरुको साम्राज्यहरुले समग्र दक्षिण एसिया भरी फैलिएका थिए ।
त्यहि क्रममा किरातीहरुले नेपालमा ३२ पुस्तासम्म राज्य गरेको कुरा नेपाली इतिहासको पानामा दर्ज छ । यस अबधिमा नेपलको सिमाना पश्चिममा त्रिशुली र पुर्बमा टिष्टासम्म थियो । यो भुभागलाई पनि किरात देश नै भनिन्थ्यो । काठमाण्डुमा लिच्छबीहरुसंग पराजित भए पछि पनि काठमाण्डु उपत्यका बाहिरका किरात भुभागहरुमा किरातीहरुले ससाना तर तुलनात्मक रुपमा शक्तिशाली राज्यहरु चलाएका थिए । किरात राज्यमा सेनहरुको आगमन पश्चात सेन साम्राज्य अन्तर्गत रहेर पनि संगठित तथा शक्तीशाली किरात राज्यहरु संचालनमा आएका थिए । सेन अन्तरगतको किरात राज्यहरुमा किरातीहरुको नेतृत्वदायी भुमिका थियो भने पहाडी भुभाग तिर थुप्रै स्वतन्त्र किरात राज्यहरु थिए । गोरखालीले अतिक्रमण गर्नु भन्दा अघिसम्म पनि किरात राज्य काठमाण्डु उपत्यका बाहेक पश्चिममा त्रिशुली र नारायणी नदी, उत्तरमा हिमालय, दक्षिणमा गंगा नदी र पुर्बमा टिष्टा नदी सम्मै फैलिएको थियो ।  बनेपा क्षेत्रको चौकोटको राजा महेन्द्र सिङ राई गोरखाली सेना द्वारा मारिएका थिए । उनको राज्य भक्तपुरको साँगा भञ्ज्याङ सम्म थियो । यी राज्यहरुलाई समग्रमा किरात राज्य भनिन्थ्यो । यस अर्थमा किरात राज्य र किरात देश एक ऐतिहासिक भुगोल हो । अहिले पनि त्रिशुली र नारायणी नदि सम्मै पुबी नेपालमा बर्तमान किरातीहरुको आदिम थातथलोमा उनीहरुको बसोबास रहेको छ ।
यसरी समृद्धशाली बिशाल किरात साम्राज्य ससाना राज्यहरु हुँदै सेन अधिनस्थ हुन पुग्यो भने गोरखाली अतिक्रमण पश्चात किरात राज्यहरुको अस्तित्व समाप्त भयो । गोरखाली अतिक्रमण पश्चात हिजो आजसम्म पनि वल्लो किरात, माझ किरात र पल्लो किरात भनेर किरात भुगोललाई मानिएको छ । अतः किरात भुगोल (देश र राज्य) पाँचौं हजार बर्ष देखि आजको दिनसम्म पनि सबैले स्विकारेको तथ्य हो । बिशाल तथा प्राचीन किराती जाती भने खुम्चिएर अहिले सुनुवार, राई, याक्खा, लिम्बु, थामी, जिरेल, सुरेल, हायु, दनुवार, धिमाल, कोचे, मेचे आदिहरुमा सिमित भएका छन् ।
मुर्धन्य किराती इतिहासकार इमान सिङ चेम्जोङ अनुसार १,४०० बर्ष अघि तिर समग्र किरात भुमीमा ८ किराती राजाहरुले शासन गरेको ठोकुवा गरेका छन् । समग्र किरात भुमीमा किरातीहरु ५,००० बर्ष भन्दा लामो समय बसेको ऐतिहासिक प्रमाण भएका आदि भुमीपुत्र किरातीहरुले उनीहरुकै माटोमा उनीहरुको पहिचानमा आधारित किरात प्रदेशको आकांक्षा राख्नु मुनासिब छ ।
चुरे तिर भेटिएका २२,००० बर्ष पुराना ढुंगे हतियार पनि किरातीहरुले नै प्रयोग गरेको मानिएको छ । हिन्दु साहित्यमा बर्तमान नेपालमा किरातीहरु १५ औं लाख बर्ष देखि रहेको मानेका छन् । मुन्दुम ले किरातीहरु नियामा (मधेस) मा उत्पति भएका र सालपा सिलिचुङ बाट फैलिएको मान्यता राख्दछ । त्यसैले पनि उनीहरु यहिं माटोको भुमी पुत्रहरु हुन् ।
अहिले उनीहरुको जहाँ जहाँ बसोबास छ त्यो पुरै किराती ऐतिहासिक थात थलो हो भन्ने उक्त तथ्यहरुले बताउदछ । सेन तथा गोरखालीहरुले गरेका ऐतिहासिक गल्ती सच्याउन नै हामीहरु संघियता रुपी स्वराजको मार्गमा अघि बढेका हौं । सेन तथा गोर्खाली अन्यायपुर्ण राज्य संरचनाहरु भत्काउनु पर्ने बेला हो यो ।
किराती राष्ट्र
बर्तमानमा किराती भनिएका जातीहरु सुनुवार, राई, याक्खा, लिम्बु, थामी, जिरेल, सुरेल, हायु, दनुवार, धिमाल, कोचे, मेचे आदि हुन् । किराती लाई वा बहुजातीय राष्ट्र भन्न सकिन्छ । जाती भनेको उनको नाम के हो भन्दा पनि त्यो भित्र रहेको गुण तत्वले निर्धारण गर्दछ । जातीलाई राष्ट्र वा अंग्रेजीमा ल्बतष्यल भनिन्छ । जाती हुन संख्या, इतिहास, संस्कृति, भाषा, भुगोल आदि चाहिन्छ । जाती बन्ने ती सबै तत्वहरु किरातीहरुको एकताले मात्र प्रदान गर्दछ । जातीको पहिचानको आधारमा प्रदेशहरु बन्ने हो । किरातीहरु जातीको तहमा एकिकृत भएनन् भने किरात प्रदेश सम्भब छैन । किरात प्रदेशबासी अन्य जातीहरुले पनि किरातीहरुको भौगोलिक ऐतिहासिकतालाई सम्मान गर्नु मुनासिब हुन्छ । बिरातीहरु भाषाको आधारमा छुट्टिएं भने उनीहरु कबिला तथा गणहरु हुनेछन् । कबिला र गणहरुको पहिचानको आधारमा राज्यहरु बन्न सक्दैन । त्यसैले सबै किरातीहरुको एकतामा मात्र उनीहरु एक जाती वा राष्ट्रको रुपमा स्थापित हुन्छन्ं र किरात प्रदेशको हकदार हुन्छन्ं । किरात प्रदेशमा मात्र सबै किराती भाषीहरुको भाषा तथा संस्कृतिले फल्ने फुल्ने मौका पाउदछ । त्यसैले सबै भाषी किरातीहरुले अफुलाई किराती जातीको रुपमा खडा गर्न आबश्यक छ, कबिला र गणको रुपमा हैन ।
खम्बु राष्ट्र र खम्बुवानको सवाल पनि किराती राष्ट्रिय आन्दोलनमा उठेको छ । खम्बु भनेको सामान्यतः माझ किरात भुगोलको राई जातीहरु सम्मिलित राष्ट्र हो । किराती भन्नाले वल्ल किरात, माझ किरात र पल्लो किरात समेतको राईहरु लगायत सबै सुरेल, हायु, मेचे, थामी, दनुवार, धिमाल, लिम्बु, याक्खा, जिरेल, कोचे, राई र सुनुवार किराती जातीहरुलाई जनाउदछ । त्यसैले खम्बु राष्ट्रलाई पनि बृहद किराती राष्ट्र कै अभिन्न अंगको रुपमा स्विकार्नु पर्दछ । अतः लिम्बु, खम्बु तथा कोच राष्ट्रको पहिचानलाई सम्मान गर्दै हाललाई प्रदेश १ लाई बृहत्तर किराती पहिचानयुक्त प्रदेशको रुपमा किरात प्रदेश नामाकरण गरी अघि बढ्न किरात पार्टी लागी पर्ने छ ।
किरात प्रदेश
सामान्यतः नेपाली इतिहास तितो याथार्थ भएर गुज्रिएको छ । गोरखाली अतिक्रमण पुर्ब सेनकालमा किरातीहरु शासक बर्ग थिए भने शाहकालमा शाहहरु । गोरखालीहरुको अतिक्रमण पुर्ब मकवानपुर सेन साम्राज्य अन्तरगत किरातीहरुको शासन काठमाण्डु उपत्यका बाहेक पश्चिममा त्रिशुली नदी सम्मै थियो । तर आज त्यो क्षेत्रमा किरातीहरुको उपस्थिति पातलो छ । त्यसैले ती भुभागलाई पनि ऐतिहासिकताको आधारमा किरात प्रदेश अन्तरगत राखिनु पर्दछ भन्नु मुनासिब होइन । पहिचानको निम्ति इतिहास सन्दर्भ हो भने सिमाङकनको लागी बर्तमान बसोबास क्षेत्र ९ऋगिकतभच० अधार हो । त्यसैले किरात पार्टी किरात प्रदेशको सिमाङकन क्लष्टरको आधारमा हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ । यो अन्य प्रदेशको हकमा पनि सत्य हो । यस प्रकारको बैज्ञानिक तथा न्याय संगत सिमाङकन गर्दा किरात प्रदेश १ नम्बर प्रदेशको झापा, मोरङ तथा सुनसरी जिल्लाको हुलाकी सडक वरीपरि बाहेक सिंगै पर्दछ । किरात प्रदेश देखि बाँकी भुभाग कोचिला प्रदेश बन्नु पर्दछ । तर लिम्बु पहिचानमा आधारित लिम्बुवान बन्ने आधार भएको तथा लिम्बुवानी जनताहरुको त्यो चाहना पनि उजागार भएको अबस्थामा किरात प्रदेशमा सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ, भोजपुर र उदयपुर जिल्लाहरु सिंगै, धनकुटा र संखुवासभाको लिम्बु बाहुल्य क्षेत्रहरु बाहेक तथा मोरङ र सुनसरीको हुलाकी सडक वरीपरी बाहेक र लिम्बु बाहुल्य क्षेत्रहरु बाहेकको भुभागहरु पर्दछन् । यस प्रकारको सिमाङ्कनलाई जनसंख्या तथा भुगोलको बैज्ञानिक बिश्लेषणद्वारा निक्र्यौल गरिनु पर्दछ । हामीले भनेको जस्तो राज्य पुनर्संरचना तत्कालै भई हाल्ने अबस्था छैन तर प्रदेशहरुको नामाकरण आगामी प्रदेश सभाले गर्ने संबन्धमा किराती, लिम्बु, कोच सबै समग्र किराती नै भएको हुनाले उनीहरुको समग्र पहिचानलाई सम्मान गर्दै १ नम्बर प्रदेशलाई किरात प्रदेश नामाकरण गरेर अघि बढनु पर्दछ । किरात प्रदेश अन्तरगत निम्न नक्सा अनुसारको बिभिन्न बिशेष, संरक्षित तथा स्वयत्त क्षेत्रहरु स्थापित गर्ने पहल कदमी लिनु पर्दछ ।



बर्तमान संबिधानले पुर्बको १४ जिल्लालाई १ नम्बर प्रदेश भनेर घोषित गरेको भए पनि क्लष्टरमा आधारित किरात प्रदेश नै हाम्रो अन्तिम उदेश्य हो । बर्तमान शक्ति सन्तुलनको हिसाबले तत्काललाई उक्त चौध जिल्लालाई नै किरात प्रदेश नामाङ्कन गराउने अल्पकालिन नीति लिनु पर्ने बाध्यता भने हामी सामु खडा भएको छ । कतिपय राजनीतिक तथा सामाजिक संगठनहरु पनि यसको पक्षमा भएको हुनाले यस पक्षमा जानु अल्पकाललाई आबश्यक हुन्छ । यसले किरात, लिम्बुवान र कोचिलाको भुगोललाई समेट्दछ । लिम्बुवान र कोचिला पनि आधारभुत रुपमा किरात भुगोल नै भएको, लिम्बु र कोचहरु पनि किराती नै भएको सन्दर्भमा क्लष्टरको आधारमा लिम्बुवान र कोचिला नबन्दा सम्म १ नम्बर प्रदेशलाई किरात प्रदेश नामाकरण गरेर जानु पर्दछ ।
यस प्रदेशमा अन्य रैथाने जाती (जस्तै शेर्पा, लेप्चा, थारु) हरुको बिशेष, स्वयत्त तथा संरक्षित क्षेत्रहरुको साथै सबै भाषी किरातीहरुको पहिचानमा आधारित स्वयत्त तथा संरक्षित क्षेत्रहरु हुनेछन् । त्यसैले यो नै किराती पहिचानको निम्ति आदर्श बिकल्प हो । यसमा सबै भाषी किरातीहरुको भाषिक तथा साँस्कृतिक बिकासको आकांक्षा पुरा गर्न सकिन्छ । किरात प्रदेशका अन्य जातीहरुको हकमा भने उनीहरुको बाहुल्यताको आधारमा भाषिक तथा साँस्कृतिक आकांक्षलाई सथनीय तह (गाउँ तथा नगरपालिका) मा सम्बोधन गरिने छ ।
किरात प्रदेश नामकरणको हिसाबले ऐतिहासीक हँुदा हुँदै पनि अहिले त्यहाँ रहेका सबै बासीन्दाहरुको साझा (बहु जातिय)  प्रदेश हुनेछ । छुवाछुत बिहीन किरात प्रदेश सञ्चालन पूर्णतः सर्ब जातीय सिद्धान्तको आधारमा हुनेछ ।
किरात तथा सर्बजातीय बिचार
किरात तथा सर्बजातीय बिचार भनेको
१) सर्बजातियता
२) सहभागितात्मकता
३) राजकिय पुजिबाद र नौलो समाजबाद
४) पहिचान सहितको संघियता
आदि हुन् ।

आम नेपाली तथा किरात प्रदेश बासी जनताहरुलाई यस किरात तथा सर्बजातीय बिचारको झण्डा मुनी गोलबन्द गरिनेछ । निस्चित बैज्ञानिक बिचार बिना कुनै पनि पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन । त्यसैले हामी किरात तथा सर्बजातिय बिचारलाई हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त मानी यसको बिकासमा जोड दिन चाहन्छौं ।
यस बिचारले किरात पार्टीलाई बलियो सैद्धान्तिक छाहारी प्रदान गर्दछ ।
सहभागितात्मकता आधुनिक लोकतन्त्रको महत्वुर्ण बिशेषता हो । तल्लो तहको जनताको निती तथा योजना निर्माण, योजना कार्यन्वयन तथा अनुगमन, नेतृत्व चयन र फिर्ता समेतका बिशेषताहरु नै सहभागितात्मकता हो । सर्बजातीयता नेपालको बिशेषता हो जातीय तथा भाषिक आधारमा राज्यको सम्पुर्ण क्षेत्रमा तथा किरात पार्टीमा सर्बजातीय प्रतिनिधित्व आजको आबश्यकता हो । पहिचान र स्वराजको निम्ति संघियता, बर्गीय न्यायको निम्ति नौलो समाजबाद र मानबीय मुल्य र मान्यताको लागि लोकतन्त्र पनि यस बिचारको अभिन्न अंगहरु हुन् । किरात पार्टी राज्य र पार्टी जीबनमा यस बिचार बिकास गरी लागु गर्न प्रतिबद्ध छ ।
जनताको सर्वोच्चता, संघीय शासन, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, प्रतिस्पर्धात्मक वहुदलीय व्यवस्था, संवैधानिक तथा कानुनी राज्य, मौलिक एवम् मानव अधिकार, शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता, समावेशी लोकतन्त्र, जबाफ देहिता, पारदर्शिता, आत्मनिर्णयको अधिकार, जातीय क्षेत्रीय स्वशासन, स्थानिय स्वायत्त सरकार, लोक कल्याणकारी राज्य, सामाजिक न्यायको सिद्धान्त प्रति हामी प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछौं । यी लोकतन्त्रका नबीनतम मुल्य र मान्यताहरुको समग्रता र मुन्दुम दर्शनलाई किरात तथा सर्बजातीय बिचारको रुपमा बिकास गर्ने प्रण गर्दछौं । किरात पार्टीलाई सर्बजातीय तथा सर्बभाषी सिद्धान्तमा परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछौं ।
हामी नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय न्यायपुर्ण सन्धी, महासन्धी, मूल्य र मान्यताहरुलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं । नेपाल जातीय तथा बर्गीय उत्पिडनयुक्त एक बहुजातीय मुलुक हो । यस प्रकारको जातीय तथा बर्गीय उत्पिडनलाई बैज्ञानिक बिश्व दृष्टिकोणको अलोकमा संघिय नौलो समाजबादको जगमा अन्त गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछौं । मुलुकको सार्बभौमिकता, अखण्डता, स्वतन्त्रता र समृद्धताको निम्ति हामी कटिबद्ध छौं । किरात प्रदेश भित्रको सबै जाती तथा भाषीहरुको समृद्धता, पहिचान र स्वराजको निम्ति हामी डटिरहने छौं ।

किरात तथा नेपाली क्रान्ती
किरात तथा नेपाली क्रान्ती भनेको
१) किरात प्रदेशको प्राप्ती
२) बिभिन्न जातीहरुको भाषा तथा संस्कृतिको उन्नयन
३) किरात प्रदेश बासिहरुको आर्थिक तथा सामाजिक बिकास
४) किरात भुगोलको सम्बद्र्धन
५) नेपालको समृद्धता
६) संघिय, सर्बजातीय तथा नौलो समाजबादी नेपालको स्थापना
आदि हुन् ।
किरात तथा नेपाली क्रान्ति सम्पन्न गर्नु किरात पार्टीको प्रमुख उदेश्य हो । किरात प्रद्येश्को समृद्धता क) जमीन (जैबिक कृषी सहकार्यता), ख) जलबिद्युत र ग) जनशक्ति (प्राबिधिक शिक्षा) को उच्चतम बिकाश गरेर प्राप्त गर्न सकिन्छ । ३) किरात प्रदेश बासी तथा नेपालीहरुको उन्नयनको लागि उनीहरुको क) राजनीतिक, खा) आर्थिक, ग) सामाजिक (शिक्षा, स्वास्थ्य, आबास), घ) साँस्कृतिक र ङ) भाषिक बिकास हुन आबश्यक छ । यि तमाम क्रन्तिको कार्यभारहरु बोक्न किरात पार्टी तत्पर छ । आधुनिक बिश्वको जल्दो बल्दो मुद्दा दिगो बिकासलाई पनि किरात पार्टीले आफ्नो कार्य सुचीमा राखेको छ ।
किराती पहिचान भन्नाले सामान्यतः किराती इतिहास, भाषा, संस्कृति र भुगोल हुन । त्यहि पहिचानमा आधारित किरात स्वशासन हाम्रो अर्को उदेश्य हो । किरातीहरु को भाषिक पहिचानमा आधारित बिशेष, स्वयत्त तथा संरक्षित क्षेत्र निर्माणको निम्ति किरात पार्टीले पहल कदमी लिनेछ । गैर किराती आदिबासी तथा मधेसीहरुको स्वशासनलाई पनि किरात पार्टीले आफ्नो कार्यसुचीमा राख्दछ । यसरी हामी आम नेपाली तथा किरात राज्य बासीहरु किरात पार्टीको झण्डा मुनी गोलबन्द भै किराती पहिचानको रक्षा गर्दै किरात प्रदेश र नेपाललाई समृद्ध पार्ने प्रण गर्दछौ । त्यसको निम्ति किरात पार्टीको सबै तहको पार्टी संगठनहरुले आर्थिक, राजनीतिक, समाजिक, भाषिक र साँस्कृतिक गतिबिधिहरु ब्याबस्थित रुपमा सञ्चालन गर्नेछन् ।

किरात प्रदेशको भाषिक नीति
किरात प्रदेश एक बहु भाषिक प्रदेश हो । यस प्रकारको भाषिक बिबिधता यस प्रदेशको सुन्दर बिशेषता पनि हो । यस बिशेषतालाई जोगाउने, बिकास गर्ने र गर्ब गर्ने गर्नु पर्दछ । किरात प्रदेशमा किराती भाषाहरु मात्र होइन तामाङ, मगर, गुरुङ लगायतका अन्य दर्जनौं भाषाहरु पनि छन् । हामीले ती भाषाहरुलाई उचित सम्बोधन गर्नु पर्दछ । यसरी मात्र सबै भाषा भाषीहरुलाई न्याय हुन्छ र किरात प्रदेशका जनताहरु एकताबद्ध भएर अघि बढ्दछन् । किरात प्रदेश भित्र कुनै पनि किराती भाषीहरु राज्यब्यापी सघन बसोबासको रुपमा फैलिएका छैनन् । त्यसैले गर्दा एक भाषालाई प्रदेशब्यापी रुपमा प्रयोग गर्न असंभब छ । अतः पुरै राज्य भरी अंगे्रजी भाषालाई साझा भाषा र खस भाषालाई संपर्क भाषा बनाइनु पर्दछ । किराती भाषाहरु बीच सामिप्यता भएको हुनाले यी भाषाहरुलाई बिकास गरी साझा किराती भाषा निर्माण गरी किरात प्रदेशको आधिकारिक भाषाको रुपमा प्रयोग गरिनु पर्दछ । सम्पर्क भाषा भन्नाले बाहुल्य किरात प्रदेश बासीहरुले बुझ्ने भाषा हो भने साझा भाषा भनेको सबै भाषीहरुको समान दुरीको भाषा हो । अंगे्रजी भाषा सबै भाषीहरुको दोस्रो भाषा भएको हुनाले यो साझा भाषा हो । लोक सेवा लगायतका प्रतिर्पद्धात्मक परिक्षाहरु साझा भाषामा मात्र गरिने छ । खस भाषा सहित नेपालमा बोलिने अन्य सबै रैथाने भाषाहरु नेपाली भाषाहरु हुन् । आधिकारिक भाषा भनेको किरात प्रदेशको पहिचानयुक्त भाषा हो । प्रदेश सरकारको हकमा यी तीन भाषाहरुलाई मान्यता दिइने छ । यसको अर्थ प्रदेश सरकारको कार्यलयहरुमा उक्त ३ भाषाहरु सबै प्रयोग हुन सक्दछन् । ती ३ भाषाहरु मध्ये कुनै एकमा जनताले निबेदन दिने, सुचना पाउने अधिकार राख्दछन् । किरात प्रदेशले यस प्रकारले त्रैभाषिक नीति अपनाउने छ । यसले काम कार्बाहीमा केहि असजिलो त होला तर यो भन्दा उत्तम भाषिक न्याय अन्य हुन सक्दैन । यस प्रकारको भाषिक अप्ठ्यारालाई आधिकारिक दोभाषेहरुको बन्दोबस्त गरी हल गर्न सकिन्छ ।
यो त्रैभाषिक राज्यको नीति बिशेष, स्वयत्त र संरक्षित क्षेत्र तथा प्रस्ताबित स्थानीय तहहरु गाउँ पालिका र नगर पालिकामा पनि अबलम्बन गरिने छ । जुन भाषिक पहिचानको आधारमा बिशेष, स्वयत्त तथा संरक्षित क्षेत्र बनेको हो त्यो भाषा त्यो क्षेत्रको आधिकारिक भाषा हुनेछ । स्थानिय तहहरुको हकमा बक्ताहरुको संख्या बाहुल्यताको आधारमा अन्य भाषाहरुलाई समेत आधिकारिक भाषाको मान्यता दिइने छ । गाउँपालिका वा नगरपालिकामा कुनै भाषाको बक्ताहरुको संख्या कम भएको खण्डमा ब्याबहारिकताको हिसाबले त्यस्ता भाषाहरुलाई कामकाजी भाषा बनाइने छैन । त्यस्ता भाषाहरुलाई बिशेष ब्याबस्था गरी संबद्र्धन गरिने छ । ब्याक्तिगत तथा सामुहिक रुपमा भाषिक ताथ साँस्कृतिक उन्नयनको पहल जो कोहिले गर्न सक्ने छन् ।
किरात प्रदेशको दस जोड दुई सम्मको सार्बजानिक शिक्षाको सिकाईको माध्यम भाषा अंग्रेजी हुनेछ । अंग्रेजी भाषाको अलावा बिद्यार्थीहरुले १०० भन्दा बढी नेपाली भाषाहरु मध्येबाट अनिबार्य एक भाषा रोजेर पढ्नु पर्ने छ । बिशेष, स्वयत्त तथा संरक्षित क्षेत्रहरुमा संबन्धित क्षेत्रको भाषा पढ्न चाहने बिद्यार्थीलाई उक्त क्षेत्रको भाषा अनिबार्य रुपमा पढाउनु पर्दछ । अन्य भाषाको संबन्धमा कम्तिमा स्थानीय तहमा अबलम्बन गरेकोे भाषिक नीति संग समानान्तर बन्दोबस्त गरिनु पर्दछ । प्रदेश, क्षेत्र तथा स्थानिय तहमा लिइने कुनै पनि सेवाहरुको परिक्षा (नोकरीको निम्ति परिक्षा) साझा भाषा अंग्रेजीमा लिइने छ । अंग्रजीलाई साझा भाषाको मान्यता दिइने छ ।

सर्बजातियता
किरात पार्टीको बिशेषता भनेको सर्बजातियता हो । यसमा सबै जातीहरुको संख्याको आधारमा तिनै जातीले आफ्नो प्रतिनिधि चुन्छन् भने आबश्यक प्रकृया पुरा गरी फिर्ता पनि बोलाउछन् । राज्यको सबै क्षेत्रमा महिलाहरुद्वारा नै निर्बाचित महिला प्रतिनिधिहरु आधि हुनेछन् । यो सिद्धान्त किरात पार्टीको पार्टीात्मक संरचनामा समेत सर्बजातीय बिधि मुताबिक प्रयोग हुनेछ । यस सिद्धान्तलाई नेपाल र किरात प्रदेश अन्तरगतको सरकारको सम्पुर्ण निकायहरुमा लागु गर्न किरात पार्टी प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछ । यो बिधि राज्यका सबै अंगहरु सरकार, ब्याबस्थापिका र न्याय पालिकाहरुमा लागु हुनेछ । यसै गरी यो बिधि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, राज्यबाट प्राप्त हुने अन्य सेवा सुबिधा र अबसर लगायतका सबै क्षेत्रहरुमा लागु हुनेछ । आरक्षण भनेको भिख दिने प्रणाली हो । त्यस्तै गरेर समानुपातिक समाबेशिता टिका लगाई दिने प्रणाली । तर सर्बजातीयता भनेको आफ्नो प्रतिनिधि आफैं चुन्ने र संख्याको अनुपातको आधारमा राज्यका सम्पुर्ण निकायहरुमा आफु बीचमा नै प्रतिस्पर्धा गरी सहभागी हुने नबिनतम लोकतान्त्रिक प्रणाली हो ।
हामी सर्बजातीय निर्वाचन प्रणाली, सर्बजातीय संसद, सर्बजातीय सरकार, सर्बजातीय सेना, सर्बजातीय प्रहरी, सर्बजातीय कर्मचारी सेवा, सर्बजातीय शिक्षा सेवा, सर्बजातीय न्याय सेवा, सर्बजातीय सरकारी शिक्षा अबसर, सर्बजातीय स्वास्थ सेवा अबसरहरु तथा सुबिधाहरु हुनुपर्दछ भन्नेमा दृढ छौ ।
सर्बजातीयतामा जाती वा भाषालाई आधार मानिन्छ । यहाँ जाती वा भाषा दुबैलाई जाती भनिएको छ । सर्बजातीयता भनेको राज्यको सम्पुर्ण क्षेत्रहरुमा ती जातीहरुको जनसंख्याको अनुपातमा सर्बजातीय बिधि मुताबिकको सहभागिता हो । राज्यको मुख्य क्षेत्रहरु भन्नाले सार्बजानीक प्रशासन (कर्मचारी), न्याय सेवा, सदन, सरकार, शिक्षा सेवा, स्वास्थ्य सेवा, सेना, प्रहरी, प्राबिधिक सेवा, शैक्षिक अबसर, स्वास्थ्य सुबिधा र अन्य सरकारी सेवा तथा सुबिधाहरु हुन् । उदाहरणको लागि २०११ को जनगणना अनुसार मगरहरुको जनसंख्या ७.१% छ । सरकारी क्याम्पसमा १०० जना डाक्टर पढ्न भर्ना लिइंदै छ भने मगरहरु बीच नै प्रतिस्पर्धा गरी ७ जना मगरहरु भर्ना हुन पाउनु प¥यो । सेना, कर्मचारी, सदन सबै क्षेत्रमा मगरहरुको प्रतिनिधित्व ७.१% हुनु प¥यो । ती मध्ये आधि ३ वा ४ जना मगर महिलाहरु हुनु प¥यो । यो नै सर्बजातीयता हो ।
सर्बजातीय बिधि भनेको संबन्धित जाती बीच मात्रै प्रतिस्पर्धा र चुन्ने तथा चुनिने भन्ने बुझ्नु पर्दछ । जस्तै ती ७ जना डाक्टर पढ्ने बिद्यार्थीहरु मगरहरु बीच नै प्रतिस्पर्धा गरेर छानिनु पर्दछ । ३०० जनाको सदन रहेछ भने २१ जना मगर सांसदहरु मगरहरुद्वारा नै चुनिएर अउनु प¥यो । ब्याबहारिक पक्षहरु मिलाउदा संख्या र अनुपातहरु तल माथि हुन सक्दछन् तर सर्बजातीयताको मुख्य मर्म नै जनसंख्याको अनुपातमा सहभागिता र उनीहरु बीच प्रतिस्पर्धा तथा उनीहरुले चुन्ने र उनीहरु नै चुनिने हो । यो नै लोकतन्त्रको पछिल्लो तथा सर्बोत्तम बैज्ञानिक बिधि हो ।
यसो गर्दा सरकार त २०–२५ जनाको बन्दछ तर नेपालमा १२५ भन्दा बढि जातीय तथा भाषिक समुहहरु छन् । यस्तो अबस्थामा सर्बजातीयता अपनाउन जातीय तथा भाषिक समुह (क्लष्टर) हरु बनाउनु पर्दछ । समान गुण भएको जातीहरुको समुह बनाइनु पर्दछ । नेपालको मुख्य जातीय क्लष्टरहरु आदिबासी, दलित, मधेसी, मुसलमान, खस र आर्य गरी ६ वटा छन् । यसमा पनि अति पिछडिएका, अबसरबाट बञ्चित र अबसर पाएका जाती जस्ता उप समुहहरु बनाउनु सकिन्छ । अर्को अबसर पाएको क्षेत्र र पिछडिएको क्षेत्र हुन सक्दछन् । तर सहभागिताको अबसर ठुलो संख्यामा भएको खण्डमा सबै जाती र भाषीबाट प्रतिनिधित्व गाराइनु पर्दछ । यासो गर्दा पनि कतिपय जाती तथा भाषीहरुको संख्या यति न्युन छकि उनीहरुलाई फेरी समान किसिमको जातीय तथा भाषीक समुह बनाई प्रतिनिधित्व गराइनु पर्ने हुन्छ । जस्तै ३०० जना सांसद हुँदा ०.३३% जनसंख्या बराबर १ जना सांसद प्रतिनिधि हुन्छ । तर कुलुङ किराती भाषीको जनसंख्या ०.१३% मात्र छ । अतः कुलुङको नजिकको किराती भाषीहरु थुलुङ (०.०८%), साम्पाङ (०.०७%) र खालिङ (०.०५%) गरी जम्मा (०.३३%) पु¥याई १ सांसदको स्थानमा उनीहरु बीच प्रतिस्पर्धा गराइनु पर्दछ । कुनै कुनै स्थानहरु सिमित हुन्छन् । राज्यको मुख्यमन्त्री एक जना मात्र हुने हुनाले त्यो पदको निम्ति खुल्ला प्रतिष्पर्धा हुनु पर्दछ ।
यस प्रकारले कुनै पनि जाती नछुट्ने र कुनै जातीको अधिक प्रतिनिधित्व नहुने सर्बजातीयताको सुन्दर बिशेषता हो । यहाँ के भुल्नु हुन्न भने संबन्धित जाती बीच नै प्रतिस्पर्धा गरेर र चुनिएर आएका महिलाहरुको प्रतिनिधित्व पनि आधि हुनु पर्दछ । तर बिजोडी संख्यामा स्थान उपलब्ध रहेछ भने एक जना महिला वा पुरुष बढि हुन सक्दछ , यस बिधि अपनाउदा कथम कुनै जातीको योग्य प्रतिनिधि पाइएन वा त्यो जातीको मानिसहरुको रुची देखिएन भने ती स्थानहरु खाली रहन्छन् वा अन्य जातीहरुबाट अस्थायी रुपमा परिपुर्ति गरिनु पर्दछ । यसरी उनीहरुको स्थान भबिश्यको लागि पनि सुरक्षित रहन्छ ।
यस आलोकमा हेर्दा आरक्षणलाई भिख दिने प्रणाली, समानुपातिक समाबेशीतालाई टिके प्रणाली र सर्बजातीयतालाई लोकतान्त्रिक प्रणाली भन्न सक्दछौं । आरक्षण शासक जातीहरुले शासित जातीहरुको असन्तुष्टीलाई निष्तेज पार्न उनीहरुको अगुवाहरुलाई दिइने ललीपप हो । त्यसै गरेर समानुपातिक समाबेशी शासक जातीहरुले नै छानेर आफ्नो हनुमानहरुलाई टिका लगाइदिने हो । तर सर्बजातीयता भनेको चै उनै जातीले उनै जातीको प्रतिनिधि चुन्ने तथा उनीहरु बीच नै प्रतिस्पर्धा गर्ने र कार्य संपादन नगरे फिर्ता समेत बोलाउने बिधि हो । भिखारी र हनुमानहरु मालिकहरु प्रति बफादार रहन्छन् । किन भने उनीहरुको भाग्य र भबिश्य शासक जातीको मालिकहरुको हातमा हुन्छ । सर्बजातीयतामा भने जन प्रतिनिधिहरुको चाभी संबन्धित जातीको आम जनताको हातमा हुन्छ । त्यसैले उनीहरु संबन्धित जाती र जनता प्रति जबाफदेहि हुन्छन् ।
नेपालको बर्गीय धरातल पनि जातीय आधारमा छ । दलितहरु बर्ग बिभाजनको पिंधमा छन् । यसको मुल कारण जातीय उत्पिडन नै हो । नेपालको जातीय उत्पिडनको अन्तले तीन चौथाई बढि बर्गिय उत्पिडनको हल गर्नेछ । जातीय उत्पिडन अन्तको अचुक औषधी सर्बजातीयता नै हो । बाँकी एक चौथाई बर्गिय उत्पिडनलाई नौलो समाजबादको लोक कल्याणकारी बिधिबाट हल गर्न सकिन्छ । अतः आजको नेपाली क्रान्तीको जादुगरी औजारहरु भनेको सर्बजातीयता र नौलो समाजबाद नै हुन् ।
सर्बजातीय अबधारणा बढि प्राज्ञिक, आदर्शबादी र अब्याबहारिक जस्तो लाग्न सक्दछ । तर आदर्श समाज निर्माण गर्न, न्याय, समानता र समतामुलक समाज निर्माण गर्नलाई सर्बजातीयताको यो बिधि भएर गुज्रनै पर्दछ । अन्याथा भौतिक बिकास भए पनि सामाजिक बिभेदको कारण जातीय द्वन्दको कालो बादल नेपाली आकासमा मडारि रहने छ । भौतिक बिकासको लाभ सिमित बर्ग र जाती को पेवा हुने छ ।
बिभिन्न शक्तीहरुको एकतामा बन्ने पार्टीको नाम सर्बजातीय पार्टी नै नहुन सक्दछ । तर उक्त पार्टीको संगठन पद्धतिमा सर्बजातीयता लागु हुनु पर्दछ र राज्यमा सर्बजातीयता लागु गर्न प्रतिबद्ध हुनु पर्दछ । पार्टीको आन्तरिक सर्बजातीयता भने मुलुकको जनसंख्याको अनुपातमा नभै पार्टी सकृय सदस्य संख्याको अनुपातमा हुनु पर्दछ । पार्टीमा महिला नेतृत्वहरु पनि महिला सदस्य संख्याको अनुपातमा हुनु पर्दछ । यसो किन गर्नु पर्दछ भने पार्टीमा मुलुक कै जनसंख्याको अनुपातमा जातीहरुको सहभागिता हुने सुनिस्चितता छैन ।
मिश्रित बसोबास भएको नेपालमा एकै जातीको पार्टीले मात्र प्रादेशिक तहमा मात्र पनि नेतृत्वदायी त के हस्तक्षेपकारी भुमिका समेत खेल्न न्युन संख्याको कारण नसक्ने हुनाले सर्बजातीयतामा आधारित पार्टीको औचित्य साबित हुन्छ ।  
सहभागितात्मकता
किरात पार्टी सहभागितात्मकतामा बिश्वास गर्दछ । यस सिद्धान्तलाई हामी हाम्रो पार्टी जीबनमा र राज्य संचालनको बिधिमा प्रयोग गर्न चाहन्छौं । नीति तथा योजना निर्माण तथा कार्यन्वयनमा र नेतृत्व चयनमा आम मानिसहरुको सहभागिता नै सहभागितात्मकता हो । नेतृत्वहरु माथिबाट छानिने होइन तलबाट चुनिने ९द्ययततयm गउ बउउचयबअज० र चुनिएको नेतृत्वले कार्य सम्पादन गर्न नसके तलबाट फिर्ता बोलाउन सक्ने पद्धति नै सहभागितात्मक लोकतन्त्र हो । यसले मात्र आम मानिसलाई शक्तिशाली बनाउछ र लोकतन्त्र मजबुत हुन्छ । हामी लोकतन्त्रको नबिनतम मुल्य र मान्यताहरुको साथै बिज्ञानका नबिनतम आबिस्कारहरुलाई अबलम्बन गर्दछौं । रुढिग्रस्त अन्धबिश्वास र त्यसमा आधारित थिचो मिचोलाई निमिट्यान्न पार्न चाहन्छौं । त्यसले मात्र समाज बिकसित बनाउन सक्दछ ।
आर्थिक तथा भौतिक बिकास
हामी बिशेषतः किरात राज्यमा जल, जमिन र जन तीन ज को आधारमा छोटो अबधिमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न चाहन्छौं । जलबिद्युत त्यस्तो क्षेत्र हो जस्मा छोटो अबधीमा अर्बौ रुपैया लागानी जुटाउन सकिन्छ । यसको बजार सुनिस्चित नै हुन्छ भने कच्चा पदार्थ र मजदुर समस्या हुँदै हुन्न भने पनि हुन्छ । आर्थिक प्रतिफल सुनिस्चित भएको जलबिद्युतबाट पुँजी निर्माण गरी प्रदेश सरकारलाई आर्थिक रुपमा मजबुत बनाइने छ । जमीनको दिगो उपयोगद्वारा जैबिक खेतिको प्रबद्र्धन गरिने छ । यस प्रकारको कृषीलाई सहकारी र सहकार्यको मोडेलमा लाखौं किसानहरुलाई गोलबन्द गरी उनीहरुको जीबन स्तर माथि उकासिने छ । किसानहरुलाई उच्च मुल्यका कृषी उपजहरुमा आकर्षित गरी कृषि उपजहरुको औद्योगिकिकरण र बजारीकरण गरिनेछ । किरात प्रदेशको उच्च शिषबाट बञ्चित युबा जनहरुलाई प्रत्येक बिद्यालयमा अनिबार्य प्राबिधिक शिक्षाको बन्दोबस्त गरी तालिम दिएर उत्पादनशील बनाइने छ ।
सरकारमा जनु भन्दा अघि नै किरात पार्टीले आम जनसहभागिता र सरकारी संलग्नताको आधारमा किरात प्रदेशमा जलबिद्युतको बिकासमा पहल कदमी लिनेछ । यसरी किरात प्रदेश भित्र ठुलो पैमानामा पुँजी छोटो अबधिमा भित्र्याउन सकिनेछ । यसले किरात प्रदेश सरकारलाई धनी बनाउने छ भने किरात प्रदेशमा आर्थिक गतिबिधिहरु बढ्नेछन । किरात प्रदेशका मुख्य नदीनालाहरु सुनकोशी, लिखु, दुधकोशी, होङगु, सोलु, अरुण, तमोर र सप्तकोशी हुन् । यी नदिहरुको अधिकतम् उपयोग गरिनेछ ।
त्यसरी नै सरकारमा जानु अघिबाटै कृषीमा किसानहरुको सहकारी तथा उद्योगी ब्याबशायीहरुको किसान संगको सहकार्यमा कृषिमा उच्च मुल्यका कृषि उपजहरुलाई बढावा दिइनेछ । कृषिलाई आधुनिकिकरण, स्तरिकरण र बजारिकरण गरिनेछ । यसले आम किसानहरुको जीबन स्तरमा सुधार ल्याउने छ । उच्चकोटीको प्रबिधि र ब्यबस्थापन साना किसानहरुको पहुँचमा पु¥याई निर्बाहमुखी कृषिलाई औद्योगिकिकरण गरिने छ । कृषीलाई पुर्ण रुपमा जैबिक बनाइनेछ ।
गाउँको प्रत्येक माध्यामिक बिद्यालयमा स्थानीय आबश्यकता अनुसारको प्राबिधिक शिक्षा सञ्चालन गरिनेछ । जुन बिद्यार्थी उच्च शिक्षातिर जान सक्दैनन तिनीहरु सबैलाई एक प्रकारको प्राबिधिक सीप सिकाइनेछ जस्ले आम युबाहरुलाई आर्थिक रुपमा आत्म निर्भर बनाउने छ । उनीहरु स्वदेश तथा बिदेशमा दक्ष जनशक्तिको रुपमा जागीर खाने वा आफैले साना तिना ब्यापार ब्यबशाय गर्न सक्षम हुनेछन् । सबै सरकारी बिद्यालयहरु समेतलाई अंग्रजी माध्यममा पढाई गराउन पहल गरिनेछ ।
सरकारी तथा गैर सरकारी संलग्नतामा सडक, बिद्युत, अस्पताल, संचार, खानेपानी, सिंचाई लगायतका भौतिक पुर्बाधारहरु बिकासमा जोड दिइनेछ । किरात प्रदेशको सबै नागरिकको स्वस्थ बिमा गराउन पहल गरिने छ । यसका अलबा अन्य शैक्षिक, ब्यापारिक तथा औद्योगिक बिकासहरुमा पहल कदमी लिइनेछ ।
किरात राज्य बासीहरुको भाषा, संस्कृति, इतिहास, भुगोल र उनीहरुको पहिचान र अस्तित्व रक्षाको निम्ति बिशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
कार्यक्रमहरु
कथित उच्च जातका साम्भ्रान्त शासकहरुले नश्लिय संबिधान जारी गरिसकेको छ । बिस्तृत शान्ती सम्झौता र अन्तरिम संबिधान बाट समेत पछि हटेर जारी गरिएको संबिधान र नश्लबादी शासकहरु बिरुद्ध संघर्ष नयाँ चरणमा पुगेको छ । अब नयाँ पार्टी, नयाँ एकता र नयाँ बिचारको साथ जातीय तथा बर्गीय मुक्ति मार्गमा अघि बढ्न हामी आम मुक्तिकामी जनतामा आह्वान गर्दछौं । अब सबै नेपालीहरु तथा किरात राज्य बासीहरु सर्बजातीय र किरात पार्टीको झण्डा मुनि गोलबन्द भै नेपाल र किरात प्रदेश निर्माणको अभियानमा लाग्न हामी आह्वान गर्दछौं । यसरी संगठित भएर हामी किरात प्रदेशमा नेतृत्वदायी भुमिका निर्बाह गर्न चाहन्छौं भने समान बिचर भएका अन्य शक्तिहरुसंग मिली राष्ट्रिय तहमा हस्तक्षेपकारी भुमिका खेल्न चाहन्छौं ।
हाम्रो संघर्षहरु शान्तिपुर्ण हुनेछन् । किरात प्रदेशको निम्ति आम मानिस, राजनीतिक तथा सामाजिक संगठनहरुलाई गोलबन्द गर्दै अघि बढिनेछ । पार्टीले शान्तिपुर्ण संघर्षका सम्पुर्ण रुपहरु अबलम्बन गर्नेछ । बर्तमान संबिधान नश्लबादी नै भए पनि आन्दोलन र किराती पहिचानलाई सहयोग गर्न उपलब्ध सबै संबैधानिक अधिकारलाई पनि किरात पार्टी उपयोग गर्दछ ।
उक्त कार्यनीतिलाई पुरा गर्नको लागि किरात पार्टीको तत्कालिन कार्यभारहरु निम्न अनुसार छन् ।
१) पार्टी बिस्तार गर्ने
२) समान बिचार भएका , पार्टी र संस्थाहरु संग सहकार्य गर्ने
३) किरात तथा सर्बजातीय बिचार निर्माण गर्ने
४) किरात प्रदेश प्राप्तिको निम्ति नेतृत्व लिने
५) सर्बजातीय पार्टी निर्माण गर्ने
६) जनकार्यलाई अघि बढाउने, श्रमदान द्वारा पार्टी कोष बढाउने
७) किरात प्रदेशबासी जनताहरुको भाषा तथा संस्कृतिको प्रबद्र्धन गर्ने
८) किरात प्रदेश नामाकरण अभियान चलाउने
९) किरात प्रदेशमा आर्थिक गतिबिधि अघि बढाउने
१०) वाताबरण तथा स्वास्थ कार्यक्रम लागु गर्ने
११) नमुना गउँ तथा नगरहरु स्थापना गर्ने
१२) उद्योग तथा बाणिज्यको प्रबद्र्धन गर्ने
पार्टीमा गुट नियन्त्रण
पार्टी भित्र गुट नियन्त्रण गर्न निम्न बिधि अबलम्बन गरिनेछ ।
गुटबन्दीलाई अनुशासनात्मक कारबाहीको बिषय बस्तु बनाउने, आन्तरिक निर्बाचनमा प्यानल उम्मेद्वारी दिन नपाउने, एकल उमेद्वार हुने, सकृय सदस्यले जुनसुकै तह र पदमा तोकिए बमोजिम उम्मेद्वारी दिन सक्छ । कुनै पनि उम्मेद्वारको प्रचार र भोट माग्न उ आफैंले मात्र पाउने । तर पार्टीले सबै उम्मेद्वारहरुलाई मतदाताहरु बीच संग संगै बिचार राख्ने अबसर प्रदान गर्ने छ । आचार संहिता भन्दा बाहिर गएर भड्किलो प्रचार गर्न नपाइने । बाह्य प्रतिस्पर्धामा भने यो कुरा लागु हुन्न । पार्टी पंक्ती पुरै प्रचार प्रसारमा लाग्ने छ । बिचारको भिन्नतालाई भने निश्चित बिधि प्रकृयाद्वारा ब्यापक छलफल चलाई मत बिभाजन प्रकृया द्वारा अन्तिम निष्कर्ष निकालिने छ । छलफलको क्रममा बिभिन्न बिचारमा अरुलाई कन्भिन्स गर्न पाइन्छ तर मत बिभाजनमा लबिङ गर्न पाइन्न । अल्पमत बिचार सुरक्षित रहनेछ । अर्को छलफल वा सम्मेलन सम्म बहुमत बिचार लगु हुने । बिचार एक जनाको र नेतृत्व अर्को को हुन सम्भब छ ।
आर्थिक नीति
पार्टी को आर्थिक तथा कोष सञ्चालन निती निम्न अनुसारको हुनेछ ।
सदस्यता शुल्क र लेभीले न्युनतम् पार्टी खर्च धान्ने, बिशेष कार्यक्रममा बिशेष अर्थिक सहयोग संकलन गर्ने, लाभको पदबाट प्राप्त रकम तोकिए बामोजिम हुने, प्रत्येक सदस्य आर्थिक उपार्जनमा सहभागी हुनु पर्ने, नेताहरुलाई घर खर्च नदिइने, पार्टी काममा जाँदा मितब्यायी ढंगले खर्च गर्न आबश्यकिय रकम दिने, सबै आम्दानी खर्च सार्बजानीक गर्ने, सार्बजानीक गर्न नमिल्ने आर्थिक सहयोग नलिने, ठुलो औद्योगिक घराानाबाट स्वर्थ मिश्रित ठुलो आर्थिक सहयोग नलिने, सबै कारोबार बैंकिङ प्रणलीमा गर्ने, खर्च कोष सञ्चालन बिधि मुताबिक गर्ने, भड्कििलो तथा खर्चिलो प्रचार प्रसार, तुल ब्यानर, सभा, मञ्च आदि नगराउने, कार्यकर्ताहरुलाई खर्च दिएर नहिडाउने, बरु घर दैलो कार्यक्रम गर्ने, राजनीतिलाई पेशा होइन सेवा बनाउने, पैसा कमाउने साधन नबनाउने, नेताको परिवारहरुलाई आर्थिक उपार्जन संग जोड्ने, नेताहरुको पनि कम समय दिनु पर्ने साइड ब्याबसाय भए राम्रो ।
आचार संहिता
किरात पार्टी सबै प्रकारका सामान्ती तथा गैर लोकतान्त्रिक पार्टी पद्दतिहरुलाई भत्काउन चाहन्छ । त्यसैको निम्ति तत्कालको लागि पार्टीमा लागु गर्न निम्न अनुसारको आचार संहिता जारी गर्दछौं ।
१) अपारदर्शी ढंगले कुनै आर्थिक सहयोग नलिने, ठुलो औद्योगिक घरानाहरुबाट अर्थिक सहयोग नलिने, सानो सानो सहयोगहरु समर्थक शुभ चिन्तकहरुबाट लिई मितब्यायी ढंगले कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने, लेभी तथा सदस्यता शुल्कबाट पार्टीको नियमित कार्यहरु संचालन गर्ने, पार्टी आर्थिक उपार्जनमा लाग्ने, पार्टीको सदस्यहरु उत्पादन संग जोडिनु पर्ने, पार्टीको कुनै पनि ब्याक्तिलाई घर चलाउन तलब तथा भत्ता नदिइने, पार्टीको तर्फबाट सरकारी आहोदामा बसेकाको तलब भत्तालाई पार्टीले निर्णय गरे बमोजिम गर्ने, नगद तथा जिन्सि उपहार नलिने
२) पार्टीको नेताहरुको भ्रमणमा लावा लस्कर नारा जुलुस नगर्ने, आम जनता भन्दा भिन्न देखिन नेता तथा कार्यकर्ताहरुले फेटा, खादा, माला, अबिर, ब्याज आदि नलाउने, सभा स्थलमा मञ्चमा नबस्ने, बोल्ने बेलामा मात्र दर्शक दिर्घाबाट मञ्चमा जाने, लम्बेतान भाषण नगर्ने, सभाहरुलाई थोरै बक्ता राखी छोटो मिठो बनाउने, सभामा कार्यक्रम संचालक÷उद्घोषक मात्र राख्ने सभापति, स्वागत भाषण लगायतका औपचारिकताहरु नगर्ने ।
३) बिद्रोह, क्रान्ति तथा बिप्लबको बेला बाहेक बन्द हड्ताल नगर्ने, शान्तिपुर्ण जुलुस तथा सभाहरु गर्ने, साना साना घर दैलो कार्यक्रमहरु टोल टोलमा गर्ने जहाँ भाषण मात्र दिने होइन जनता संग अन्तर्कृया गर्ने
४) कुनै न कुनै प्रकारको जनकार्य संग जोडिने, स्थानीय आबश्यकता अनुसार सरसफाई, स्वस्थ, बाताबरण, बाटोघाटो निर्माण, कृषी, साँस्कृतिक, भाषिक, आर्थिक आदि कार्यहरुमा जनतासंग जोडिने
५) जननीति अख्तियार गर्ने, जानताको कुरा सुन्ने, जनताको निर्णयलाई कदर गर्ने, जनतालाई आर्थिक भार पर्ने गरी कुनै क्रियाकलाप नगर्ने, महिलाहरुलाई इज्जत गर्ने, जनताबाट सित्तैमा कुनै पनि चिज नलिने
६) नेता, कार्यकर्ता र जानताहरुको सित्तै नखाने, निस्चित तहको नेताहरुको आबधिक सम्पति बिबरण पेश गर्ने र स्रोत खुलाउने, माला, खादा, फेटा, अबिर, ब्याज नलगाउने, मञ्चमा गजक्क नबस्ने, मञ्च मा १ जना कार्यक्रम संचालक हुन्छ । अन्य नेता कार्यकर्ताहरु जनता जनार्दन संगै घुलमिल भएर बस्ने, नेता लिन लावा लस्कर, फुल माला अबिर लिएर नजाने, लम्बेतान भाषण नगर्ने, स्वागत, उद्घाटन परिचय आदि नगर्ने, खुरु खुरु बोल्ने हिड्ने, उद्घोषकले बक्ताको नाम मात्र बोलाउने, भाषण आधि घण्टा भन्दा लामो नगर्ने, अति आबश्यक ठाउँमा १ घण्टा गर्ने, कार्यक्रम ३ घण्टा भन्दा लामो नगर्ने, धेरै बक्ता भए धेरै ठाउँमा कार्यक्रम गर्ने, गाना बजाना गीत संगित कबिता नगर्ने, त्यस्तो कार्यक्रम भिन्नै गर्ने ।
७) जनता, कार्यकर्ता वा नेताको घरमा पैसा नतिरी कुनै पनि कुरा नखाने, रकम नलिने, जिन्सी नलिने । ठाउँ उपलब्ध भए सित्तैमा सुत्न भने सकिन्छ । यसले उनीहरुमा पर्ने आर्थिक बोझ कम हुन्छ ।
बिबिध
किरात पार्टीको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धको निती समान सहअस्तित्वमा आधिारित हुनेछ । नेपाल माथिको अनाबश्क बैदेशिक हस्तक्षेप अस्विकार्य छ । सबै मित्र राष्ट्रहरुसंग भाइचाराको सम्बन्ध बिकास गर्नु पर्दछ । छिमेकी मुलुकहरु संग भातृत्वको संबन्ध कायम गरिनेछ ।
जातीबादी, संघियाता बिरोधी, पहिचान बिरोधि र शोषक सामान्तिहरुको पक्ष पोषण गर्ने पार्टीहरुसंग किरात पार्टीको सहकार्य हुने छैन । त्यसता पार्टीहरुको गलत रबैयाको बिरोध गरी किरात बिचार र किरात क्रान्तीको रक्षा गर्नु किरात पार्टीको अहम दायित्व हो ।
राजकिय पुंजीबाद र सहकारीबादको बिकास गर्नु, राष्ट्रिय पुंजीबादलाई संरक्षण गर्नु, बैदेशिक निबेशलाई नियन्त्रित गर्नु  दलाल पुंजीबादको जरा काट्नु किरात पार्टीको प्राथमिक कार्यहरु हुन । मुलुकलाई औद्योगिकिकरणको दिशातिर लगी राजकीय पुँजीबाद हुँदै नौलो समाजबादमा पु¥याई समतामुलक समाजको दिशामा मुलुकलाई डो¥याउन किरात पार्टीले नेतृत्वदायी भुमिका खेल्नेछ । यसरी किरात प्रदेशले समाजबादको मुलभुत मुद्दाहरुलाई पक्री नौलो समाजबाद सहितको लोकतन्त्र अभ्यास गर्र्नेछ । सामाजिक सुरक्षाको दायित्व राज्यको हो । मानिसको बाँच्न पाउने अधिकार, गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वस्थ्य र रोजगारी राज्यको दायित्व हो भन्ने कुरामा किरात पार्टी दृढ छ ।
प्रदेश, क्षेत्र तथा स्थानिय सरकारहरु धर्म निरपेक्ष हुने छन् । त्यसमा राज्यले पहल पैरबी र लगानी गर्ने छैन । धर्ममा जनताको बैयक्तिक स्वतन्त्रता हुनेछ । धर्मको नाममा कुनै बिभेद तथा अन्याय हुने छैन । उनीहरुको साँस्कृतिक, भाषिक तथा ऐतिहासिक उन्नयनमा भने राज्यले लगानी गर्नेछ ।
बर्तमान अबस्थमा राप्रपा, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले किरात पार्टीको बिपरित शक्तीहरु हुन् । उनीहरुको गलत रबैया तथा नीति सिद्धान्तको भण्डाफोर गर्नु किरात पार्टीको कर्तब्य हो । अपबादमा बाहेक उनीहरु संग सहकार्यको सम्भाबना कम छ । नेकपा माओबादी केन्द्र, मधेसी दलहरु र संघिय समाजबादी फोरम नेपाल मध्यमार्गी पार्टी हुन् । उनीहरु संग मुद्धाको आधारमा सहकार्य हुन सक्दछ । उनीहरुको नीति, सिद्धान्त र मुद्धाको आधारमा उनीहरुको भण्डाफोर गर्नु पर्ने पनि हुन्छ । पहिचानबादी आदिबासीबादमा आधारित पार्टीहरु लिम्बुवान, थरुहट, राष्ट्रिय जनमुक्ती पार्टी जस्ता पार्टीहरु किरात पार्टीका मित्र शक्तिहरु हुन् । अपबादको रुपमा उनीहरुको गलत नीतिहरुको आलोचना गरिने छ । उनीहरुसंग एकताको पहल गरिने छ । एकता नै नहुँदा पनि सहकार्य, मोर्चाबन्दी र रणनीतिक गठबन्धन, सर्बजातीय पार्टी निर्माण गर्दै अघि बढिने छ ।

सर्बजातीय पहिचानबादी पार्टीको अबधारणा संलग्न १ मा संलग्न गरिएको छ ।

किरात पार्टीको विधान–२०१७

किरात पार्टीको
विधान–२०१७





















जारी मिती ः

प्रस्तावना

नेपाली समाजको प्रधान अन्तरबिरोध उत्पिडित जाती र बर्गहरुको शासक साम्भ्रान्त दलाल पुँजीपति र भ्रष्ट दलाल नोकरसाहहरुसंग हो । यी अन्तरबिरोधहरु हल गर्दै संघिय नेपाल अन्तरगत किराती राष्ट्रिय पहिचानमा आधारित किरात प्रदेश स्थापना गर्न किरात पार्टी स्थापना भएको सगर्ब घोषणा गर्दछौं । यस प्रधान अन्तर बिरोध भित्रको जातीय अन्तरबिरोधको हल पहिचान सहितको संघियता तथा सहभागितात्मक सर्बजातीयताको आधारमा गर्न सकिन्छ । त्यस्तै गरेर बर्गिय समस्याको हल राजकीय पुँजीबाद र नौलो समाजबादको माध्यमद्वारा गर्न सकिन्छ । यस प्रकारको सर्बजातीय बिचारको आलोकमा किरात प्रदेश प्राप्ती लगायतको किरात क्रान्ती सम्पन्न गर्दै नेपाली क्रान्ती सम्पन्न गर्नु प्रस्ताबित किरात पार्टीको मुख्य उदेश्य हो ।
यस पार्टीको कार्यनीतिक लक्ष राजकीय पुँजीबाद हो भने रणनीतिक लक्ष नौलो समाजबाद हुँदै समतामुलक समाज निर्माण गर्ने हो । सर्बजातीय बिधि र जातीय तथा भाषिक पहिचान सहितको संघियताबाट जातिय समस्याको हल गर्नु र राजकिय पुँजीबाद र नौलो समाजबादबाट बर्गिय समस्याको हल गर्नु नै यो पार्टीको मुख्य कार्यदिशा हो । जातीहरुको भाषिक, साँस्कृतिक तथा सामाजिक उन्नयन तथा नेपालको आर्थिक समृद्घि नै पार्टीको अन्तिम लक्ष हो । सहभागितात्मक सर्बजातीयता तथा पारदर्शिता यस पार्टीको महत्वपुर्ण मुल्य तथा मान्यताहरु हुन् ।
ब्यापक जन एकता र समान बिचार भएका शक्तीहरु संगको एकता तथा सहकार्यमा किरात पार्टी उदेश्य प्राप्तिको मार्गमा अगाडि बढ्ने छ । यस उदेश्यको निम्ति स्थापित भएको किरात पार्टीलाई ब्याबस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न यो किरात पार्टीको बिधान–२०१७ जारी गरिएको छ ।



अध्याय १ प्रारम्भिक

धारा १ पार्टीको नाम
यस पार्टीको नाम किरात पार्टी रहनेछ । अंग्रेजीमा प्ष्चबत एबचतथ हुनेछ ।

धारा २ विधानको नाम र प्रारम्भ
यस विधानको नाम किरात पार्टीको विधान–२०१७÷२०७३ रहेको छ । यो विधान प्रथम् केन्द्रिय भेलाद्धारा पारित भएको मिति देखि लागु हुनेछ । यस विधानको पालना गर्नु प्रत्येक सदस्यको कर्तव्य हुनेछ ।

धारा ३ परिभाषा
बिषय वा प्रसंगले अर्काे अर्थ नलागेमा यस विधानको पारिभाषिक शब्दहरुको परिभाषा निम्न अनुसार छन् ।
१) पार्टी भन्नाले किरात पार्टीलार्ई वुझाउनेछ ।
२) विधान भन्नाले किरात पार्टीको विधान–२०१७ लाई वुझाउनेछ ।
३) नियमावली भन्नाले यस विधान अन्तर्गत वनेको नियमावलीलाई वुझाउनेछ ।
४) सदस्य भन्नाले किरात पार्टीको सदस्यलाई वुझाउनेछ ।
५) पदाधिकारी भन्नाले यस विधानमा व्यावस्था भए अनुसारको पार्टीको बिभिन्न तहका पदाधिकारीहरुलाई जनाउनेछ ।
६) स्वयम् सेबक भन्नाले पार्टीले तय गरे बमोजिमको स्वयम् सेबक बुझाउनेछ ।
७) केन्द्रीय समिति भन्नाले पार्टीको केन्द्रीय समितिलाई जनाउनेछ ।
८) प्रतिनिधि भन्नाले पार्टीले निर्धारण गरेको बिधिद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि सम्झनु पर्नेछ ।
९) संसदीय बिभाग भन्नाले पार्टीको संसदीय समितिलाई वुझाउनेछ । यस शव्दले पार्टीको प्रादेशिक संसदीय बिभागलाई समेत वुझाउनेछ ।
१०) तोकिएको वा तोकिए बमोजिम भन्नाले यो विधान र यस विधान अन्तर्गत बनेको नियमावलीमा उल्लेख भएको वा केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेर परिपत्रमा जारी गरेको विषयलाई वुझाउनेछ ।
११) जातीय समुह (क्लस्टर) भन्नाले नेपालको जनसंख्याको ६ जातीय समुहहरुलाई जनाइएको छ । ती समुहहरु १) दलित, २) आदिबासी, ३) खस, ४) आर्य, ५) मधेसी र ६) मुसलमान हुन् ।
१२) सर्बजातीय बिधि भन्नाले सबै जातीय क्लस्टरहरुको संख्याको अनुपातमा संबन्धित जातीय क्लस्टर कै महिला र पुरुषहरुको संख्याको अनुपातमा संबन्धित क्लस्टरको महिलाले महिलालाई र पुरुषले पुरुषलाई चुन्ने बिधि हो ।

धारा ४  झण्डा, संकेत चिन्ह र छाप
पार्टीको झण्डा, संकेत चिन्ह (लोगो) र छाप अनुसूची १ मा उल्लेख गरिए बमोजिम हुनेछ ।                                            


अध्याय २ सदस्यता

धारा ५ सदस्यता
पार्टीमा दुई प्रकारका सदस्यहरु हुनेछन् ।
१) साधरण सदस्य ः पार्टीको उद्देश्य, नीति र कार्यक्रमसँग सहमत हुने पार्टीका समर्थक तथा शुभेच्छुकहरुलाई दिइने सदस्यता
२) सकृय सदस्य ः पार्टी प्रति प्रतिबद्ध र पार्टीकोे समितिहरुमा आवद्ध कार्यकर्ताहरुलाई दिइने सदस्यता

धारा ६ साधरण सदस्यता
१) साधरण सदस्यता लिन चाहने ब्यक्तिको देहाय बमोजिमको योग्यता पुगेको हुनु पर्नेछ ।
क) १८ वर्ष उमेर पुरा भएको नेपाली नागरिक
ख) पार्टीको विधान, घोषणापत्र, नीति तथा कार्यक्रम, कार्ययोजना र निर्णयहरुलाई स्वीकार गर्न तत्पर
ग) पार्टीद्वारा संचालित आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने
घ) साधरण सदस्यको लागि तोकिएको शुल्क वुझाउन प्रतिवद्ध
ङ) नैतिक पतन देखिने कुनै अभियोगमा सजाँय नपाएको
च) जनता सित नम्र व्यावहार प्रदर्शन गरी एकाकार भएर काम गर्ने
छ) पार्टीले आयोजना गरेको जनकार्य सहितका कार्यक्रमहरुमा सरिक हुन प्रतिबद्ध

२) साधरण सदस्यता प्राप्त गर्न योग्यता पुगेको ब्यक्तिले इच्छा ब्याक्त गरेको खण्डमा कुनै पनि सदस्यले साधरण सदस्यताको रसिद काटी सदस्यता प्रदान गर्न सक्नेछ । उक्त ब्याक्तिलाई कुनै समिति अन्तरगत समितिबद्ध गरिनु पर्दछ । साधरण सदस्यको गाउँ तथा नगर तह भन्दा माथि पर्यबेक्षक सदस्यको रुपमा मात्र सहभागिता हुनेछ ।
३) तोकिएको शुल्क वुझाई प्रत्येक वर्ष साधरण सदस्यता नवीकरण गर्नु पर्नेछ ।
४) तोकिएको माध्यमद्धारा पार्टीका कृयाकलापबारे टिप्पणी, सुझाव वा आलोचना प्रस्तुत गर्ने, पार्टीद्धारा आयोजित कार्यक्रमहरुमा भाग लिने, जनता बीच पार्टीको प्रचार प्रसार गर्ने, जनताको हकहितको निम्ति पार्टीद्वारा संचालित आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने, पार्टीको प्रतिष्ठा अभिबृद्धि गर्ने काममा क्रियाशील रहने आदि साधरण सदस्यको अधिकार तथा कर्तब्यहरु हुनेछन् ।

धारा ७ सकृय सदस्यता
१) सकृय सदस्यता लिन चाहने ब्यक्तिको देहाय बमोजिमको योग्यता पुगेको हुनु पर्नेछ ।
क) साधरण सदस्यको लागि तोकिएको सबै योग्यता पुरा भएको
ख) पार्टीको कुनै पनि तहको समितिमा रही काम गरेको वा काम गर्न तयार रहेको
ग) पार्टीको सिद्धान्त, कार्यक्रम र नीति प्रति प्रतिवद्ध र विधान तथा निर्णयहरुलाई स्वीकार गर्दैै पार्टीले खटाएको काम गदै आएको वा गर्न तयार रहेको
घ) सहभागितात्मक सर्बजातीय बिचार प्रति प्रतिवद्ध हुँदै राष्ट्रिय स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता र भूअखण्डताको रक्षाको लागि अग्रसर
ङ) जातीय तथा भाषिक पहिचान सहितको संघियता प्रति प्रतिबद्ध
च) सकृय सदस्यको लागि तोकिएको सदस्यता शुल्क वुझाउन तत्पर रहेको

२) सकृय सदस्यता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया देहाय बमोजिम हुनेछ ।
क) सकृय सदस्य वन्न योग्यता पुगेको ब्यक्तिले तोकिएको फाराम भरी आफू कार्यरत रहेको स्थानको समितिमा लिखित आवेदन दिनु पर्नेछ । उक्त समितिले उक्त आवेदनपत्रमा आफ्नो राय सहित  प्रादेशिक समिति, उक्त समिति संग समान हैसियतको समिति वा त्यो भन्दा उपल्लो समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
ख) सकृय सदस्यताको आवेदन प्राप्त भए पछि माथि उल्लेखित संबन्धित अधिकार प्राप्त समितिले सम्बन्धित ब्यक्तिको आचरण, इतिहास, सक्रियता, इमान्दारीता, वैचारिक सैद्धान्तिक स्पष्टता, पार्टी नीति र कार्यक्रम प्रतिको प्रतिवद्धता, जन आन्दोलन तथा पार्टीद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमहरुमा खेलेको भूमिका, पार्टीमा कृयाशीलता र जिम्मेवारी वहनमा तत्परता, पार्टीको विधानको पालना एवं पार्टीको समितिमा रहँदा खेलेको भूमिका आदि पक्षलाई ध्यानमा राखी उचित छानबीन गरी सकृय सदस्यताको निम्ति केन्द्रिय समितिमा सिफारिश गर्नेछ । अन्याथा नभएमा उक्त सिफारिश बमोजिम केन्द्रिय समितिले निर्णय गर्नेछ ।
ग) यस सम्बन्धमा कुनै जटिलता उत्पन्न भएमा वा उजुरी परेमा केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ । सदस्यता प्रदान गर्ने अवधि र अन्य कतिपय आवश्यक प्रकृयाको केन्द्रीय समितिले ब्यवस्था गर्नेछ । केन्द्रमा सकृय सदस्यहरुको आधिकारिक अभिलेख राखिनेछ र प्रत्येक वर्ष यसलाई अद्यावधिक गरिनेछ ।
घ) सकृय सदस्यता तोकिएको रकम तिरी औपचारिक रुपमा लिखित शपथ ग्रहण गरेको मिति देखि लागू हुनेछ ।

३) सकृय सदस्यका अधिकार र कर्तब्यहरु
सकृय सदस्य कुनै पार्टी समितिमा अनिवार्य रुपमा संगठित हुनु पर्नेछ । सकृय सदस्यका अधिकार र कर्तब्य देहाय बमोजिम हुनेछन्
क) पार्टीको सभा सम्मेलन, भेला बैठकमा भाग लिने, पार्टी समितिमा संगठित हुने र सो समितिको बैठकमा स्वतन्त्रतापूर्वक मत ब्यक्त गर्ने
ख) सकृय सदस्यका लागि जारि गरिएका निर्देशन र निर्णयहरु प्राप्त गर्ने र तीनको पालना गर्ने, दस्तावेजहरु प्राप्त गर्ने अध्ययन गर्ने र यी सबैका बारेमा सम्बन्धित समितिमा आफ्नो मत जाहेर गर्ने
ग) तोकिएको प्रकृया बमोजिम बैठक, सम्मेलनमा चुन्ने, चुनिने र नीति निर्माण र कार्यन्वयनमा सहभागि हुने
घ) पार्टी समिति वा तोकिएको माध्यमद्वारा पार्टीको कृयाकलापहरु बारे सुझाव, टिप्पणी र आलोचना सम्बन्धित समितिमा पठाउने
ङ) पार्टीको सिद्धान्त, कार्यक्रम र नीति दृढतापूर्वक पालना गर्ने
च) पार्टी अनुशासनलाई दृढतापूर्वक पालना गर्दै पार्टीको एकता, गोपनियता र प्रतिष्ठालाई जोगाई राख्न कृयाशील रहने
छ) सकृय सदस्यको लागि तोकिएको सदस्यता शुल्क तथा स्वैछिक लेभि सम्बन्धित समितिलाई नियमित रुपमा बुझाउने
ज) आफ्नो कार्यको वार्षिक प्रतिवेदन आफू संगठित रहेको समितिमा बुझाउने
झ) पार्टीद्वारा आयोजित कार्यक्रमहरुमा भाग लिने, पार्टी विस्तार तथा सुदृढीकरणको निम्ति क्रियाशील रहने तथा पार्टीको प्रतिष्ठा अभिबृद्धि गर्ने काममा क्रियाशील रहने
ञ) जेल परेका, अशक्त र विशेष अवस्थामा रहेका बाहेक अन्य सबैले पार्टीमा सकृय भई जिम्मेवारी पालना गर्नु पर्ने
ट) तोकिएको समयमा सदस्यता नवीकरण गर्ने

४) सकृय सदस्यको स्थानान्तरण
सकृय सदस्यले आफ्नो सदस्यता समान हैसियतको पार्टीको कुनै पनि समितिमा स्थानान्तरण गर्न र पार्टीको कृयाकलापमा भाग लिन सक्नेछ । तर पार्टीको कुनै तहको सम्मेलनको मिति भन्दा ३ महिना अगाडी स्थानान्तरण नभएकाले संबन्धित समितिको निर्बाचनमा भाग लिन पाउने छैन । स्थानान्तरित सदस्यले संबन्धित समितिको निर्णय अनुसार स्थान पाउनेछ ।

धारा ८ सकृय सदस्यताको समाप्ती
देहायको अवस्थामा सकृय सदस्यता समाप्त हुनेछ ।
१) स्वेच्छाले सकृय सदस्यता त्याग गरेमा
२) अनुशासनको कारर्वाहीमा परी निष्काशित भएमा
३) पार्टीबाट अनुमति नलिइ निरन्तर ६ महिनासम्म आफ्नो कार्यक्षेत्रको पार्टी कामबाट अलग भइ बसेमा
४) कुनै पनि जनप्रतिनिधि मूलक संस्थाको निर्वाचनमा पार्टीको निर्णय विरुद्ध बिद्रोही उम्मेदवार बनेमा वा त्यस्तो उम्मेदवारको प्रस्तावक वा समर्थक बनेमा वा प्रचारक भै काम गरेमा
५) संघ (केन्द्र), प्रदेश वा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा पार्टी ह्वीप वा निर्णयको उल्लंघन गरेमा वा पार्टीलाई आघात पार्ने कुनै काम गरेमा
६) भ्रष्टाचार गरेमा, अनैतिक आचरण देखाएमा र भ्रष्ट तत्वसंग साँठगाँठ गरेको प्रमाणित भएमा
७) प्रचलित कानूनको विपरित हुने गरी सम्पत्ति आर्जन गरेको वा राखेको ठहरिएमा
८) तोकिएको समयमा सदस्यता नवीकरण नगराएमा
९) सकृय सदस्यले पालन गर्नुपर्ने भनी विधान वा नियमावलीमा गरिएको ब्यवस्था बमोजिमको कर्तब्य पुरा नगरेको प्रमाणित भएमा
१०) अन्य पार्टीमा संलग्न भएमा

धारा ९ पुनः सकृय सदस्यता प्राप्ती
राजीनामा दिएर वा अनुशासनको कारवाहीमा परेर वा अन्य कारणबाट सकृय सदस्यता समाप्त भएका ब्यक्तिले पुनः सदस्यता लिन चाहेमा देहायको प्रक्रियाबाट पुनः सदस्यता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
१) सकृय सदस्यता गुमाएका ब्यक्तिले पुनः सदस्यता प्राप्त गर्न चाहेमा पुन आबेदन फाराम भर्नु पर्नेछ ।
२) राजीनामा गरेर वा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेर निष्कृय भएका कारण सकृय सदस्यता गुमाएका तर पार्टी प्रति बफादार रहेको ब्यक्तिले पुनः सदस्यता प्राप्त गर्न चाहेमा पुनः संगठीत भइ काम गरेको ३ महिना पछि पुनः सकृय सदस्यता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
३) अनुशासनको कार्वाहीमा परी सकृय सदस्यता गुमाएका वा बैचारिक राजनीतिक कारणबाट पार्टीबाट अलग भइ अन्य पार्टीमा सामेल भइ सकेका ब्यक्तिले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरी आत्मालोचना गरेर पुनः पार्टीमा कृयाशील हुन चाहेमा सम्बन्धित प्रादेशिक समिति, सो सरहको समिति वा त्यो भन्दा माथिको समितिले उचित ठहराएमा पुनः संगठीत भइ काम गरेको ६ महिना पछि केन्द्रिय समितिले सकृय सदस्यता प्रदान गर्न सक्नेछ ।

धारा १० सदस्यता कायम रहने
१) आन्दोलनको क्रममा जेलमा परेका वा शारिरीक अवस्था कमजोर भएका ब्यक्तिहरु कुनै समितिमा नरहे पनि पार्टी प्रति निष्ठावान र आस्थावान रही रहँदासम्म निजको सदस्यता कायम रहनेछ ।
२) अनुशासनको कारबाहीमा परेर वा पार्टीको सम्पर्क बाहिर रहेका ब्यक्तिहरुले पुनः सदस्यता प्राप्त गर्न चाहेमा सम्बन्धित प्रादेशिक समिति, सो सरहको समिति वा त्यो भन्दा माथिल्लो समितिले उचित ठहराएमा निजको सदस्यता कायम गर्न सिफारिश गर्न सक्ने छ ।

धारा ११ शपथ ग्रहण
सकृय सदस्यता प्राप्त गर्ने र पार्टी समितिमा आवद्ध हुने प्रत्येक ब्यक्तिले अनुसूची २ मा उल्लेख भए वमोजिम आबद्ध समितिमा शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ ।

अध्याय ३ पार्टी संरचना

धारा १२ पार्टी निकायहरु
१) पार्टी संचालनको निम्ति बिभिन्न तहमा बिभिन्न निकायहरु हुनेछन् । पार्टीको मुख्य संरचनामा संघ (केन्द)्र, प्रदेश, बिशेष, स्वयत्त वा संरक्षित क्षेत्र, जिल्ला, निर्बाचन क्षेत्र, गाउँ÷नगर, वडा र इकाई पार्टी निकायहरु हुनेछन् । प्रदेश तह भन्दा तलको पार्टी निकायहरुलाई स्थानीय तहको निकायहरु मानिएको छ । स्वयत्त वा संरक्षित क्षेत्र तहका निकायहरु समस्तरका निकायहरु हुन् ।
२) गाउँ÷नगर निकायहरु र निर्बाचन क्षेत्रीय निकायहरु आकारको आधारमा बिशेष, स्वयत्त तथा संरक्षित क्षेत्रीय निकाय मातहत हुनेछन् । स्वयत्त वा संरक्षित क्षेत्र निकायहरु तथा बिशेष, स्वयत्त तथा संरक्षित क्षेत्रिय निकाय अन्तरगत नपरेका निकायहरु प्रदेश निकाय अन्तरगत हुने छन् ।
३) गाउँ तथा नगर निकाय मुनि वडा र वडा मुनी इकाई निकायहरु हुने छन् ।
४) पार्टीको मुख्य निकाय बाहेक का सहायक निकायहरुको समकक्षता तोकिए बमोजिम हुने छ ।

धारा १३ मुख्य पार्टी निकायहरु
मुख्य पार्टी निकायहरु देहाय बमोजिम रहने छन् ।
१) केन्द्र देखि वडा तहसम्म रहेका पार्टी निकायहरु
क) संबन्धित तहको सम्मेलन
ख) संबन्धित तहको समिति
ग) आबश्यकता अनुसार बिभागहरु (संगठन, अर्थ, संचार, कृषि, बिद्युत, शिक्षा आदी) ः बिभागमा सम्बन्धित समितिको सदस्य अध्यक्ष हुनेछ । बाँकी ३ सदस्यहरु र सचीब समिति बाहिरबाट हुनेछन् । अध्यक्ष र सचीब मध्ये १ जना महिला हुनेछ । उपलब्ध भए सम्म समितिमा फरक क्लस्टरबाट सहभागिता गराइने छ । ५ जना समिति मध्ये कम्तिमा २ जना महिला हुने छन् । यसको गठन संबन्धित समितिले गर्नेछ ।
२) केन्द्रिय तहको थप पार्टी निकायहरु
क) सचिबालय
ख) स्थायी समिति
ग) केन्द्रीय भेला तथा सम्मेलनले गठन गरेका बिभिन्न आयोगहरु (अनुशासन, लेखा परिक्षण, निर्वाचन, बिधान आयोग आदि) ः आयोगमा समिति बाहिरको अध्यक्ष हुनेछ । बाँकी ३ सदस्यहरु र सचीब समिति बाहिरबाट हुनेछन् । अध्यक्ष र सचीब मध्ये १ जना महिला हुनेछ । उपलब्ध भए सम्म समितिमा फरक क्लस्टरबाट सहभागिता गराइने छ । ५ जना समिति मध्ये कम्तिमा २ जना महिला हुने छन् । यसको गठन संबन्धित समितिले गर्नेछ ।

३) इकाई तहको पार्टी निकायहरु
क) इकाई भेला
ख) इकाई समिति

धारा १४ सहायक संगठन निकायहरु, जनबर्गीय संगठन निकायहरु र स्वयत्त रणनीतिक संगठनहरु
१) सहायक संगठन निकायहरु राष्ट्रिय, जातीय तथा भाषिक, प्रबास (किरात प्रबासी समाज), संपर्क (पार्टी सम्पर्क समिति) आदि केन्द्रिय समितिले तोके बमोजिम हुनेछ । प्रबासको मुलुक, जनबर्गीय, जातीय निकायहरु आदिलाई केन्द्रिय समितिको सदस्यहरु मध्येबाट इन्चार्जहरु तोकि प्रत्यक्ष सुपरिभेक्षण गरिनेछ ।  कतिपय पार्टीको बिशिष्टता र स्थानिय बिशिष्टताको कारण सबै निकायहरुले मुख्य निकायहरुको जस्तै हुबहु नहुन सक्छन् । प्रबासमा प्रदेश, जिल्ला, गाउँ लगायतका संरचनाहरु नहुन सक्छन् । जातीय वा भाषिक निकायहरुमा बिशिष्टाता र आबश्यकता अनुसार तल्ला निकायहरु थपिन सक्छन् ।
२) स्वयम् सेबक र जनबर्गिय भातृ संगठनहरु भने आबश्यकता अनुसार भिन्नै बिधान बनाई सञ्चालन गरिनेछन् । त्यसरी नै भातृ संगठनहरु गाउँ तथा नगरमा नभै शैक्षिक संस्था तथा प्रतिष्ठानहरुमा हुन सक्छन् । यी सबै बिशिष्ट निकायहरुको स्तर निर्धारण पार्टी केन्द्रिय समितिले गर्नेछ । यी सबै सहायक संगठनहरुलाई ब्याबस्थापन गर्न पार्टीको केन्द्रिय सदस्यहरुलाई इन्चार्ज तोकिनेछन् ।
३) किरात पार्टी संग समान बिचार भएका बिभिन्न जातीय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय पार्टी तथा संगठनहरुको रणनीतिक मोर्चा बन्नेछ । किरात पार्टी र ती संगठनहरु बीच स्वयत्त अस्तित्व सहित रणनीतिक एकता कायम गरिनेछ । केन्द्रिय समितिहरुबीच सम्झौता गरी ती संघटक संगठनहरुको सदस्यहरुलाई उक्त रणनीतिक मोर्चाको सदस्यता प्रदान गरिनेछ । संघटक संगठनहरु रणनीतिक मोर्चाको बिधान, नीति तथा कार्यक्रमहरु संग नबाझिने गरी स्वयत्त ढंगले कार्य गर्न सक्नेछन् तर निर्बाचनमा सहभागी हुने तथा राज्य संचालन गतिबिधिमा संलग्न हुने भने रणनीतिक मोर्चाको मार्फत नै गर्नु पर्दछ ।
४) पार्टी भित्र स्वयत्त तथा सशक्त जातीय तथा भाषिक निकायहरु हुनेछन् । यी जातीय तथा भाषिक निकायहरु नै पार्टीलाई सर्बजातीय बिधि अनुसार अगाडी बढाउन उपयोगी हुनेछन् । यी संगठनहरुलाई संबन्धित जाती तथा भाषीहरुको बिशिष्ट मुद्घाहरुलाई पक्रनेछन् ।
५) यी बिभिन्न सहायक तथा भातृ संगठनहरुको काम कर्तब्य, अधिकार, समकक्षता आदि केन्द्रिय समितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।

धारा १५ सम्मेलन प्रतिनिधिको चुनाब
१) इकाई भेलामा इकाई मातहतको सबै साधरण तथा सकृय सदस्यहरु इकाई भेला प्रतिनिधि तथा इकाई समितिको सदस्य हुनेछन् ।
२) वडा सम्मेलनमा मातहतका सबै साधरण तथा सकृय सदस्यहरु वडा सम्मेलन प्रतिनिधि हुनेछन् ।
३) वडा भन्दा माथिको सम्मेलनमा तोकिएको सर्बजातीय बिधि मुताबिक सम्मेलन प्रतिनिधि चुनिने छन् । कुन सम्मेलनमा कति प्रतिनिधि राख्ने भन्ने निर्णय संबन्धित समितिले गर्नेछ । त्यो संख्याको आधारमा सर्बजातीय बिधि प्रयोग गरी प्रत्येक जातीय क्लस्टरको प्रतिनिधिको संख्या निर्धारण गरिनेछ ।
४) सम्मेलन प्रतिनिधि मताहतको सकृय सदस्यहरुले जातीय क्लस्टरको अनुपातको आधारमा चुन्ने र चुनिनेछन् । तर गाउँ वा नगर सम्मेलन प्रतिनिधि भने साधरण सदस्यहरु समेत चुन्ने र चुनिनेछन् ।
५) कुनै तहको सम्मेलनमा कुनै जातीय क्लस्टरको सबै सदस्यहरुले संबन्धित जातीय क्लस्टरको सम्मेलन प्रतिनिधि उमेद्वारहरु मध्ये एक जनालाई मत हाल्ने छन् । मत हाल्दा महिलाले महिला र पुरुषले पुरुष उमेद्वारलाई मत हाल्नेछन् । यसरी मत हाल्दा बढिमतको आधारमा सम्मेलन प्रतिनिधिहरु चुनिनेछन् ।
६) यस प्रकारको चुनाबहरुलाई निर्बाचन आयोग र संबन्धित समितिहरुले बिभिन्न बिधि मार्फत पारदर्शि ढंगले सम्पन्न गर्नेछन् ।
७) पार्टीको बिभिन्न निकायहरुमा तोकिए अनुसारको जातीय क्लस्टरको अनुपात प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यस प्रकारको अनुपात संबन्धित निकाय मातहतका सदस्यहरुको क्लस्टरको अनुपातमा आधारित हुनु पर्दछ ।

धारा १६ सम्मेलन
१) केन्द्रिय सम्मेलनमा पार्टीको सम्पुर्ण अधिकार हुनेछ ।
२) केन्द्र र प्रदेश तहको सम्मेलनहरु संबन्धित समितिहरुद्धारा सामान्यतः ४ वर्ष ननाघ्ने गरी गर्नेछन् । त्यस भन्दा तल्लो तहका सम्मेलनहरु २ बर्ष ननाघ्ने गरी गरिनेछ । तर इकाई भेला भने आबश्यकता अनुसार २ बर्ष भन्दा कम अबधिमा पनि गर्न सकिनेछ ।

३) सम्मेलनको अधिकार र कर्तब्यहरु
क) सम्मेलन संचालन गर्न अध्यक्ष मण्डल गठन गर्ने र निर्बाचन मण्डल गठन गर्ने
ख) संबन्धित समितिको तर्फबाट प्रस्तुत राजनीतिक, सांगठनिक तथा आर्थिक प्रतिवेदन तथा कार्ययोजनाहरु छलफल गरी पारित गर्ने
ग) सम्पुर्ण संबन्धित निकायहरु भंग गरी महिला र पुरुष आधि आधि हुने गरी सर्बजातीय बिधिद्वारा पुनः निर्बाचित गर्ने
घ) संबन्धित तहको कामको लागी आवश्यक पर्ने नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने
ङ) संबन्धित निकायको सदस्य संख्या निर्धारण गर्ने

४) केन्द्रिय सम्मेलनको थप अधिकार र कर्तब्यहरु
क) पार्टीको वैचारिक, सैद्धान्तिक तथा कार्यक्रमिक दस्तावेज, बिधान र राजनीतिक प्रस्ताव पारित गर्ने र संसोधन गर्ने
ख) केन्द्रिय आयोग तथा बिभागहरुबाट प्राप्त प्रतिवेदन तथा कार्ययोजनाहरु छलफल गरी पारित गर्ने
ग) बिधान संसोधन तथा नियमावलीहरु पारित तथा संशोधन गर्ने
घ) केन्द्रिय समितिद्वारा प्रस्तुत आयोगहरुको प्रस्ताब अनुमोदन गर्ने

धारा १७ समिति
१) सबै समिति दुई सम्मेलन बीचको समयमा संबन्धित तहको सर्वोच्च संस्था हुनेछ । केन्द्रिय समिति बहेकका समितिहरु उपल्लो समिति प्रति उत्तरदायी हुनेछन् । त्यसै गरी सबै समितिहरु संबन्धित सम्मेलन प्रति उत्तरदायी रहनेछन् ।
२) सबै समितिहरुको अबधि संबन्धित २ सम्मेलनहरुको बीचको अबधि हुनेछ ।
३) सबै समितिको संख्या तथा पदहरु निर्बाचन आयोगले सिफारिस गरेको सर्बजातीय अनुपातमा संबन्धित सम्मेलनले तोके वमोजिम हुनेछ । पदाधिकारीहरुमा महिला र पुरुष आधि आधि हुनेछन् । सदस्यहरुमा सबै क्लस्टरबाट आधि संख्या महिला हुनेछन् । केन्द्रिय समितिमा भने सचिब र सहसचिब को सट्टा क्रमशः महासचिब र सचिब हुनेछन् । यी सबै पदाधिकारीहरु सम्मेलन प्रतिनिधिहरुले पपुलर मतको आधारमा चुन्नेछन् ।
४) सबै समितिको सदस्यहरुको निर्बाचन सर्बजातीय बिधि अनुसार प्रत्येक जातीय क्लस्टरको सम्मेलन प्रतिनिधिहरुबाट हुनेछ । समितिको पदाधिकारी तथा सदस्यहरुमा उम्मेद्वारी र निर्बाचनमा मत दिने अधिकार संबन्धित सम्मेलन प्रतिनिधिलाई मात्र हुनेछ । सम्मेलन प्रतिनिधि चुन्ने सर्बजातीय बिधि समितिको सदस्य चुन्न पनि प्रयोग गरिनेछ ।  एक प्रतिनीधिले एक सदस्यको निम्ति उम्मेद्वारी दिन सक्ने छ । सम्मेलन प्रतिनिधिहरुले आफ्नो जातीय क्लस्टर र लिंगको एक उम्मेद्वार लाई सदस्यमा भोट दिनेछन् । यसरी बढि मत ल्याउनेहरुबाट तोकिएको संख्यमा सदस्यहरु चुनिने छन् । यिनै चुनिएका सदस्यहरु मध्येबाट उनीहरुले नै पदाधिकारीहरु पपुलर मतको आधारमा लिंगिय रूपमा चुन्ने छन् । पदाधिकारीहरुमा महिला तथा पुरुषको अनुपात मिलाइने छ ।  

५) समितिको अधिकार र कर्तब्यहरु
क) समितिका सदस्यहरुको जिम्मेवारी तोक्ने
ख) आवश्यकता अनुसार आफ्नो तहमा बिभिन्न जनकार्यहरु गर्ने
ग) सम्मेलनको निर्णयहरु योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने
घ) आफ्नो समितिको नियमित बैठक आयोजना गर्ने
ङ) सम्मेलन र समितिको बैठकमा पेश गर्न प्रस्ताब, प्रतिबेदन र कार्य योजनाहरु तयार गर्ने
च) आफ्नो तहको समान बिचर भएका अन्य पार्टीहरु संग सहकार्य गर्ने
छ) समिति मातहतका समितिहरुको मूल्यांकन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने
ज) मातहतका समितिहरुबाट अनुशासनको कार्वाहीमा परेका ब्याक्ति तथा समितिको उजुरी तथा पुनराबेदन उपर बिधान अनुसार निर्णय दिने
झ) आवश्यकता अनुसार तोकिएको प्रक्रिया अनुरुप कुनै पनि ब्यक्तिलाई सकृय सदस्यता प्रदान गर्ने वा सिफारिस गर्ने
ञ) समितिका पदाधिकारीहरु र सदस्यहरुको वरियताक्रम निर्धारण गर्ने
ट) सचिवालय र कार्यालय संचालन गर्ने
ठ) मातहतका समितिलाई लेवी तोक्ने
ड) राजीनामा गरेर, निधन भएर वा अनुशासनको कार्वाहीमा परी कुनै सदस्यको पद रिक्त हुन आएमा सो पद पूर्ति गर्ने
ढ) आफ्नो तहबाट आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र साँस्कृतिक गतिबिधिहरु संचालन गर्ने
ण) विधान तथा नियमावलीमा तोकिएका अन्य कार्यहरु गर्ने गराउने
त) आवश्यकता अनुसार आफ्नो तहमा विभाग, कार्यदल र नियमानुसारको पार्टीका संयन्त्रहरु गठन गर्ने र तिनिहरुको अधिकार र कर्तब्यहरु तोक्ने
थ) माथिल्लो समिति र आफ्ना तहको सम्मेलनको निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने गराउने
द) आफ्नो तहको पार्टीको सामू उत्पन्न समस्याहरुमा निर्णय दिने
ध) पार्टीको प्रचार प्रसार सामाग्रीहरु उत्पादन र प्रकाशन गरी बिक्रि बितरण गर्ने
न) मतहतका समितिहरुको परिचालन, सुपरिवेक्षण र मूल्यांकन गर्ने
प) आफ्नो कार्य क्षेत्रमा कायकर्ताहरुको स्थानान्तरण गर्ने
फ) मातहतका अन्य पार्टी निकायहरुको कार्यहरुको सुपरिवेक्षण तथा मूल्यांकन गर्ने
ब) आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने तथा पार्टी निर्देशन पालन नगर्ने मातहतका समिति र सदस्यहरुलाई कार्वाही गर्ने
भ) आफ्नो समितिको लागि आर्थिक श्रोत परिचालन र कोष संचालन गर्ने
म) मातहतका समितिका पार्टी कार्यकर्ताहरुलाई प्रशिक्षणको ब्यवस्था गर्ने

६) केन्द्रिय समितिको थप अधिकार र कर्तब्यहरु
क) केन्द्रिय समितिको सदस्यहरुको नेतृत्वमा बिषयगत बिभागहरु (संगठन, कृषि, बिद्युत, शिक्षा, अर्थ, संचार बिभाग आदि) गठन गर्ने, केन्द्रिय समितिको सदस्यहरुबाट सहायक संगठनहरु र भातृ संगठनहरुको इन्चर्ज तोक्ने र तिनिहरुको अधिकार र कर्तब्यहरु तोक्ने
ख) पार्टी सामू उत्पन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सवालहरु र समस्याहरुमा निर्णय दिने
ग) केन्द्रिय बिभाग तथा आयोगहरु लाई ब्याबस्थित गर्ने
घ) पार्टीको एकता, हित र सुरक्षा जस्ता विषयमा खलल पार्ने कुनै पनि मातहतका समितिका निर्णयलाई बदर गर्ने, जिम्मेवारी पूरा नगर्ने तथा पार्टी निर्देशन पालन नगर्ने समितिलाई विघटन गर्ने र सदस्यलाई कार्वाही गर्ने
ङ) अनुशासनको उल्लंघन गर्ने केन्द्रीय समिति सदस्यहरु माथि कार्वाही गर्ने
च) पार्टीको आाधारभूत सिद्धान्त, कार्यक्रम र नीतिसँग सहमत पार्टीहरुसंगको एकतालाई अगाडि बढाउन आवश्यक नीति तय गर्ने र पार्टीमा एकिकृत हुन चाहने विभिन्न पार्टीहरुसंग एकिकरण गर्ने
छ) पार्टीले अगाडी सारेका नीति र कार्यक्रमसंग सहमत पार्टी र शक्तिहरुसंगको कार्यगत एकता र संयुक्त मोर्चालाई अगाडि बढाउन आवश्यक निर्णय गर्ने
ज) आफु मध्येबाट एक जना प्रबक्ता छानी पार्टीको औपचारिक धारणालाई ब्याबस्थित तथा सार्बजानीक गर्ने
झ) रणनीतिक मोर्चाका स्वयत्त पार्टी तथा संगठनहरु संगको कार्यहरुलाई ब्याबस्थित गरी एकतालाई बजबुत पार्ने

धारा १८ स्थायी समिति
१) स्थायी समिति केन्द्रीय समितिको अंगको रुपमा रहनेछ । स्थायी समितिमा पार्टीका केन्द्रिय पदाधिकारीेहरु, केन्द्रिय प्रबक्ता र केन्द्रिय बिभागका अध्यक्षहरु रहने छन् ।

२) स्थायी समितिको अधिकार र कर्तब्यहरु देहाय बमोजिम हुनेछन्
क) केन्द्रीय समितिको बैठक नबसेको समयमा स्थायी समितिले राजनीतिक र पार्टी निर्णयहरु गर्ने र            मातहतका समितिहरुलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने
ख) स्थायी समितिले गरेका कामका लागि केन्द्रीय समिति प्रति उत्तरदायी हुने
ग) केन्द्रीय समितिबाट भएका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने गराउने
घ) आफूले गरेका निर्णय तथा कार्यहरु अनुमोदनका निम्ति केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने
ङ) केन्द्रीय समितिले तोकेका अन्य कार्यहरु गर्ने

धारा १९ केन्द्रीय सचिवालय
१) केन्द्रीय सचिवालयमा पार्टीका केन्द्रिय पदाधिकारीहरु रहने छन् ।

२) केन्द्रीय सचिवालयको अधिकार र कर्तब्यहरु
क) केन्द्रीय समिति वा स्थायी समितिले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने
ख) केन्द्रीय कार्यालय संचालन गर्ने
ग) केन्द्रीयस्तरबाट तयार गर्नु पर्ने कार्ययोजना वा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने
घ) समसामयिक विषयहरुमा पार्टीको विचार वा दृष्टिकोण सार्वजनिक रुपमा राख्न आवश्यक भए सो कार्य गर्ने
ङ) सचिवालयले गर्नु पर्ने भनी केन्द्रीय समिति वा स्थायी समितिले तोकेका अन्य कार्यहरु गर्ने

धारा २० समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुको अधिकार र कर्तब्यहरु
बिभिन्न समितिहरुको पादाधिकारी र सदस्यहरुको अधिकार र कर्तब्यहरु आआफ्नो तहमा देहाय बामोजिम हुनेछन् ।
१) अध्यक्षको अधिकार र कर्तब्यहरु
क) सम्मेलन र समितिका नीति निर्देशन र निर्णयहरुको कार्यान्वयनमा प्रमुख नेताको रुपमा नेतृत्व प्रदान गर्ने
ख) कार्ययोजना तयार गरी समितिमा प्रस्तुत गर्ने
ग) समितिको बैठकहरुको अध्यक्षता गर्ने
घ) मातहतका निकायहरु र समितिको तहबाट सम्पन्न हुने कामहरुको नेतृत्व, निरिक्षण र अनुगमन गर्ने
ङ) समितिको बैठकका निर्णयहरु प्रमाणित गर्ने
च) विधान तथा नियमावली अन्तर्गत रही अन्य आवश्यक कार्यहरु गर्ने

२) केन्द्रिय अध्यक्षको थप अधिकार र कर्तब्यहरु
क) कार्ययोजना तयार गरी स्थायी समितिमा प्रस्तुत गर्ने
ख) स्थायी समितिको बैठकहरुको अध्यक्षता गर्ने
ग) मुख्य प्रवक्ताको रुपमा पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्ने तथा आवश्यकता परे पार्टीको सदस्यहरु मध्येवाट केन्द्रिय समितिको निर्णयमा प्रवक्ता तोक्ने
घ) पार्टीको तर्फवाट राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा आवश्यक प्रतिनिधित्व गर्ने र गर्न लगाउने
ङ) पार्टी सामु तत्काल आइपरेका कार्यहरु गर्ने र त्यसको जानकारी केन्द्रीय समितिलाई गराई अनुमोदन गराउने
च) स्थायी समिति बैठकका निर्णयहरु प्रमाणित गर्ने
छ) पार्टीको केन्द्रीय निकायहरुद्वारा भएका निर्णयहरुको कार्यान्वयन भए नभएको रेखदेख गर्ने र गर्न लगाउने

३) उपाध्यक्षको अधिकार र कर्तब्यहरु
क) अध्यक्षलाई सहयोग गर्ने र अध्यक्षको अनुपस्थितिमा अध्यक्षका अधिकार र कर्तब्यहरुको प्रयोग र पालना गर्ने
ख) संबन्धित समितिले दिएको जिम्मेवारी र अध्यक्षले प्रत्यायोजन गरेका कामहरु गर्ने
ग) संबन्धित समितिले तोकेका अन्य कामहरु गर्ने

४) सचिव (केन्द्रिय समितिको हकमा महासचिब) को अधिकार र कर्तव्यहरु
क) अध्यक्षको परामर्शमा समितिको बैठक बोलाउने र तिनको कार्यसूचि निर्धारण गर्ने
ख) कार्यालय रेखदेख र संचालन गर्ने तथा सवै प्रकारका आधिकारिक अभिलेखहरुको संरक्षण गर्ने र गर्न लगाउने
ग) दैनिक कार्य सञ्चालनमा अध्यक्षलाई सहयोग गर्ने र महत्वपूर्ण विषयमा जानकारी दिने
घ) समितिको तर्पmवाट आवश्यक कार्ययोजना बनाई बैठकमा प्रस्तुत गर्ने
च) पार्टीको पार्टी संरचना दुरुस्त, कृयाशील र प्रभावकारी वनाउने, आवश्यकता अनुसार सूचना प्रवाह गर्ने, समितिका सदस्यहरुको कामको अनुगमन गर्ने
छ) विधान तथा नियमावली अन्तर्गत रही अन्य आवश्यक कार्यहरु गर्ने

५) महासचिबको थप अधिकार र कर्तब्यहरु
क) अध्यक्षको परामर्शमा स्थायी समितिको बैठक बोलाउने र तिनको कार्यसूचि निर्धारण गर्ने
ख) पार्टीको काममा केन्द्रिय अध्यक्षको परामर्शमा राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने र प्रतिनिधि खटाउने

६) सहसचिव (केन्द्रिय समितिको हकमा सचिब) को अधिकार र कर्तब्यहरु
क) सचिव लाई सचिवालयीय काममा सहयोग गर्ने
ख) सचिबको अनुपस्थितिमा सचिबको अधिकार र कर्तब्यहरुको प्रयोग र पालना गर्ने
ग) समितिले दिएको जिम्मेवारी र सचिवले प्रत्यायोजन गरेका कामहरु गर्ने
घ) कार्यालय संचालन गर्नेे

७) कोषाध्यक्षका अधिकार र कर्तब्यहरु
क) आवश्यक आर्थिक स्रोतको व्यवस्था गर्ने र कोष संचालनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने
ख) सम्मेलन र समितिहरुको बैठकमा आय व्यायको विवरण पेश गर्ने
ग) पार्टीको आय ब्यायको हिसाव, भौतिक सम्पति र जिन्सी सामानको लगत दुरुस्त राख्ने
घ) बार्षिक खर्च र आम्दानीको बजेट तर्जुमा गर्ने
ङ) समितिले निर्णय गरेको अनुसार बैंकमा पार्टीको नाममा खाता खोल्ने र निर्णयानुसार खाता सञ्चालन गर्ने
च) पार्टीको लेखा राख्ने र लेखा परीक्षण गराउने
छ) समितिले तोकेका अन्य काम गर्ने

६) सदस्यहरुका अधिकार र कर्तब्यहरु
क) समितिले दिएको जिम्मेवारी वहन गर्ने
ख) आपूmले प्राप्त गरेका कामको क्षेत्रमा अनुगमन गर्ने र आवश्यक निर्देशन दिने
ग) पार्टीको मातहतको निकायहरु र समितिहरुसंग सम्पर्क र कार्यालयीय ब्यवस्थापनको अनुगमन गर्ने

धारा २१ अनुशासन आयोग
१) अनुशासन अयोगमा अध्यक्ष, सचिब र ३ सदस्यहरु रहनेछन्  । आयोगको सदस्यहरुको मर्यादा केन्द्रीय समितिका सदस्य सरह हुनेछ ।

२) अनुशासन आयोगको अधिकार र कर्तब्य देहाय बमोजिम हुनेछन्
क) केन्द्रिय सम्मेलन प्रति उत्तरदायी रहने
ख) अध्यक्षको परामर्शमा सचिवले बैठक बोलाउने र संचालन गर्ने
ग) विधान विपरित भए गरिएका सबै कार्यहरु अनुशासनात्मक कार्वाहिका विषय मानि अनुसन्धान गरी कार्यबाही गर्ने
घ) केन्द्रीय समितिले अनुशासन संग सम्वन्धित भनी पठाएका कामहरुको कार्य सम्पादन गर्ने र अनुसन्धानको क्रममा गम्भीर आरोपको प्रमाण फेला परेमा केन्द्रीय समितिका सदस्यको हकमा फेला परेका तथ्य प्रमाणका आधारमा राय ठहर सहितको प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिको बैठकमा पेश गर्ने र प्रदेश समिति र स्थानीय समितिको हकमा सम्वन्धित समितिमा पठाइ सोको लिखित जानकारी केन्द्रीय समितिलाई दिने
ङ) केन्द्रीय तथा अन्य समितिबाट अनुशासनको कार्वाहीमा परी चित्त नबुझेका सकृय सदस्य वा समितिले दिएका लिखित उजुरी ग्रहण गर्ने, त्यस उपर पुनरावलोकन गर्ने र विधान तथा नियम अनुरुप फैसला दिने
च) अनुशासन सम्बन्धी कार्वाही माथि गरिएको हरेक निर्णयको सरोकारवाला ब्यक्ति वा समितिलाई सबै किसिमका निर्णयहरुको लिखित जानकारी दिने
छ) पार्टीको केन्द्रिय तथा प्रदेश अध्यक्ष लगायत सवै पदाधिकारीहरु र केन्द्रीय तथा प्रदेश समितिका सदस्यहरुको सम्पत्तिको विवरण निजी फाइल राखी नियमित रुपमा प्राप्त सामाग्रीको आधारमा अद्यावधिक गर्ने र प्रत्येक वर्ष उक्त फाइलको जानकारी केन्द्रीय समितिलाई गराउने
ज) विभिन्न सार्वजनिक पदमा निर्वाचित र नियुक्त भएकाहरुको सम्बन्धमा नियुक्ती हुँदा र अवकाश पाउँदाको अवस्थामा सम्पत्तिको विवरण लिने र जाँच गर्ने
झ) पार्टीको नेता कार्यकर्ताहरुको सम्वन्धमा नैतिक आचरण बारे उठेका प्रश्नहरुको छानविन गर्ने
ञ) आफ्नो आयोगको सदस्यहरु माथि अनुशासनको कारवाही गर्ने तथा सदस्यहरुको राजिनामा स्वीकृत गर्ने
ट) आफ्नो काम कारवाहीको प्रतिवेदन केन्द्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने

धारा २२ लेखा परिक्षण आयोग
१) लेखा परिक्षण अयोगमा अध्यक्ष, सचिब र ३ सदस्यहरु रहनेछन्  । आयोगको सदस्यहरुको मर्यादा केन्द्रीय समितिका सदस्य सरह हुनेछ ।

२) आयोगकोे अधिकार र कर्तब्य देहाय बमोजिम हुनेछन् ।
क) केन्द्रिय सम्मेलन प्रति उत्तरदायी रहने
ख) अध्यक्षको परामर्शमा सचिवले बैठक बोलाउने र संचालन गर्ने
ग) लेखा सम्बन्धी मान्यता अनुसार केन्द्रीय समितिको आय ब्यायको नियमितता, प्रभावकारीता र औचित्य समेत हेरी वार्षिक लेखा परिक्षण गर्ने र यसको निम्ति आवश्यक नियम बनाउने
घ) लेखा परिक्षणको निम्ति आवश्यक सबै कागजपत्र हेर्ने, जानकारी प्राप्त गर्ने र लेखा परिक्षण सम्बन्धी कार्य     सम्पादन गर्ने
ङ) लेखा सम्बन्धमा केन्द्रीय समितिबाट माग भई आएको सल्लाह दिने र वार्षिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिमा पठाउने
च) तल्लो निकायहरुलाई लेखा परिक्षण सम्बन्धि सहयोग गर्ने
छ) आफ्नो आयोगको सदस्यमाथि अनुशासनात्मक कार्वाही गर्ने तथा राजीनामा स्वीकृत गर्ने
ज)  आफ्नो सम्पूर्ण कामको प्रतिवेदन केन्द्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने
झ) आबश्यकता अनुसार दर्तावाल लेखा परिक्षकबाट लेखा परिक्षण गराउने

धारा २३ निर्वाचन आयोग
१) निर्वाचन अयोगमा अध्यक्ष, सचिब र ३ सदस्यहरु रहनेछन्  । आयोगको सदस्यहरुको मर्यादा केन्द्रीय समितिका सदस्य सरह हुनेछ ।

२) आयोगकोे अधिकार र कर्तब्य देहाय बमोजिम हुनेछन् ।
क) केन्द्रिय सम्मेलन प्रति उत्तरदायी रहने
ख) अध्यक्षको परामर्शमा सचिवले बैठक बोलाउने र संचालन गर्ने
ग) पार्टीको आन्तरिक निर्वाचन कार्यलाई पूर्ण लोकतान्त्रिक, स्वच्छ र निष्पक्ष ढंगले सम्पादन गर्ने
घ) पार्टीको निर्वाचन सम्बन्धी सर्बजातीय र सहभागितात्मक बिधिको आधारमा नियमावली निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने
ङ) केन्द्रिय सम्मेलन प्रतिनिधि निर्बाचित गर्ने तथा केन्द्रीय समिति र केन्द्रीय निकायका पदाधिकारी एवम् सदस्यहरुको निर्वाचन गर्न सहयोग गर्ने
च) प्रदेश र स्थानीय समितिका पदाधिकारी एवम् सदस्यहरु तथा प्रदेश तथा स्थानीय सम्मेलन प्रतिनिधिहरु को निर्वाचन गर्ने काममा सघाउने
छ) आफ्नो आयोगको सदस्यहरु माथि अनुशासनात्मक कार्वाही गर्ने तथा राजीनामा स्वीकृत गर्ने
ज) आफ्नो सम्पूर्ण कामको प्रतिवेदन केन्द्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने

धारा २४ बिधान आयोग
१) बिधान अयोगमा अध्यक्ष, सचिब र ३ सदस्यहरु रहनेछन्  । आयोगको सदस्यहरुको मर्यादा केन्द्रीय समितिका सदस्य सरह हुनेछ ।

२) आयोगकोे अधिकार र कर्तब्य देहाय बमोजिम हुनेछन् ।
क) केन्द्रिय सम्मेलन प्रति उत्तरदायी रहने
ख) अध्यक्षको परामर्शमा सचिवले बैठक बोलाउने र संचालन गर्ने
ग) पार्टीको आन्तरिक संगठनमा बिधान तथा नियमावली लागु भए नभएको अनुगमन गर्ने
घ) बिधान तथा नियमहरुको ब्याख्या गर्ने र बिधान संसोधन तथा नियमावली निर्माणमा केन्द्रिय समितिलाई सहयोग गर्ने
ङ) बिधान तथा नियमहरुको बिबादमा निर्णय दिने र सामान्य बिधान तथा नियम उल्लंघनको घट्ना बारे संबन्धित समिति र सदस्यहरुलाई सचेत गराउने
च) गम्भीर प्रकारको बिधान तथा नियम उल्लंघनको घट्नालाई अनुशासनात्मक कारबाहीको निम्ति अनुशासन आयोगलाई सिफारिस गर्ने
छ) आफ्नो आयोगको सदस्यहरु माथि अनुशासनात्मक कार्वाही गर्ने तथा राजीनामा स्वीकृत गर्ने
ज) आफ्नो सम्पूर्ण कामको प्रतिवेदन केन्द्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने



अध्याय ४ सम्मेलन, बैठक र विशेष अबस्था

धारा २५ विभिन्न तहको सम्मेलन
१) सामान्यतः पार्टीको केन्द्रिय र प्रदेश तहको सम्मेलन ४ बर्षको अन्तरालमा हुनेछन् । स्वयत्त तथा संरक्षित क्षेत्र, जिल्ला, गाउँ÷नगर तथा वडा तहको सम्मेलन २ बर्षको अन्तरालमा हुनेछन् । इकाई तहको भेला भने स्थानीय आबश्यकता अनुसार गरिनेछ । तर विशेष अवस्थामा भने निश्चित समय भन्दा अघि वा पछि पनि सम्मेलन तथा भेलाहरु हुन सक्नेछन् ।
२) सबै प्रकारको सम्मेलनको प्रतिनिधीहरु सर्बजातीय र सहभागितात्मक बिधि मुताबिक निर्बाचित हुनेछन् ।
३) सम्मेलनको सबै जातीय क्लस्टरबाट महिला तथा पुरुष सदस्य संख्याको अनुपातमा प्रतिनीधि हुनेछन् ।
४) सवै तहको सम्मेलन संचालन गर्न सम्मेलनले जातीय क्लस्टरको सन्तुलन मिलाई अध्यक्ष मण्डल र आवश्यक संयन्त्रहरु गठन गर्नेछ । सम्मेलनले आवश्यक ठानेमा अध्यक्ष मण्डलको सहयोगको लागि निर्वाचन मण्डल गठन गर्न सक्नेछ ।
५) सबै तहको सम्मेलनले सम्मेलन सुरु भए पछि आफ्नो मातहतका सबै निकायहरु बिघटन गर्नेछन् ।
६) सबै सम्मेलनहरुले प्रतिवेदन र प्रस्तावहरु पारित गर्ने, बिधान अनुसार आफ्नो निकायहरुको नियम बनाउने, समग्र कामको मूल्यांकन गर्ने र आगामी कामको योजना बनाउने छन् ।
७) केन्द्रिय सम्मेलनले भने पार्टीको बिधान संसोधन गर्न सक्नेछ ।
८) सबै सम्मेलनले सर्बजातीय तथा सहभागितात्मक बिधि मुताबिक आफ्नो निकायहरु निर्बाचित गर्नेछन् ।
९) सहायक र भातृ संगठनका सम्मेलनहरु पार्टीको स्तर अनुसार गरिनेछ ।

धारा २६ बैठक
१) सामान्यतः बैठकहरु निम्न अबधिमा हुनेछन् ।
क) केन्द्रिय र प्रदेश समितिको ६ महिनामा
ख) स्वयत्त तथा संरक्षित क्षेत्र र जिल्ला समितिको ३ महिनामा
ग) स्थायी समितिको १ महिनामा र केन्द्रीय सचिवालय, केन्द्रीय अयोग तथा विभागहरुको वैठक आवश्यकता अनुसार तोकिए बमोजिम
घ) गाउँ÷नगर, वडा र इकाई समितिहरुको बैठक १ महिनामा
ङ) सहायक र भातृ संगठनका बैठकहरु पार्टीको स्तर अनुसार गरिनेछ ।

३) तर कुनै पनि निकायका २५ प्रतिशत वा त्यो भन्दा बढि बहालवाला सदस्यहरु (पदाधिकारीहरु समेत) ले बैठक बोलाउन माग गरेको खण्डमा अध्यक्षले १५ दिनभित्र संबन्धित निकायको वैठक वोलाउनु पर्नेछ ।
४) लगातार तीन पटकसम्म निकायको बैठकमा विना सूचना अनुपस्थित रहेमा त्यस्ता निकायका सदस्यहरु माथि अनुशासनको कारवाहीको प्रकृया शुरु गरिनेछ ।

धारा २७ विशेष केन्द्रिय सम्मेलन
केन्द्रिय समिति वा निकायले आवश्यक ठानेमा वा ठोस कार्यसूची र कारण दर्शाइ एक तिहाइ वा त्यो भन्दा बढि बहालवाला केन्द्रिय सदस्यहरु (पदाधिकारीहरु समेत) ले लिखित रुपमा माग गरेको खण्डमा मागपत्र दर्ता गरेको मितिले ६ महिना भित्र केन्द्रीय समितिले विशेष केन्द्रिय सम्मेलन आयोजना गर्नु पर्नेछ ।

धारा २८ विशेष अवस्था
कुनै कारणवश केन्द्रिय सम्मेलनले चुनेको केन्द्रीय समितिका ५० प्रतिशत भन्दा बढि सदस्य संख्याको पद खाली भएमा केन्द्रीय समिति स्वतः विघटन हुनेछ  । यो अवस्था पार्टीको विशेष अवस्था हुनेछ । यस्तो अवस्थामा बाँकी सदस्यहरुले केन्द्रिय सदस्यहरुले बैठक बोलाउने छ र बैठकले केन्द्रीय समिति निर्माण गर्नेछ । यो समितिले केन्द्रीय समितिको सम्पूर्ण अधिकार र कर्तब्यहरु प्रयोग गरी पार्टी संचालन गर्नेछ । यसले ६ महिनाभित्र केन्द्रिय सम्मेलनको आयोजना गरी केन्द्रीय निकायहरु निर्माण गर्नेछ ।

धारा २९ गणपुरक संख्या र पार्टी निर्णय
१) पार्टीको सम्मेलन र सवै निकायहरु बैठकको लागि पचास प्रतिशत भन्दा वढी सदस्यको उपस्थितिलाई गणपूरक संख्या मानिनेछ । निर्णय गर्न उपस्थित सदस्यको ५० प्रतिसत भन्दा बढि मत हुनु पर्दछ ।
२) सम्मेलन र बैठकमा सबै विषय माथि सहभागितात्मक तरिकाले छलफल हुनेछ । हरेक विषयमा सर्बसम्मत बनाउने प्रयत्न हुनेछ । तर मत विभाजन भएमा बहुमतको निर्णय नै पार्टीको निर्णय हुनेछ । फरक मतमा परेको विचार अर्को सम्मेलन र बैठकसम्म सुरक्षित रहनेछ । तबसम्म अल्पमतले बहुमतको विचारलाई कार्यान्वयनमा लानु पर्नेछ ।
३) केन्द्रिय समितिले उचित ठानेको खण्डमा फरक मतको बिचारलाई नियम अनुसार पार्टीको सबै तहहरुमा छलफल र रायको निम्ति पठाउन सक्नेछ ।
४) केन्द्रिय समितिले बिशेष परिस्थितिमा पार्टी भित्रको फरक मतलाई सार्बजानीक छलफलको निम्ति नियम अनुसार बाहिर लानेछ ।


अध्याय ५ संसद र सरकार

धारा ३० संसद र सरकार
प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, सरकार, प्रदेश सभा र सबै स्थानीय सरकार पार्टीको कामको एउटा क्षेत्र हुनेछ । पार्टीले यसमा आफ्ना कार्यकर्ताहरु पठाई जनकार्य संचालन गर्नेछ । यस प्रकारको जनप्रतिनिधि तथा सरकारका सदस्यहरु नियम अनुसार सर्बजातीय तथा सहभागितात्मक बिधिबाट पार्टीको मातहतको सकृय सदस्यहरुबाट निर्बाचीत गरिनेछन् ।

धारा ३१ संचालन विधि
१) पार्टीबाट निर्वाचनमा विजयी भएका प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरु समावेस भएको एक संसदीय दल हुनेछ । प्रदेशमा पनि प्रदेश सभासदहरु रहेको संसदीय दल हुनेछ । केन्द्र र प्रदेशमा संसदीय दलको कार्यसमिति (वोर्ड) हुनेछ । संसदिय दलका नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक तथा  तोकिएका संख्यामा सदस्यहरु रहने गरी संसदीय दलको कार्यसमिति हुने छ ।
२) संसदीय दलले वनाएको नियमावली केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदित भएपछि लागू हुनेछ । नियमावली अनुरुप संसदीय दलको काम कार्वाही संचालित हुनेछन् ।
३) पार्टीको संसदीय दललाई पार्टीको नीति कार्यक्रम अनुरुप नेतृत्व प्रदान गर्न केन्द्रीय समितिले संसदीय विभाग गठन गर्नेछ । पार्टीको तर्फबाट संसदीय दललाई परिचालन गर्ने जिम्मेवारी संसदीय विभागको हुनेछ ।
४) पार्टीको तर्फबाट सरकार तथा राजनीतिक पदहरुमा नियुक्त भएको अबस्थामा कामलाई ब्याबस्थित गर्न कार्यपालिका बिभाग गठन गर्न सकिनेछ ।
४) प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित पार्टीको सांसदहरुले केन्द्रीय समितिले तोकेको विशिष्ट जिम्मेवारी बाहेक अन्य अवस्थामा आफू निर्वाचित भएको क्षेत्रमा कार्यरत रहनु पर्नेछ ।
५) पार्टीको तर्फबाट विजयी हुने स्थानीय निकायका निर्वाचित प्रतिनिधहरुलाई पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार मार्गदर्शन र नेतृत्व प्रदान गर्न केन्द्रीय समितिले स्थानीय निकाय विभागको गठन गर्नेछ ।
६) केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय निकायमा कार्यरत पार्टी प्रतिनिधिहरुलाई नेतृत्व प्रदान गर्न सम्बन्धित तहको पार्टीले उपयुक्त किसिमको संयन्त्रको निर्माण गर्न सक्नेछ ।
७) पार्टीको सांसद र स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरु पार्टी र जनता प्रति उत्तरदायी हुनेछन् ।


अध्याय ६ भातृ संगठन

धारा ३२ भातृ संगठनको निर्माण र सञ्चालन
१) पार्टीले आबश्यक ठानेको खण्डमा आफ्नो लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति सिद्धान्त र कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि र पार्टी विस्तार र कामको अनुकुलताका लागि विभिन्न वर्ग, पेशा र समुदायहरुमा जन संगठनहरु निर्माण र सञ्चालन गर्नेछ । पार्टीले निर्माण गरेका यस्ता जन संगठनहरु पार्टीको भातृ संगठनहरु हुन् । यस्ता सबै भातृ संगठनहरु पार्टीको बैचारिक र राजनैतिक दिशा निर्देशनको आधारमा संचालन गरिनेछन् । तर संगठनात्मक क्षेत्रमा भने भातृ संगठनहरु स्वायत्त र आफ्नै विधान अनुरुप चल्न स्वतन्त्र हुनेछन् । पार्टीको १८ बर्ष देखि ३५ बर्ष सम्मका युबाहरु सम्मिलित एक सशक्त स्वयम् सेबक संगठन गठन गरिनेछ ।
२) प्रत्येक भातृ संगठनले आप्mनो विधान अनुरुप लोकतान्त्रिक ढंगले बिभिन्न तहको सम्मेलन गरी आप्mनो नेतृत्व चयन गर्नु पर्नेछ । यसको संगठनात्मक संरचना र गठन बिधिहरु मुख्य पार्टीको ढाँचामा नै हुनेछ ।
३) पार्टीले देश र जनताको हितको पक्षमा हुन सक्ने समाजमा स्थापित अनेक प्रकारका संध संस्थाहरु वा आफैले त्यस्ता संघ संस्थाहरु स्थापित गरी तिनलाई जनहित र अग्रगतिका लागि सहयोगी हुन प्ररित गर्ने र तिनिहरुसंग सुसम्बन्ध कायम गरी त्यस्ता संस्थालाई असल उद्देश्यमा प्रयोग गर्न तिनमा कार्यरत पार्टीका कार्यकर्ताहरुको पंक्ति निर्माण गरी तिनको विधान र नियमावली अनुरुप संचालन गर्न सक्नेछ ।

धारा ३३ पार्टी संयन्त्र
भातृ संगठन तथा संघ संस्थाहरुलाई पार्टी नीति अनुरुप संचालन गर्न विभिन्न तहमा पार्टी संयन्त्रहरु वनाइनेछ । यस्ता संयन्त्रहरुमा भातृ संगठनका पदाधिकारीहरु र पार्टीका आवश्यक व्यक्तिहरु रहनेछन् । त्यस्तो संयन्त्रहरुलाई सम्बन्धित तहको पार्टी समितिले संचालन गर्नेछ । त्यस्तो संयन्त्रहरुलाई पार्टीले गठन पुर्नगठन गर्न सक्नेछ । ती भातृ संगठनहरुमा  पार्टीले आफ्नो नीति र विचारहरुको कार्यान्वयन पार्टी संयन्त्र मार्फत लागु गर्नेछ । यस्ता पार्टी संयन्त्रहरुको नेतृत्व समितिबाट खटिएका संबन्धित इन्चार्जहरुले गर्नेछन् ।


अध्याय ७ सहभागितात्मकता र अनुशासन

धारा ३४ सहभागितात्मकता
१) कुनै पनि मातहत समितिले माथिल्लो समितिको वा सदस्यले समितिको निर्णय र विचार प्रति आफ्नो समितिमा असहमती प्रकट गर्न पाउने र मौखिक वा लिखित रुपमा आलोचना गर्न पाउने छन् । तर हरेक सदस्य वा समितिले सम्बन्धित माथिल्लो समिति वा समितिको बहुमतले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा लानु पर्दछ ।
२) कुनै पनि सदस्यले विधानको अधिनमा रही आफ्नो फरक मत राख्न पाउनेछ । केन्द्रिय समिति भित्र राष्ट्रि«य महत्वका विषयहरुमा गंभीर प्रकृतिको मतभिन्नता उत्पन्न भई फरक मतकर्ताले पार्टीव्यापी छलफल गर्न चाहेमा केन्द्रीय समितिको निर्णयमा निर्धारित प्रकृया अनुरुप निश्चित तहसम्म छलफलमा लान सकिनेछ ।
३) समितिको निर्णय पुस्तिकामा दर्ज गरिएका वा लिखित रुपमा सम्बन्धित समितिमा प्रस्तुत गरिएको अवस्थामा मात्र फरक मत मानिनेछ । फरक मतका कारणले कसै प्रति भेदभाव गरिने छैन । तर फरक मत राख्नेको आफ्नो पदीय वा पार्टी दायित्व भने निर्वाह गरिरहनु पर्नेछ । बहुमतले अल्पमतको कदर गर्नु पर्दछ ।
४) केन्द्रिय सम्मेलनले गरेका फैसलाहरु विपरित वा ती फैसलासंग असहमतिका विषयहरुलाई अर्को केन्द्रिय सम्मेलनको समयमा तोकिएको प्रक्रियाद्धारा उठाउन पाइनेछ । त्यस्ता असहमति निर्धारित प्रकृया अनुरुप केन्द्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्न सकिनेछ ।
५) पार्टीको नीति तथा योजना निर्माण, कार्यन्वयन, अनुगमन तथा नेतृत्व चयनमा आम सदस्यहरुलाई सहभागिता गराई सहभागितात्मकताको सुनिस्चितता गराईने छ ।
६) नेतृत्व माथिबाट छान्ने होइन तलबाट चुन्ने बिधिबाट निर्बाचीत गरिनेछ । निश्चित बिधि प्रयोग गरी चुन्ने निकायले नेतृत्वलाई फिर्ता बोलाई नयाँ नेतृत्व चुन्न सक्दछ ।
७) गुटबन्दीलाई अनुशासनात्मक कारबाहीको बिषय बस्तु बनाइने छ । आन्तरिक निर्बाचनमा प्यानल उम्मेद्वारी दिन पाइने छैन । एकल उमेद्वार दिनु पर्दछ । सकृय सदस्यले जुनसुकै तह र पदमा तोकिए बमोजिम उम्मेद्वारी दिन सक्नेछ । कुनै पनि उम्मेद्वारको प्रचार र भोट माग्न उ आफैंले मात्र पाउने छ । अन्य सदस्यहरुले प्रचार प्रसार गर्न पाइने छैन । आचार संहिता भन्दा बाहिर गएर भड्किलो प्रचार गर्न पाइने छैन ।

धारा ३५ अनुशासनको कारवाही
१) निम्न अवस्थामा कुनै पनि सदस्य वा समितिहरुलाई अनुशासनको कार्वाही हुन सक्नेछ । यस्तो कारवाही गर्दा गल्तीको गम्भीरता हेरी कुनै पनि कारवाहीका रुपहरुको प्रयोग गर्न सकिनेछ । विशेष परिस्थितिमा केन्द्रिय समितिले तोकिएको प्रक्रियाको अधिनस्थ रही कुनै पनि सदस्य र समिति उपर कारवाही गर्न सक्नेछ ।
क) पार्टीको वैधानिक ब्यवस्था र कार्यक्रमको विपक्षमा सार्वजनिक क्रियाकलाप गरेमा
ख) पार्टीको निर्णय नमानी खुल्ला उल्लंघन गरेको प्रमाणित भएमा
ग) पार्टी प्रति निष्ठा र विश्वास नरहेको प्रमाणित भएमा
घ) पार्टीको प्रतिष्ठा र मर्यादामा आँच आउने काम गरेको प्रमाणित भएमा
ङ) गलत उद्देश्यले पार्टीको गोपनियता भंग गरेमा
च) पार्टीद्धारा संचालित आन्दोलनको विपक्षमा रहेमा वा आन्दोलन विराधीहरुसंग साँठगाँठ गरेमा
छ) अनैतिक वा भ्रष्ट क्रियाकलाप गरेको प्रमाणित भएमा
ज) पदीय आचरण वा पार्टीको प्रतिष्ठाको विपरित आर्थिक अनुशासनहीनता या कुनै अन्य अनैतिक गतिविधिमा संलग्न भएको प्रमाणित भएमा
झ) पार्टीको विधान वा नियमावलीमा सकृय सदस्यहरुले पालन गर्नु पर्ने भनी उल्लेखित कर्तब्यको उल्लंघन गरेमा
ञ) अन्य पार्टीको सदस्यता वा पद धारण गरेमा
ट) विधानमा उल्लेखित अनुशासन सम्बन्धी अन्य कुराहरुको उल्लंघन गरेमा
२) पार्टीको अनुशासन उल्लंघन गरे त्यसको प्रकृति र परिणाम हेरी सदस्यको हकमा सम्बन्धित समितिले लिखित वा मौखिक रुपमा स्पष्टीकरण माग्ने, आलोचना गर्ने, लिखित रुपमा आत्मालोचना गराउने, चेतावनी दिने, पद वा सदस्यताबाट निलम्बन गर्ने र सकृय सदस्यबाट नै हटाउने कार्वाही गर्न सक्नेछ । कार्वाही गर्दा गल्तीको गम्भीरता हेरी कुनै पनि रुपको कार्वाही प्रयोग गर्न सकिनेछ । सकृय सदस्यताबाट निलम्बन गर्ने अधिकतम् अवधि दुई वर्षको हुनेछ । समितिको पदबाट हटाउन सम्बन्धित समितिको बहुमत र समिति सदस्यबाट हटाउन सम्बन्धित समितिको दुई तिहाई मत आवश्यक हुनेछ । कुनै पनि तहको पार्टी समितिको अध्यक्षलाई हटाउँदा माथिल्लो समितिको अनुमोदन लिनु पर्नेछ । केन्द्रीय समितिको सदस्यको हकमा केन्द्रीय समितिको निर्णय नै अन्तिम हुनेछ ।
३) प्रदेश समितिको हकमा अनुशासन उल्लंघन गर्ने समिति सदस्यलाई अनुशासनको कार्वाही गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिको अनुमोदनमा प्रदेश समितिलाई नै हुनेछ ।
४) स्थानीय समितिको हकमा सम्वन्धित समितिको सिफारिसमा एक तह माथिको समितिले अनुसासनको कारवाही अगाडी वढाउनेछ ।
५) कुनै पनि समिति वा सदस्यले आफूलाई तोकिएको दायित्व र जिम्मेवारी पालन नगरेमा समितिको हकमा माथिल्लो समितिले विघटन गर्न सक्नेछ र सदस्यको हकमा सम्बन्धित समितिले ठोस आधार तथा कारण खुलाई एक पद घटुवा गर्न सक्नेछ ।
६) पार्टीको निर्णय अवज्ञा गरेमा वा पार्टी हित र प्रतिष्ठामा आँच पु¥याउने काम गरेमा, जन प्रतिनिधिहरुको हकमा पार्टी केन्द्रीय समितिले निर्वाचित भएको तहबाट हटाउने सम्मको कार्वाही गर्न सक्नेछ । पार्टी अनुशासनको कार्वाही भोगिरहेका संगठीत सदस्यले कार्वाही अवधिभर पार्टीको कुनै पनि तह र जनप्रतिनिधिमूलक निकायको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन सक्ने छैनन् ।
७) विशेष परिस्थितिमा केन्द्रीय समितिले तोकेको प्रक्रियाको अधिनमा रही कुनै पनि सकृय सदस्य र समिति उपर कार्वाही गर्न सक्नेछ ।

धारा ३६ स्पष्टीकरण दिने मौका
पार्टीको विरुद्ध शत्रुतापूर्ण कार्यवाही गरेको वा बिधान बमोजिम स्वतः सकृय सदस्यता समाप्त हुने अवस्थामा बाहेक कुनै पनि सदस्य वा समिति उपर अन्तिम कार्वाही गर्नु अघि स्पष्टीकरण दिने मौका दिइनेछ ।

धारा ३७ पुनरावेदन
आफूमाथि भएको कार्वाही उपर चित्त नबुझे कुनै पनि सदस्य वा समितिले माथिल्लो समितिमा पुनरावेदन दिन सक्नेछन् । सबै अनुशासन सम्बन्धि अन्तिम फैसला भने केन्द्रिय अनुशासन आयोगले गर्नेछ ।

अध्याय ८ अविश्वासको प्रस्ताव

धारा ३८ अविश्वास प्रस्ताव
१) कुनै पनि समितिको कूल सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यहरुले स्पष्ट र तथ्यपूर्ण आरोप सहित कुनै पनि पदाधिकारी वा सदस्य माथि अविश्वासको प्रस्ताव समितिमा दर्ता गर्न सक्नेछन् ।
२) यस्तो प्रस्ताव माथि समितिले छलफल गरी कूल सदस्य संख्याको दुइ तिहाई सदस्यहरुले पारित गरेमा उनी पदमुक्त हुनेछ ।

धारा ३९ पदपूर्ति
१) अविश्वासको प्रस्तावबाट पदमुक्त भएमा संबन्धित समितिले पदाधिकारीको हकमा संबन्धित समितिका सदस्यहरु मध्ये र सदस्यको हकमा सर्बजातीय बिधिबाट निर्बाचन गरी पदपुर्ति गर्नेछ ।
२) पदमुक्त भएपछि पदमुक्त ब्याक्तिको पार्टी जिम्मेवारी सम्बन्धित तहको समितिले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ ।

धारा ४० अविश्वासको प्रस्तावमाथि अपिल
अविश्वास प्रस्तावबाट पदमुक्त भएका ब्याक्तिले आगामी सम्मेलन समक्ष संबन्धित समिति विरुद्ध अपिल गर्न सक्नेछ । सम्मेलनले सो अपिलमाथि सुनवाई गरी निर्णय दिएपछि मात्र अरु विषयमा प्रवेश गर्न सकिनेछ ।


अध्याय ९ कोष ब्यवस्थापन

धारा ४१ पार्टीको देहाय बमोजिमको आयश्रोत हुनेछन्
१) सदस्यता शुल्क
२) पार्टी लेवी
३) आर्थिक सहयोग
४) प्रकाशन विक्री वितरण
५) लगानी र व्यवसायवाट प्राप्त आय
६) विशेष कार्यक्रम वा अभियानबाट संकलित रकम

धारा ४२ पार्टीको कोष र यसको संचालन
१) पार्टीको एउटा कोष हुनेछ  र यसको संचालन नियमावलीमा तोकिए बमोजिम गरिनेछ ।
२) संकलित तथा आर्जित रकम तोकिएको वैंक खातामार्फत संचालन गरिनेछ । पार्टीको दिनानुदिनको कार्य             संचालनको लागि नगदी कोष ९एभततथ ऋबकज० को व्यवस्था गरिनेछ ।
३) पार्टीको बार्षिक बजेट योजना र कार्यक्रम स्वीकृत नगरी कोषबाट खर्च गर्न सकिने छैन ।
४) सकृय सदस्यता शुल्क, अन्य आय र लेवीको वाँडफाँट तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

धारा ४३ पार्टीको चल, अचल र जिन्सी सम्पत्ति
पार्टीको नाममा भएका चल, अचल र जिन्सी लगायत सम्पूर्ण सम्पत्तिमा केन्द्रीय समितिको पूर्ण स्वामित्व रहनेछ । त्यसको पूर्ण लगत तोकिए बमोजिम राखिनेछ । पार्टीको सम्पति पार्टीको स्वीकृति विना वेच विखन गर्न पाइने छैन । केन्द्रीय समितिको लिखित अनुमति विना लिइएको ऋण तथा दायित्व प्रति पार्टीको जवाफदेहीता रहने छैन ।

धारा ४४ लेखा र लेखा परीक्षण
१) पार्टीको आय ब्यायको लेखा लेखा परिक्षण आयोगले तोकिदिएको तरिका बमोजिम राखिनेछ ।
२) पार्टीको केन्द्रिय निकायहरुको लेखा परिक्षण लेखा परिक्षण आयोगद्वारा हुनेछ ।
३) प्रदेश र स्थानीय निकायहरुको लेखा परिक्षण गर्न लेखा परिक्षण आयोगले सहयोग गर्नेछ ।

अध्याय १० विविध

धारा ४५ तदर्थ समिति
१) निर्वाचित समिति नभएको ठाउँमा माथिल्लो समितिले मनोनयनद्धारा पार्टीको तदर्थ समितिहरु निर्माण गरिनेछ । यस्तो समितिको मुख्य काम आफ्नो तहको सम्मेलन सम्पन्न गराउनु हुनेछ । सम्मेलन सम्पन्न नहुँदासम्म यसले निर्वाचित समितिको अधिकारहरु प्रयोग गरी काम गर्नेछ ।
२) निर्वाचित समितिको आफ्नो अवधि समाप्त भएको अवस्थामा सो समिति स्वतः तदर्थ समितिमा रुपान्तरित हुनेछ । त्यसले तदर्थ समितिमा रुपान्तरित भएको ६ महिनाभित्र सम्मेलन सम्पन्न गर्नु पर्नेछ । ६ महिनाभित्र पनि सम्मेलन नगरेमा माथिल्लो समितिको अनुमति लिइ ६ महिना समय थप गर्न सकिनेछ । यस अवधि भित्र पनि सम्मेलन नगरेमा माथिल्लो समितिले मनोनयनद्वारा नयाँ तदर्थ समिति बनाइ सम्मेलन सम्पन्न गराउनेछ ।

धारा ४६ विभागहरु
१) पार्टीको केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसार बिभिन्न विभागहरु गठन गर्न सकिने छ ।
२) विभागको अध्यक्ष, सचिब र सदस्यहरु सम्बन्धित समितिले नियुक्त गर्नेछ ।
३) विभाग अन्तरगत आवश्यकता अनुसार विभिन्न शाखाहरु राख्न सकिनेछ ।
४) विभागका काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछन् ।

धारा ४७ नियम बनाउने अधिकार
विधानसंग नबाझ्ने गरी केन्द्रीय समितिले आवश्यक नियमावली र आचारसंहिता बनाउन सक्नेछ । बिधान संग नबाझिने गरी केन्द्रिय समिति बाहेकका समितिहरुले पनि आफ्नो तहको आचार संहिता र नियमावली यहि बिधि अन्तरगत बनाउन सक्नेछन् ।

धारा ४८ बाधा अड्काऊ फुकाउने
यस विधानको कार्यान्वयनमा कुनै बाधा अड्काऊ पर्न आएमा केन्द्रीय समितिले नियम बनाएर उक्त बाधा अड्काउलाई फुकाउने छ । तर त्यसलाई आसन्न केन्द्रिय सम्मेलनले अनुमोदन गर्नु पर्नेछ ।

धारा ४९ विधानको व्याख्या
यो विधान र विधान अन्तरगत बनेको नियम विनियमको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा यसको व्याख्या गर्ने अधिकार बिधान आयोगलाई हुनेछ । बिधान आयोगको ब्याख्यामा बिबाद आएमा बिधान आयोगको ब्याख्यालाई अन्तरिम निर्णय मान्न सकिनेछ । तर त्यो ब्याख्या तथा अन्तरिम निर्णयलाई केन्द्रिय सम्मेलनबाट अनुमोदन गराउनु पर्नेछ ।

धारा ५० विधान संशोधन प्रस्ताव
१) विधान संशोधन सम्बन्धी लिखित प्रस्ताव केन्द्रीय समितिले केन्द्रिय सम्मेलन समक्ष प्रस्ततु गर्नेछ ।
२) बिधान संसोधन संबन्धि लिखित प्रस्ताव पेश गर्न चाहने प्रदेश समितिले केन्द्रिय सम्मेलन शुरु हुनु एक महिना अगावै केन्द्रिय समितिमा संशोधन प्रस्ताब पठाउनु पर्नेछ ।
३) विधानमा संशोधन पेश गर्न चाहने स्थानीय तथा अन्य समितिहरुले तोकिएको मितिबाट एक महिना भित्र आफ्नो लिखित प्रस्ताव प्रदेश समिति मार्फत केन्द्रीय समिति समक्ष प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ । यस्तो प्रस्तावलाई केन्द्रीय समितिले केन्द्रिय सम्मेलनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ ।
४) विधानमा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न चाहने केन्द्रीय समिति सदस्यले केन्द्रीय समितिले पारित नगरेको वा केन्द्रीय समिति सहमत हुन नसकेको विधान संशोधन सम्बन्धी कुनै प्रस्ताव केन्द्रिय सम्मेलन समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहेमा गर्न सक्नेछ ।
५) केन्द्रिय सम्मेलनको ५०% भन्दा बढि सम्मेलन प्रतिनिधिले बिधान संशोधन गर्न सक्नेछन् ।

धारा ५१ दोहोरो जिम्मेवारी नहुने
पार्टी भित्रको कुनै पनि सकृय सदस्यलाई पार्टी भित्र कै दाहोरो जिम्मेवारी दिइने छैन । समितिका सदस्यहरु बिभिन्न बिभाग, इन्चार्ज तथा कार्यदलहरुमा बस्न सक्नेछन् । पार्टी भित्रको जिम्मेवारी बहन गर्दै सदन, सरकार, जनकार्यको जिम्मेवारी र स्वयम् सेबकहरुमा रहन सक्नेछन् ।

धारा ५२ आचार संहिता
पार्टीको केन्द्रिय समितिले एक बृहद आचार संहिता निर्माण गरी सबै तहमा तथा सदस्यहरुमा लागु गर्नेछ । बिभिन्न समितिले पनि बिधान तथा नियमावली बिपरित नहुने गरी अफु मातहतको निकायहरुमा आचार संहिता जारी गर्न सक्नेछ । आचार संहिता नैतिकता, भ्रष्टचार, अनुशासन, सामान्ति संस्कार, सदाचार, जनदिशा आदि संग संबन्धित हुनेछन् ।

धारा ५३ जनकार्य
बिभिन्न बिभागहरु तथा बिशेष संयन्त्रहरु मार्फत बिभिन्न प्रकारका जनकार्यहरु गरिनेछन् । किसानको तहमा उच्च मुल्यको जैबिक खेती, सरकारी तहमा जलबिद्युत र युबाहरुको तहमा प्राबिधिक शिक्षा पार्टीको प्राथमिकताको क्षेत्रहरु हुनेछन् । पार्टीको स्वपहल, संसद तथा सरकारहरु मार्फत यस्ता जनकार्यहरुलाई गति प्रदान गरिनेछ ।

धारा ५४ पार्टी संबन्ध
जनकार्य, सरकार, सदन, आन्दोलन तथा निर्बाचनहरुमा बिभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक शक्तिहरु संग मोर्चा बनाइने छ । समान बिचार भएका पार्टीहरु संग एकाता गरिने छ । पार्टीको राजनीतिक उदेश्य पुर्तीको खातिर एक रणनीतिक मोर्चा बनाइनेछ ।


अनुसूची १ झण्डा, संकेत चिन्ह र छाप

१) झण्डाः  पार्टीको झण्डाको आकार ३ लम्बाई र २ चौडाईको  अनुपातमा हुनेछ । तलको चित्रमा देखाईए जस्तै रातो पृष्ठभागमा पहेलो ६ कुने षडकोण पार्टीको झण्डा हुने छ । रातो को अर्थ किरात तथा नेपाली क्रान्ती, ६ कुनाले ६ जातीय समुह (क्लस्टर) हरु (दलित, आदिबासी, खस, ब्रह्माण, मेधेसी तथा मुसलमान) लाई जनाउदछ र पहेलोको अर्थ पार्टीको लक्ष हो ।



२) संकेत चिन्ह ः झण्डामा रहेको ६ कुनालाई पार्टीको संकेत चिन्हको रुपमा प्रयोग गरिनेछ ।
३) छापः  संकेत चिन्हको माथि पार्टीको नाम र तल दायाँ पार्टीको तह देबनगरी लिपीमा लेखिने छ । मुनी बीचमा  स्थापना साल देबनगरी लिपीमा इस्बि सम्बतमा लेखिनेछ ।


अनुसूची २ शपथ ग्रहणको ब्यहोरा

म ............................................ (आफ्नो नाम) नेपालको गौरवमयी किरात पार्टीको सकृय सदस्यताको जिम्मेवारी लिइरहेको यस महत्वपूर्ण घडिमा महान शहीदहरुलाई संम्झदै पार्टीको झण्डा सामु उभिएर नेपाली जनताको नाममा निम्न प्रतिज्ञाहरु गर्दछु ।
ड्ड म पार्टीको सिद्धान्तको रुपमा किरात तथा सर्बजातीय बिचार र संघिय राजकीय तथा नौलो समाजबादलाई आत्मसात् गर्दै निरन्तर अघि बढ्नेछु ।
ड्ड म किरात प्रदेश बासी जनता, नेपाली जनता तथा नेपालको हितमा आजीवन लागिरहने छु ।
ड्ड म किरात क्रान्ती र नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्त र कार्यक्रमलाई दृढताका साथ अनुशरण गर्नेछु ।
ड्ड म पार्टीको विधान तथा नियमहरुलाई कडाइका साथ पालना गर्नेछु ।
ड्ड म पार्टी गोपनियता तथा पार्टी एकतालाई जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि बचाइ राख्नेछु ।
ड्ड म स्वच्छ एवं नैतिक आचरणयुक्त जीवन विताउनेछु ।
ड्ड म पार्टी, किरात प्रदेश र नेपालको हित रक्षाको निम्ति सबै प्रकारका गलत विचारहरु विरुद्ध हिम्मतका साथ संघर्ष गरिरहनेछु ।
ड्ड म पार्टी, किरात प्रदेश बासी जनता, नेपाली जनता, किरात प्रदेश र नेपालको हितको निम्ति संघर्ष गर्न कहिल्यै पछि नहट्ने प्रतिज्ञा गर्दछु ।


किरात क्रान्ति – जिन्दावाद !
नेपाली क्रान्ति – जिन्दावाद !
सर्बजातीय बिचार – जिन्दावाद !
संघिय नौलो समाजबाद – जिन्दाबाद !
सहिदहरु – अमर रहुन् !
किरात पार्टी – जिन्दावाद !
किरात प्रदेश – जिन्दावाद !

जय किरात ! जय नेपाल !!



सहि ः ...................
मिति ः ..............
ठेगाना ः .................